काठमाडौं। निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीका विभिन्न संगठनले कसुर प्रमाणित नभएसम्म बैंक कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर आतंकित नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएर दिइएको कर्जाका सम्वन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पक्राउ गरिँदा कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको बताएका हुन्।
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गरी आएका नियामकीय निर्देशनभित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दैै आइरहेको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान ऐन तथा केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएका निर्देशनको अधिनमा रही आ–आफ्ना नीति तथा कार्यविधिबमोजिम अधिकार क्षेत्रभित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले तोकिएको सिद्धान्त, विधि एवं नियमकै पालना गरी असल नियतबाट काम गर्छन्। असल नियतबाट गरिएको कामलाई कैफियत मानेर कर्मचारी पक्राउ गर्नु उपयुक्त हुँदैन’, तीन वटा संस्थाबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। .
व्यावसायिक कर्जा हकमा उद्योग व्यवसायको कारोबार प्रकृतिअनुसार स्थिर पुँजी तथा चालू पुँजीतर्फ भिन्नभिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाहित हुँदै आएको उनीहरूले बताएका छन्। स्थिर पुँजी कर्जातर्फ उद्योगले लगानी गरेका जग्गा, भवन, मेसिनरी आदिका निम्ति सोही सम्पत्ति धितो राखी कर्जा उपलव्ध हुने हुन भने चालू पुँजीतर्फ व्यवसायले उत्पादन, कारोबारको निमित्त कायम गर्ने सामानको स्टक, बिक्रीबापत उठाउन बाँकी आसामीको रकम आदि चालू सम्पत्तिलाई आधार मानी कर्जा सीमा तोकिएको हुने विषय ती संगठनले स्पष्ट पारेका छन्। यस्तो कर्जालाई सुरक्षण मानेर दिइने कर्जा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनअन्तर्गत ग्राह्य हुने उनीहरूको धारणा छ।
व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा यी सामान तथा लेना बक्यौतामै ह्रास आउने र कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य विषय हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामकीय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापनबापत रकम छुट्याउँदै उनीहरूले दाबी गरेका छन्।
बैंकिङ सिद्धान्त तथा कार्यविधिभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने प्रचलन रही आएको एवं त्यसलाई आधार मानेर कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनीहरूले सरकारलाई सम्झाएका छन्।
अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ तर बैंकिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिनेभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्न हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
कारोबारमा आउने उतारचढावको कारण व्यवसायलाई नकारात्मक असर हुँदा व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा असर पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘कोभिडका बेला तथा हालको आर्थिक मन्दीकै कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइएका सहुलियत यसका उदाहरण हुन्। यिनै वस्तुस्थितिमा आधारित रही कर्जाको व्यवस्थापनलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले समय–समयमा देशमा कार्यरत बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्नेलगायत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न छुट्टै स्वीकृति दिने कार्यविधिसमेत बनाई बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई नियमन गर्दै आएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मानवीय त्रुटि वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाईै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा असहमति नरहेको उनीहरूले प्रस्ट पारेका छन्।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण निजहरूले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको हो की भन्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता कार्यले बैंकरको कार्य दक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि विकासमा हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ।
अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ तर बैंकिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिनेभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्न हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, सीएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि आजै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले कर्जा दुरुपयोगको विषयलाई लिएर बैंक कर्मचारी पक्राउ पर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित र भयभीत बन्न पुगेको विज्ञप्ति जारी गरेर बताएको छ।
सिबिफिनले धितो र कर्जा प्रवाहका विषयमा प्रचलित नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासबारे गहिरो अध्ययन एवं जानकारीबिनै बैंकरमाथि धरपकड गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
