काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई नेपालको विद्युत्, उत्पादन, प्रसारण र वितरणको विस्तार र सुधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले प्राधिकरणले सहायता बढाउन आग्रह गरेको छ।
स्वीज राजदूत डानियल मिउली, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्वोस, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा, युरोपेली संघ, अमेरिकी सहायता नियोगलगायतका विकास साझेदारका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बिहीबार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यबस्तीस्थित २२० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसनको शुक्रबार अनुगमन भ्रमण गरेको थियो।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एडिबीको सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो। उक्त सबस्टेसन अनुगमन भ्रमणमा पुगेको टोलीलाई प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन आग्रह गरेको हो।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै टोलीले थप लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण वितरणको अवस्था र भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत्का विषयमा जानकारी दिंदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी ५÷६ वर्षमा १२÷१३ अर्ब (१७–१८ खर्ब रुपैयाँ) अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको बताए।
‘विद्युत् उत्पादन बढाउन र प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि आगामी आगामी ५÷६ वर्षमा विद्युत् उत्पादनतर्फ ६ अर्ब डलर, प्रसारणतर्फ ५ अर्ब र वितरणतर्फ २ अर्ब डलरभन्दा बढी चाहिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘देशभित्र विद्युत्का् खपत बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हो। यहाँ खपत गरी बढी भएको विद्युत् मात्र छिमेकी देशलाई बिक्री गर्ने हो। यसका लागि पूर्वाधार संरचना विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। लगानी बढाउन विकास साझेदालाई आग्रह गर्दछु।’
विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्वोसले बैंकको नेतृत्वमा १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् अयोजनामा लगानी गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। उनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका व्यवस्था कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिए।
एडिबीका नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत ५० वर्षबाट साझेदारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै बैंकको नेतृत्वमा ६३५ मेगावाटको दूधकोसीण् जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा सन् २०२४ भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए।
टोलीले सबस्टेसनको नियन्त्रण कक्षलगायतको अवलोकन भ्रमण गरी विद्युत् प्रसारण र वितरणको अवस्थाबारे जिज्ञासा व्यक्त गरेको थियो।
कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो।
कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १३० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ।
प्रसारण लाइनले करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्नेछ। सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एडिबीको एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली विस्तार परियोजनाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न गरिँदै छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोही प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गरिनेछ।
