काठमाडौं। अबदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १५०० मिटरभन्दा कम रनवे भएका विमानस्थल निर्माण नगर्ने भएको छ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले अबदेखि साना विमानस्थल निर्माण नगर्ने निर्णय भएको बताएका हुन्।
अहिले बन्द रहेका अधिकांश विमानस्थल १५०० मिटरभन्दा कम रनवेका छन्। विशेषगरी हिमाली जिल्ला केन्द्रित विमानस्थल १५०० मिटरभन्दा कम रनवेका छन्। १५०० मिटरभन्दा कम रनवे क्षमताका विमानस्थल बनाउन करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने गर्छ।
‘साना विमानस्थलमा ठूला जहाज चल्न नसक्ने भएपछि अधिकांश बन्द भएका हुन्,’ सूचना अधिकारी भुलले भने, ‘यसअघि ट्विनअटर जहाज चल्ने विमानस्थलको रुपमा निर्माण गरिएको थियो। अब त्यस्तो हुन्न।’ राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण प्राधिकरणले धेरै ठाउँमा साना विमानस्थल निर्माण गरेपछि प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र परेका छन्।
पछिल्लो समय धरान उपमहानगरमा विमानस्थल बनाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले घोषणा गरेका थिए। खासगरी धरानका मेयर हर्क साम्पाङले विमानस्थल बनाइदिनुपर्यो भन्ने अनुरोध गरेपछि पर्यटन मन्त्री किराँतीले प्राधिकरणलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार धरानमा विमानस्थल बनाउन असम्भव रहेको निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले धरानमा रहेको जग्गा १५०० मिटरको रनवे बनाउन सम्भव नभएको कारण उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण प्राधिकरणले धेरै ठाउँमा साना विमानस्थल निर्माण गरेपछि प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र परेका छन्।
धरानमा मात्र हैन, अन्य ठाउँमा पनि साना विमानस्थल नबनाउने निर्णय भएको सूचना अधिकारी भुलले जानकारी दिए। विमानस्थल बनाएर खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएकाले जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएका अन्य ठाउँ अन्य क्षेत्रलाई दिनसमेत छलफल सुुरु भएको उनले बताए।
‘प्राधिकरणले विमानस्थल मात्र ओगट्दा त्यो ठाउँको सदुपयोग भएको छैन,’ सूचना अधिकारी भुलले भने, ‘बरु आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रलाई नै दिँदा राम्रो हुन्छ।’
यसअघि निर्माण गरिएका विमानस्थल सडक सन्जाल नपुग्दै ट्विनअटर जहाजका लागि बनाइएको थियो। तर, अहिले ट्विनअटर जहाजको संख्या कम रहेको र ठूला जहाज धेरै चल्न लागेका कारण अब बन्ने विमानस्थल त्यहीअनुसार बनाउनुपर्ने प्राधिकरणको ठहर छ। अहिले प्राधिकरणले केही विमानस्थल स्तरउन्नतिको तयारीसमेत गरिरहेको छ।
मुलुकभर रहेका ५५ विमानस्थलमध्ये ३४ वटा सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि दुई दर्जन विमानस्थलमा नियमित उडान हुने गरेको छैन। उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ३७ विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ।
प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०७९ असारसम्म २ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड ६८ लाख विमानस्थल संरचना निर्माणमा लगानी भएको छ।
प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा २ खर्ब १० अर्ब ६३ करोड २६ लाख, इन्ट्यान्जिबल एसेट (अमूर्त सम्पत्ति) मा २१ करोड ६९ लाख ७ हजार र सम्पत्ति (प्रपर्टी) मा १३ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख १६ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ।
