काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन सरकारलाई छैटौंपल्ट रुलिङ गरेका छन्।
संसद्मा उठेका विषयमाथि प्रधानमन्त्री जवाफ माग गर्दै प्रतिपक्ष दलहरूले केही बेर आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख घिमिरेले फागुन २१ को बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले ‘बिम्स्टेक बडापत्र’ प्रस्तुत गर्दै छन्।
आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्का यसअघिका बैठकमा उठेका विषय सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।संसद्मा उठेका विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भनी सभामुखले रुलिङ गरेको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिन भन्दै फागुन ६, १०, ११, १३ र १४ को बैठकमा सरकारलाई रुलिङ भएकामा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति थापाले जवाफ मागे। मिटरब्याज पीडितका समस्या, दूध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको, बालकुमारी घटनालगायत विषयमा सांसद थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पनि मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, दुग्ध उत्पादक किसान सडकमा रहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या, नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ना भइरहेकामा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन प्रक्रिया थाल्नेलगायत विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरे।
त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमा राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ मा विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। बैठकमा राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७८ मा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुँदै छ।
