काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेको छ। अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सबै राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा हुनैपर्छ। यसो नभए अर्थतन्त्र दुर्घटना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ। दलहरू संवेदनशील नहुने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानी नेपालमा आउन नसक्ने अवस्था छ। त्यसका लागि आर्थिक एजेन्डामा राजनीतिक दल एकढिक्का हुनुपर्छ। राजनीतिक रुपमा विमति भए पनि आर्थिक सवालमा सबै राजनीतिक दल एक हुनैपर्छ। सबै मिलेर अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानमा पहल नहुने हो भने निजी क्षेत्र लगानी बढाउने नभई कसरी व्यवसायबाट बाहिरिने भन्ने बाटो खोज्ने अवस्था आउनेछ।
महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ। अहिले निजी क्षेत्रमा समस्या आउँदा समाधानको उपायको खोजी हुनुपर्ने हो। यसका लागि हामीले सरकारलाई घच्घचाइरहेका छौं।
सरकारभित्र पनि अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिँदै गएको हो कि जस्ता लाग्छ। सबैले राम्रो काम गरेको भनिरहेका छन् तर नतिजा सकारात्मक छैन। यसका लागि थप मिहिनेत चाहियो। आर्थिक विकास एउटा राजनीतिक दलको मात्र नभई सबैको भएकाले सहमतिमा आउनुपर्छ।
मूलतः निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा सरकारको राजस्वमा पनि असर परेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको घाटा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ छ। निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नसक्दा राजस्वमा चाप परेको हो। राजस्व उठतीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारी संयन्त्र झनै पारदर्शी हुनुपर्छ।
यसैगरी आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी तयार पारिएको कानुन सुधारसम्बन्धी व्यवस्था पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो नगरिए मुलुकमा लगानी भित्र्याउन गाह्रो पर्छ। महासंघले करिब एक दर्जन कानुन सुधार आवश्यक रहेको तीन महले सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सरकारलबाट सुधारको थालनी भएको होला भन्ने आश छ। वैशाखको लगानी सम्मेलनमा रकम जोहो गर्न पनि महासंघले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनैपर्छ।
सरकारभित्र पनि अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिँदै गएको हो कि जस्ता लाग्छ। सबैले राम्रो काम गरेको भनिरहेका छन् तर नतिजा सकारात्मक छैन। यसका लागि थप मिहिनेत चाहियो। आर्थिक विकास एउटा राजनीतिक दलको मात्र नभई सबैको भएकाले सहमतिमा आउनुपर्छ।
सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले सुधार सुझाव तयार पारी मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई बुझाइसकेको छ। लगानी सम्मेलनलाई अवसरका रुपमा लिएर मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिन आवश्यक छ। लगानी आकर्षित गर्न तयार पारिएका सुझाव संसद्ले पारित गर्नुपर्छ। त्यो नगरी सुखै छैन।
नीति–नियम बनाउँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षीको रुपमा मात्र लिने गरेको छ। यस्तो प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव, नीति नियमको मस्यौदा तयार पार्दा सरकारले ध्यान दिएर समावेश गरे देशको अर्थतन्त्रमा झनै सुधार आउने हो। नीति नियम बनाउने निकायको संख्याको तुलनामा निगरानी गर्ने निकाय बढी भएकाले व्यवसायी हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसमा गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ तर सबैलाई एकै डालोमा राख्नुभएन। (महासंघ अध्यक्ष ढकालद्वारा बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विषयमा आयोजित छलफलमा व्यक्त विचार)
