काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र अन्य सार्वजनिक कम्पनीहरुको बाह्य लेखापरिक्षक छनोटमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ। बाह्य लेखापरीक्षक छनोटमा पारदर्शिता नहुँदा लेखापरिक्षकले कम्पनीकै निर्देशनअनुसार काम गर्ने हुँदा त्यसको भार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत भोग्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ। आर्थिक ऐन, कम्पनी ऐन, लेखापरीक्षण ऐन र सम्बन्धित नियामक निकायद्वारा तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षक छनोट गर्ने र कम्पनी निर्देशनअनुसार कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण तयार गरिने प्रवृत्तिका कारण लगानीकर्ताहरु जोखिममा पर्न थालेका हुन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका सम्पूर्ण कम्पनीहरुले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रूपमा गरिने परीक्षण, चेकजाँच र सोको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्ने गरी आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ। यस्तो लेखापरीक्षण गर्ने लेखारीक्षक नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित संस्था र नियामकीय निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णबहन नगरेका कारण अस्वाभाविक र अपारदर्शी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने होडबाजी र त्यसैका आधारमा दोस्रो बजारमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताले लगानीकर्ताहरु मारमा पर्न थालेको देखिन्छ।
नियामकीय निकाय भएका सार्वजनिक कम्पनीहरुले बाह्य लेखापरीक्षण पछिको वार्षिक प्रतिवेदन नियामकबाट स्वीकृत भएपछि साधारणसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अन्य कम्पनीले बाह्य लेखापरिक्षणपछि सिधै साधारणसभामा पेस गर्दछन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचिकृत कम्पनीहरुले हरेक त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर, कतिपय क्षेत्रका कम्पनीले विवरण सार्वजनिक गरेको पाईंदैन भने कतिपय क्षेत्रका कम्पनीले ढिला गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय प्रावधानअनुसार निस्क्रिय कर्जाको स्थिति र त्यसको जोखिमभार (प्रोभिजन), विभिन्न कोषमा राख्नुपर्ने रकम राखे/नराखेको हेर्छ भने नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरुले नियामकीय प्रावधान पुरा गरे/नगरेको हेर्छ। त्यस्तै जलविद्युत कम्पनीहरु विद्युत नियमन आयोग र टेलिकम क्षेत्रको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण केलाउने गर्दछ। सबैभन्दा पारदर्शी र नियामकीय प्रावधान कडा रुपमा कार्यान्वयन भएको भनिएको बैंकिङ क्षेत्रका कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत र परिस्कृत (नियामकीय प्रावधानपछि) वित्तीय विवरणमा देखिएको ठूलो खाडलले बाह्य लेखापरिक्षकमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गत वर्ष प्रकाशित अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरुले सक्रिय/निस्क्रिय कर्जामा ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरी ७० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए। तर, परिस्कृत वित्तीय विवरण आउँदा ४५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन भई खुद नाफा ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा संकुचित भयो।
गत वर्ष बैंकहरुको अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणमा ठूलो फरक आएको छ। यसले बाह्य लेखापरीक्षकको प्रतिवेदमाथि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्र बैंकले नियामकीय अधिकार प्रयोग गरेको भनिरहँदा असल अभ्यास प्रयोग गरेका बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा भने खासै अन्तर छैन। आन्तरिक लेखापरीक्षकको मूल्यांकनमा बाह्य लेखापरीक्षकले थप गर्ने हिस्सा अत्यन्तै न्यून हुने र केन्द्रीय बैंकले बढी नै प्रोभिजन राख्ने गर्दा बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया र काम गराईमा प्रश्न उठ्ने वातावरण बनेको हो।
आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकले गैर–जिम्मेवार ढंगले वित्तीय सूचकांक तयार गर्दा लाखौं लगानीकर्ता समस्यामा परेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन्। ‘लगानीकर्ताले त्रैमास सकिएपछि प्रकाशित हुने अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लिखित नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी (इपिएस), सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओई), लाभांश क्षमताजस्ता सूचक हेरेर लगानी गर्छन्’ अध्यक्ष ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, नियामकबाट स्वीकृत भएर आउने अन्तिम प्रतिवेदनले लगानीकर्ताको पुरानो लगानीलाई धुलिसात बनाइदिन्छ।
किनभने अन्तिम प्रतिवेदनमा पूर्वप्रकाशित सूचकहरु कुनैको मेल हुँदैन।’ कम्तीमा नियामक भएका क्षेत्रको लेखापरीक्षणलाई यथार्थपरक र नियामकीय प्रावधानसँग मिल्ने बनाउन लेखापरीक्षण पद्दतिलाई पारदर्शी बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति प्रक्रियालाई पादर्शी बनाउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ। पारदर्शी भनिएको वित्तीय क्षेत्रको लेखापरीक्षणका विषयमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले बेला बेला प्रश्नसमेत गर्दै आएका छन्। त्यसकै परिणाम आइएमएफले नेपालका १० ठूला बैंकको अडिट गराउने भनेको छ।
लेखापरीक्षक नियुक्तिमा कम्पनीहरुको मनोमानी
कम्पनी ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरी बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ। तर, महालेखा परीक्षकले परामर्श गर्ने सरकारी संस्थालाई खरिद ऐन आकर्षित हुने भए पनि निजी क्षेत्रका बैंक, बिमा र अन्य कम्पनीलाई आकर्षित हुँदैन। कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक तथा सूचिकृत कम्पनीहरुले एकपटक नियुक्त गरेको बाह्य लेखापरीक्षकलाई ३ वर्षभन्दा बढी लेखापरिक्षण गर्न दिनुहुँदैन। त्यसो त नियामक भएका क्षेत्रमा लेखापरीक्षक नियुक्ति र लेखापरीक्षण मार्गदर्शन सम्बन्धित नियामकले पनि तोकिदिएको हुन्छ। तर, नेपालको हकमा बाह्य लेखापरीक्षणका लागि कम्पनी ऐनअनुसारकै व्यवस्था लागू गरिएको पाइन्छ र नियामकहरुले थप व्यवस्थित गरेको पाईंदैन।
कम्पनीहरुले सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक आवेदन संकलन गर्नुपर्छ र संकलित आवेदनबाट संस्थाको अडिट कमिटीले ३ जनाको नाम सञ्चालक समितिमा पठाउनुपर्छ। सञ्चालक समितिमा आएको नामलाई वार्षिक साधारणसभाको बहुमतले १ जनालाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नसक्छ। तर, व्यवहारमा यस्तो अभ्यास लागू भएको छैन। सञ्चालकहरुले आफूखुसी अडिट फर्मको नाम सञ्चालक समितिमा लगेर काम दिने प्रचलनले प्रश्रय पाइरहेको छ।
नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले नेपालका अधिकांश सूचिकृत कम्पनी (बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत)मा बोलकबोलबाट भन्दा चिनजानको ‘अडिट फर्म’ बाट बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने गरिएको बताउँछन्। ‘नेपालका बैंकहरुले समेत १० प्रतिशत बोलकबोल प्रणालीबाट र ९० प्रतिशत चिनेजानेकाबाट ‘कोटेशन’ मगाएर बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्छन्’ आइक्यानका अध्यक्ष काफ्लेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आइक्यानले गुणस्तरिय अवलोकन (क्वालिटी रिभ्यु) गर्छ, गल्ती भेटिए कारबाहीसमेत गर्ने गरेको छ। लेखापरीक्षकले स्याम्पलिङ गरेर फाइल अडिट गर्ने भएकाले स्याम्पलिङमा नपरेको विषयमा राष्ट्र बैंकलगायत नियामकले भेटेर प्रोभिजन थप गर्ने गर्छन्।’
लेखापरीक्षण ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक कम्पनीहरुलाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थालाई नै दिइएको छ। संस्थाले अघिल्लो लेखापरीक्षकको समय समाप्त हुनु ३ महिना अगावै वा वार्षिक साधारणसभा हुनुभन्दा १ महिना अगावै नयाँ लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि बोलकबोल आह्वान गर्नुपर्छ। तर, अधिकांश कम्पनीहरुले बोलकबोलको प्रावधान लागू गर्दैनन्। सस्तोमा काम लगाउन पाइने र आफूले भनेअनुसार पनि हुने भएपछि कम्पनीहरुले चिनजानेको अडिट फर्मलाई बाह्य लेखापरीक्षण नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
१० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदका लागि कोटेशन मगाएर छनौटमा परेको कम्पनी वा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यही व्यवस्थामा टेकेर कम्पनीहरुले चिनजानकै व्यक्ति वा कम्पनीसँग बाह्य लेखापरीक्षण गराउने गरेको पाइन्छ। नियामकहरुले कैयौं पटक औंल्याएका विषय पटकपटक दोहोरिनुको मूल कारण पनि त्यही हो। ‘कम्पनीहरुले आफ्नो आर्थिक विनियमावलीमा उल्लेख गरेअनुसार बोलकबोल वा व्यक्तिगत चिनजान दुवै तवरले बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्छन्,’ आइक्यान अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘बैंक र अन्य कम्पनीहरुले नियुक्त गरेको बाह्य लेखापरीक्षले गरेको गल्तिको निगरानी पनि आइक्यानले गरिरहेको हुन्छ।’ खासगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीमा दिएको समयावधिको कारण बैंकहरुको परिस्कृत र अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा प्रोभिजनको तथ्यांकमा धेरै फरक पर्न गएको काफ्लेको भनाइ छ।
उता, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका कम्पनी सचिव गोपी भण्डारी बैंकहरुले आन्तरिक लेखापरीक्षणकै क्रममा नियामकीय प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हाम्रो आन्तरिक लेखापरीक्षक ग्रूपबाटै छनौट गरिएको हुन्छ भने जोखिम व्यवस्थापनमा पनि ग्रूपले नै क्लोज मनिटरिङ गर्ने हुँदा अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा नै अन्तिम प्रतिवेदनजस्तो हुन्छ,’ सचिव भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अन्य बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनमा नियमकीय प्रावधानको पूर्णपालना आन्तरिक लेखापरीक्षणबाटै ध्यान दिएर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेमा पछि समस्या हुँदैन।’
नियामकीय लेखापरीक्षणमा उत्कृष्ट बैंक
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक खर्च अपलेखन, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको बाँकी नोक्सानी, पुँजी र पुँजीकोष अनुपात, कर्जामा सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था, कर्मचारीलाई बोनस, साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने रकम राखे/नराखेको हेर्छ। साथै, संस्थाको सेयर र लगानी संरचना, संस्थागत सेयर खरिदबिक्रीलगायत पक्षलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्छ। परिस्कृत वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले कर्जामा थप प्रोभिजन गरिदिँदा नाफामा संकुचन आउने गरेको छ।
गत वर्ष १६ बैंकले तोकिएको व्यवस्था पालना नगरी अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सानिमा र नेपाल बैंकको अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणमा खासै फरक देखिएन। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष बैंकहरुलाई ३ करोडदेखि पौने ३ अर्ब रुपैयाँसम्म थप प्रोभिजन गराएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रकाशित अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले सक्रिय/निस्क्रिय कर्जामा ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरी ७० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए। तर, बाह्य लेखापरीक्षण र केन्द्रीय बैंकको अध्ययनपछि सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार ४५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन भई खुद नाफा ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा संकुचित भयो।
