काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै मन्त्री र सचिवहरूसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको सात महिने समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विकासे मन्त्रालयहरूको प्रगति कमजोर रहँदा पुँजी निर्माण हुन नसकेको बताएका हुन्।
मन्त्री तथा सचिवहरूलाई परम्परागत कार्यशैली बदल्न निर्देशन दिँदै दाहालले भने, ‘बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैं अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने? यसको जवाफ जिम्मा लिएका सबैले दिनुपर्छ।’
मन्त्रालय आफैंले लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हुनुको पछाडि कार्य सम्पादन कमजोर भएको ठानिने उनको भनाइ छ।
माघभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ आयोजनामध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै सकिएको र ५१ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहे पनि १४ प्रतिशत सुरु नै नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीले औंल्याए।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च ४२ प्रतिशत मात्र हुनु सन्तोषजनक नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहाल राजस्व संकलन अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्ट सुनिए। उनले भने, ‘माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। यसरी विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन र अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौतापछि तेस्रोपल्ट गरिएको समीक्षामा मन्त्री र सचिवहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर कार्य सम्पादन स्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था नरेहको बताएका हुन्।
