नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै फागुन १५ गते बहालवाला र पूर्वबैंकरहरु समाएको छ। तत्कालीन सेञ्चुरी कर्मसियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), डेपुटी सिइओसहित १० जना कर्मचारी अहिले छानबिनका लागि हिरासतमा छन्। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)का तर्फबाट ४÷५ जना भएर बुधबार सिआइबीका प्रतिनिधि र गृहमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेका छौं। त्यसपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर समक्ष नियामकीय संरक्षण र बदलिँदो परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्यौं।
कमसल धितो वा धितो मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा दिएको भनेर बैंकरहरु धमाधम प्रक्राउ गर्ने हो भने त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ। बैंकरहरुबाट कहिलेकाहीँ भूलचुक भएको पनि हुनसक्छ। केही विषयमा शंका लागेमा पहिला बुझ्नुपर्छ अर्थात अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसरी गरिएको अनुसन्धानबाट गलत ठहरिए मात्रै पक्राउ गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अहिले उठान भएको विषय सेञ्चुरी बैंकले प्रवाह गरेको एउटा कर्जाको फाइलको मात्र कुरा छैन। भोलिका दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्छ। सिआइबीले जुन विषय औंल्याएर तत्कालीन सेञ्चुरीका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्यो, त्यही आधारमा अघि बढ्ने हो भने सबै बैंकरको पालो आउँछ, ढिलाचाँडो मात्र हो। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कसरी अगाडि बढ्छ? भन्ने विषय गृहमन्त्री, सिआइबी र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसामू राखेका छौं। बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता मूल्यांकन गरेर सिआइबीको कदम छिटोभन्दा छिटो सच्चिनु÷मिलाउनुपर्छ।
देउराली सहकारीले बचतकर्ताको पैसाबाट जग्गा खरिद गरेको र त्यही जग्गा धितो राखेर मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा सेञ्चुरी बैंकबाट लिएको विषयका आधारमा सिआइबीले सिइओ, डिसिइओलगायत कर्जा विभागका कर्मचारी पक्राउ गरेको रहेछ। सहकारी संस्थामा भएको समस्या छानबिनको क्रममा बैंकबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेको देखिएपछि राष्ट्र बैंकको संलग्नता बिना नै सिआइबीले बैंकका कर्मचारी पक्राउ गरेको छ। हामीले बुझेसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकसँग समन्यव नगरी सिआइबी बैंकमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। सहकारी विभाग र सहकारी संस्थाबाट आएको विषय भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको नियामकतिर नगएको सिआइबीको कुरा छ। सहकारीले बचतकर्तालाई ठगी गरेको र त्यो ठगी गर्ने सहकारीको संचालकहरु बैंकको ऋणी भएका कारण फाइल हेर्नु परेको सिआइबीको तर्क छ। सिआइबीको कुरा सहकारीका संचालकहरुले बचतकर्ताको पैसा बैंकमा राखेको वा कर्जा तिरेको वा पैसा कहाँ हरायो भन्ने छ।
एनबीए सिआइबीले सहकारीमात्रै होइन उसका कार्यक्षेत्र भित्रका कुनै पनि विषयमा छानबिन नगरोस् भन्ने पक्षमा छैन। तर, पहिला सोधपुछ गरेर, विषय पहिल्याएर, पक्राउ नपर्दा प्रमाण लुकाउने अवस्था सिर्जना भए वा छानबिनकै क्रममा भाग्ने सम्भावना देखिएमात्र पक्राउ गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै अनुसन्धानका लागि सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र सिआइबीलाई सहयोग गर्न तयार छ। तर, पहिले थुनामा राखिएका बैंकरहरुलाई थुना मुक्त गर्नुपर्यो। अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदासम्म बैंकका कर्मचारीलाई थुनामा राख्नु भएन। सिआइबीले अदातलबाट छानबिनका लागि भनेर ७ दिनको म्याद लिएको छ। तर, तोकिएको समय अगावै सोधपुछ सकेर वा भनेका बेला उपस्थित गराउने शर्तमा तत्काल थुनामुक्त गरिनुपर्छ। अनुसन्धानका लागि बैंकरहरुले के–कस्ता सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामी सबै तयार छौं भनेर गृहमन्त्री र सिआइबी समक्ष प्रतिबद्धता गरेका छौं र त्यसमा उहाँहरु पनि करिब–करिब सहमत हुनुहुन्छ।
यद्यपि सिआइबीले थुनामा राखेका बैंक कर्मचारीलाई कति दिनमा थुनामुक्त गर्ने भनेर समय तोकेको छैन। तर, जेजस्तो प्रक्रिया हो त्यो सबै ‘फास्ट ट्रयाक’मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। थुनाबाहिर राखेर पनि थप अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। छानबिनपछि साँच्चिकै बैंकका कर्मचारीहरुको गल्ती देखिएमा कारबाही हुनु पनि पर्छ। तर, शंकाकै आधारमा कमसल धितो वा धितोले कभर गर्नेभन्दा बढी कर्जा दिएको भनेर सिआइबीले बैंक कर्मचारीलाई थुन्ने हो भने आगामी दिनमा बैंकले कसैलाई पनि कर्जा दिन सक्दैन। कर्जा दिए सिआइबीको फन्दामा परिन्छ र कुन समयमा कहाँ पुगिन्छ भन्ने त्रास बैंकहरुमा फैलिएको छ। अहिले सिआइबीले सेञ्चुरी बैंकका एक–दुई जना कर्मचारी नभएर कर्जा विभागमा क्रियाशील कर्जा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने र त्यहाँ काम गर्ने सबैलाई थुनेको छ। यो घटनाले सम्पूर्ण बैंकरहरु असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन्। संस्थाको काम, आफ्नो कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गर्दै बैंकरहरु असुरक्षित महशुस हुनुले प्रत्येक कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ।
एनबिएले राखेको विषयमा सिआइबी धेरै नै सकरात्मक देखिन्छ। एनबिएले सिआइबी, राष्ट्र बैंक, गृह मन्त्रालय र थुनामा रहेका कर्मचारीको परिवारसँग पनि कुरा गरिरहेको छ। सम्बन्धित निकायले एनबिएको आवाजलाई समयमै सुनुवाइ नगरे ‘पेन डाउन’ सम्मको अवस्थामा जाने विषयमा साथीहरुबीच छलफल भएको छ। तर, बैंकिङ क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा संवेदनशील अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएकाले दबाब दिन तत्काल अप्ठ्यारो कदम चाल्नतिर लागेनौं।
