नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी असर पु¥याएको छ। सडकमा निस्केर कुनै पनि सटरमा गयौं भने अधिकांश पसल–कबल सहकारीसँग जोडिएका छन्। अधिकांश साना पसलका साथीभाइले दिनमा चार÷पाँच वटा सहकारीमा पैसा बुझाइरहनुभएको हुन्छ। ५०, १०० वा २०० रुपैयाँ गरेर सहकारीमा पैसा बुझाएको अवस्था छ।
जसले सरकारीमा पैसा बुझाउँछ, उहाँहरूले स–सानो ऋण त्यहीँबाट लिएको पनि पाइन्छ। स–सानो सर्वसाधारणको समूह र तल्लो तहमा बैंकको सुविधा अझै सहज रुपले पुगेको छैन। बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या अझै १९ लाख पनि पुगेको छैन। पसलको संख्या त्यति मात्रै छैन, धेरै छ। साना व्यवसायीले हिसाब मिलाउने काम पनि सहकारीसँग मिलेर गरेका हुन्छन्।
सहकारीमा समस्या आएपछि त्यसको असर बैंकमा पनि देखिन थालेको छ। सहकारी समस्यामा परेका कारण ऋणीहरू अहिले चलयमान हुन नसकेको देखिन्छ। सहकारीका बचतकर्ता र पछिल्लो समय सहकारीभित्र देखिएका समस्या समाधानका विषय मैले सम्बन्धित ठाउँमा राखिसकेको पनि छु। थोरै–थोरै पैसा जम्मा गर्ने बचतकर्ताको अवस्था कस्तो छ भन्ने केलाउनुपर्छ। त्यहाँभित्र कस्तो अवस्था छ? कस्ता प्रकृतिका ऋण छन्? त्यसलाई मिलाउन कति पुँजी आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ। तर, साना बचतकर्ता १० प्रतिशतको मात्रै समस्या समाधान गर्ने हो भने अरु बचतकर्ता पनि आशावादी भएर चुप लाग्ने अवस्था बन्छ।
विभिन्न प्रतिवेदन बनेका छन् र त्यसको अध्ययन पनि भएको छ। तर, समस्या बल्झिरहेको छ। सहकारी समस्या समाधानका लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ, जुन विषय चालू बजेटमा पनि भनिएको छ। सहकारीजस्ता संस्था चलाउन छुट्टै नियामक भएको खण्डमा समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ। समस्याग्रस्त सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न तयार छ। तर, समस्यामा नरहेर चलेका सहकारीलाई थप व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। सहकारीको समस्या जति बल्झिन दिन्छौं, त्यति थपिँदै जान्छ। त्यसैले सहकारी व्यवस्थित भए नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका तात्कालिक समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन्।
अर्को, समस्या निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ। सरकारका तर्फबाट नयाँ पूर्वाधार निर्माणको काममा सुस्त छ भने निजी क्षेत्रबाट पनि निर्माणका कार्य एकदमै कम भएको देखिन्छ। तसर्थ, निर्माण क्षेत्रमा केही सहयोग (पुस) गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। किनभने, पूर्वाधार निर्माणको काम नभएपछि वस्तुको माग बढ्दैन। रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गर्छ। सिमेन्ट, रडजस्ता उद्योगले वित्तीय क्षेत्रको ऋण उपयोग गरिरहेका छन्।
वस्तुको माग कटौती भएपछि उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्न सक्दैनन्। कतिपय वस्तु तोकिएको समयभन्दा बढी थन्क्याएर राख्न पनि सकिँदैन। त्यसैले उद्योगहरू सहज रुपले चल्ने वातावरण बनेको खण्डमा र तिनको क्षमता बढेसँगै वित्तीय क्षेत्र थप मजबुत मात्रै हुँदैन, आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुन्छ। त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने काम गरेको छ र सम्बन्धित निकायमा यसबारे सुझाव पनि दिएको छ।
(सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको ‘नेपालको बैंकिङ प्रणालीको पछिल्लो अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा गभर्नर अधिकारीबाट व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)
