काठमाडौं। बिहानदेखि शक्ति केन्द्रसँग पौठेजोरी खेलिरहेको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) पदाधिकारी पुनः सीआईबी कार्यालय लाजिम्पाट पुगेका छन्।
प्रभु बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिओ)सहित पूर्व तथा बहालवाला बैंकर पक्राउ गरेपछि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन सीआईबी, राष्ट्र बैंक हुँदै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेपछि पुनः सीआईबी कार्यालय पुगेको हो।
कमसल धितोमा ऋण दिएकै भरमा वर्तमान डिसिओ मनोज न्यौपाने, तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीप्रसाद गौतमलगायत १० बैंकरमाथि सीआईबीले धरपकड गरेपछि संघ त्यसको विरोधमा उत्रिएको हो।
अहिले मुलुक प्रोजेक्ट फाइनान्सिङतर्फ अघि बढिरहेका बेला पर्याप्त धितोबिनै कर्जा दिएको निहुँमा बैंकरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि संघसहित सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले सीआईबीको विरोध जनाएको हो।
एकातिर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले राष्ट्र बैंकसँग समन्वयसमेत नगरी बैंकरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि केन्द्रीय बैंक पनि असन्तुष्ट बनेको थियो। त्यसमाथि कमसल धितोको विषयलाई लिएर बैंकरमाथि सीआईबीले गरेको ज्यादतिमाथि बैंकर्स संघ लगातार सरकारी निकायसँग छलफलमा छ।
सीआईबीले बैंकरहरुलाई धरपकड गरेपछि समग्र प्रणालीमै समस्या उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ। यसरी ऋण दिएकै भरमा बैंकरलाई नियन्त्रण लिँदै थुनामा राख्ने हो भने आगामी दिनमा कुनै पनि बैंकरले ऋणका लागि हस्ताक्षरसमेत नगर्ने वातावरण बनेपछि संघले त्यसको विरोध गरेको हो।
‘ऋण लिँदा नाजायज फाइदा उठाएको भए बैंकर मात्रै होइन्, जोसुकै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ,’ बैंकर्स एसोसिएसनका एक सदस्यले भने, ‘तर, कमसल धितोमा ऋण दिएको र त्यो ऋण असुलउपर नभएको बहानामा बैंकरमाथि आक्रमण गर्ने कार्य निन्दनीय हो।’
ती सदस्यका अनुसार गृहमन्त्रीसमक्ष भेट गरेपछि थप सहजीकरण गर्ने आश्वासनसहित पुन: दोस्रो पटक सीआईबीसँग छलफल चलिरहेको छ। बदनाम व्यवसायी तथा देउराली सहकारी डुबाउने रवीन्द्र चौलागाईंले पोलेकै कारण बैंकरलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो।