काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान प्रयास भइरहे पनि पूर्ण नभएको अवस्थामा अदालती प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्।
आज राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र अदालतको समन्वयबाटै मिटरब्याज पीडितका समस्या एकमुष्ट सम्बोधन गरिन लागेको बताएका हुन्।
‘यसअघि केही समस्या समाधान भए पनि बाँकी रहेका समस्या सरकारबाट नभई अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन्। मिटरब्याज समस्या जटिल र गहिरो अनि आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक पनि रहेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितको आन्दोलन भइरहे पनि समाधानका लागि पहिला आयोग बनाइएको तथा ऐन निर्माण गरेर क्रमशः सल्टाउँदै लगिएको उनले दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टाठाबाठाले कपाली तमसुक, बैंक डकुमेन्ट र अरु चाहिने कागज पनि बनाएकाले अदालत जाँदा पीडक नै थप पीडित हुने अवस्था देखिएको बताए। मिटरब्याज, लघु र सहकारी पीडितसँग वार्ता भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने उनले दाबी गरे।
इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशले एकैसाथ बुझ्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको पुनरवलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशका तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रतिवेदन दुवै देशले एकैसाथ बुझ्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएकाले बैठकमा सांसदहरुले चासो राखेका थिए। सांसदका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एकैपटक बुझ्ने स्थिति नआए के गर्ने भनेर नेपालले निर्णय लिने अवस्था आउने पनि स्पष्ट पारे।
-1717671934-1727242094.jpg)
