काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगसमक्ष पुरानै बयान दोहोर्याएका छन्।
विभिन्न प्रेस मिटमार्फत दिएका अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीलगायतलाई दिएको सूचना नै छानबिन आयोगसमक्ष दोहोर्याएका हुन्। प्राधिकरण अधिकारीहरूले मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला २४सै घन्टा बिजुली दिन नसकेको र डेडिकेटेड बिजुली प्रयोग गरेको समयको बिल पनि नभएको बयान दिएका छन्।
आयोगसमक्ष प्राधिकरणका कानुनी सल्लाहकार शरद कोइरालाले लोडसेडिङको समय उद्योगलाई मागेजति विद्युत् दिन नसकिएको र त्यसबेलाको पर्याप्त प्रमाण पनि नराखिएको बताए।
आयोगले उद्योगीसँग बयान सकेपछि प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो। प्राधिकरणका कानुनी सल्लाहकार कोइरालासहित उप–कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललगायतलाई बयानका लागि बोलाएको थियो।
बयानका क्रममा प्राधिकरणका पदाधिकारीले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर नरहेकोसमेत आयोगमा जानकारी दिएका छन्।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार छुट बिल भन्दै उद्योग/उद्योगमा पठाएको बिल नै आफूहरुको प्रमाण भएको दाबी गरेका हुन्। ती सदस्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बिजुली प्राधिकरणले दिएको र उद्योगले उपभोग गरेको आधार खुल्ने प्रमाण केही पनि उपलब्ध गराउन सक्नु भएन।’
‘हामीले उनीहरुलाई के आधारमा छुट बिल भन्दै उद्योग उद्योगमा बिल पठाउनुभयो भनेर सोध्दा देशमा १६ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेका बेला केही उद्योगले १०-१२ घन्टा बिजुली उपभोग गरेको देखियो। त्यसैलाई आधार मानेर उद्योग÷उद्योग बिल पठाएको दाबी गर्नुभएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘अहिले दुवै पक्षको बयान सकिएको छ। दुवैतर्फका प्रमाण आयोगले केलाइरहेको छ।
आयोगमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने नगएको बताइन्छ।
उद्योगीले बारम्बार आफूहरुले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए लाग्दो रकम तिर्ने बताइरहेका थिए। तर, प्राधिकरणले जबर्जस्ती असुल्न खोजेपछि सरकारले आयोग बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन खोजेको हो।
त्यही भएर सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएर अध्ययन गर्न थालेको हो। अध्ययनका क्रममा आयोगले दुवैसँग किन तिर्नुपर्ने र किन नतिर्नुपर्ने भन्ने प्रमाण जुटाइसकेको छ।
‘प्राधिकरण फितलो दाबी लिएर आयोगसमक्ष पुगेको थियो। उनीहरुले कुनै पनि प्रमाण दिनै सकेनन्। आयोगले प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई ग्रिल गर्न थाल्यो। देशमा ६ घन्टा लोडसेडिङ भएका बेला २० घन्टा निरन्तर बिजुली दिएको प्रमाण हामीले माग्यौं। तपाईंहरुले नै प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको विषय हो’, उनले भने।
६ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घन्टा बिजुली नै दिनुभएको छैन भने कसरी भुक्तानी गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगको प्रश्नमा प्राधिकरण पदाधिकारीले प्रमाण दिन सकेनन्। ‘हामीले उद्योगमा जुन बिल पठाएका छौं, त्योअनुसार भुक्तानी पाउनुपर्छ भनेर दाबी पेस गरेका थिए। प्राधिकरणका तर्फबाट आयोग पुगेको कर्मचारीले यही कुरा कुरा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखिदियोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ भनेका थिए’, उनले भने।
२०७२ को ११ महिना ११ गतेसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट सप्लाइ बन्द गर्ने सूचना निकाल्नु भएको छ, त्यसपछि तपार्इंहरुले कसरी डेडिकेटेड शुल्क लगाउनुहुन्छ भन्ने आयोगको प्रश्नमा प्राधिकरणले राज्यले विद्युत् दिन सकेन। उद्योगलाई पनि लोडसेडिङमा राखेको स्वीकारोक्तिसहितको जवाफ दिएको हो।
