काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कतिपय विकासे मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको छ। विकासे मन्त्रालयका रुपमा चिनिएका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात्र मन्त्रालयको बजेट सीमा चालू वर्षकै हारहारी राखे पनि सहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भने सिलिङ घटाइएको छ।
आयोगले सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ पठाएको छ। कतिपय मन्त्रालयहरुले भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रमको विस्तृत विवरण र बजेट सीमा नपठाएको, मन्त्रालयअन्तर्गत कति रुपैयाँको बजेट सिलिङ आयो भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताएका छन्। आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतका आधारमा फागुन ४ मा १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। सरकारले चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ।
सहरी, खानेपानी र पर्यटनको सिलिङ घट्यो
सहरी विकास मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी वर्ष वर्षको बजेट बजेट सिलिङ घटेको छ। मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख दिलिप भण्डारीकाअनुसार सहरीले चालू वर्षको भन्दा ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ घटेर ४५ अर्ब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ। सहरीले चालू वर्ष ४६ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ चलाइरहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान दिएको छ। ‘मन्त्रालयमा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनाको कामलाई अघि बढाउँछौं, नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा छैनन्’ महाशाखा प्रमुख भण्डारीले भने। त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ पनि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घटेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले बताइन्। खानेपानीले १३ अर्ब ५० करोड ३६ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ।
घटेर प्राप्त भएको सिलिङ मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मात्र हो। मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायलाई सिलिङ प्राप्त नभएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सिलिङ घटेर आएकाले त्यसले आगामी वर्ष काम गर्नै नसक्ने स्थिति आउने भनेर आयोगलाई पत्र लेख्छौं।’
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि १ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटेको छ। चालू वर्ष पर्यटन मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ करिब साढे ५ अर्बको बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिलिङ आएको छ।
मन्त्रालयका योजना तथा वैदेशिक सहायता महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमारी श्रेष्ठकाअनुसार पुँजीगत बजेटको सिलिङ घटेका कारण विकासे आयोजनाहरु पूर्णरुपमा प्रभावित हुनेछन्। खासगरी पर्यटनमन्त्री, राज्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा र आफ्ना निकटकाहरुलाई हरेक वर्ष बाँड्ने स–साना विकासका आयोजनाहरुमा यो वर्ष बजेट पठाउन समस्या हुने बताइएको छ।
स्थिर भौतिक पुर्वाधार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि पनि चालू वर्षकै हाराहारी बजेट सिलिङ पाएको बताइएको छ। भौतिक पुर्वाधार सबैभन्दा ठूलो विकासे मन्त्रालयको रुपमा लिइन्छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी वर्षका लागि प्राप्त सिलिङमा रकम फरक छैन।
चालू वर्ष भौतिकको १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ। भौतिकले बजेट सिलिङ प्राप्त गरे पनि मातहतका निकायमा बाँडफाँड गर्न बाँकी रहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयमा भुक्तानी दायित्व बढी भएको तर, बजेट नबढ्दा बाँडफाँडमा चुनौती छ। नयाँ आयोजना नराख्ने भनेका छौं, माग धेरै र बजेट सिमित हुँदा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सजिलो छैन।’
ऊर्जामा ४ करोड बढ्यो
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चालू वर्ष र आगामी वर्षको बजेटबीच खासै अन्तर छैन। यद्यपि ४ करोड रुपैयाँ बजेट बढेको ऊर्जा मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सुशील आचार्यले बताए। ‘वित्तीयबाहेक खर्चका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई २८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ हेर्दा चालू वर्षसँग अन्तर छैन’ महाशाखा प्रमुख आचार्यले भने, ‘तत्कालै प्रतिफल दिने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउने आयोजनाहरुलाई बजेटमा समेट्न आयोगले आग्रह गरेको छ।’
शिक्षा मन्त्रालयको बढ्यो सिलिङ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ बढेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाकाअनुसार आगामी वर्षका लागि आयोगले पठाएको सिलिङ चालू वर्षको भन्दा बढेको छ तर, कति रकम बढेको भन्ने खुलेको छैन। प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘संघीय बजेटको मात्रै सिलिङ आएको छ। थप सिलिङ आएपछि मात्र वास्तविकता बताउन सकिन्छ। रकम बढेको जानकारी भए पनि कति भन्न गाह्रो छ।’ चालू वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट चलाइरहेको छ।
