काठमाडौं। वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय तथा सल्लाहबिनै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि विभिन्न तहका कर्मचारी पक्राउ गरेको खुलेको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यामाथि अनुसन्धान गर्नुपूर्व नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई सामान्यतः जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी सिआइबीले बैंक कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्र बैंकले चासो राखेको छ।
राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका वित्तीय क्षेत्रमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई थाहा नदिनु आश्चर्यको विषय भएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘हाम्रो नियमनभित्र रहेका वित्तीय क्षेत्रका व्यक्ति तथा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दा एक पटक सोध्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, सेञ्चुरीका सिइओदेखि विभिन्न तहका कर्मचारी नियन्त्रणमा लिँदा जानकारीसमेत दिइएन। यद्यपि अहिले सेञ्चुरीका जति पनि पक्राउ परेका छन्, उनीहरु बैंकिङ कसुरमा नपर्ने हुनाले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नदिइएको हुन सक्छ।’
बैंकभित्र भइरहेका गतिविधिलाई नियामकले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको हुन्छ। ‘बैंकभित्र बदमासी देखिए त्यहीअनुसार कारबाहीका प्रक्रिया अघि पनि बढाइएको हुन्छ। सेञ्चुरीका हकमा त्यो ऋणमाथि केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष नै शतप्रतिशत प्रोभिजन गराइसकेको थियो। उक्त ऋणमा धितो थप दिन पनि बैंकलाई निर्देशन दिइरहेका थियौं,’ ती कर्मचारी भन्छन्।
अहिलेसम्मको प्रचलन भनेको सिआइबीलाई केन्द्रीय बैंकले थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने हो। यसअघि सिआइबीबाट भएका हरेक अनुसन्धानमा केन्द्रीय बैंक आफैंले सहयोग गरिरहेको थियो। तर, यो घटनामा केन्द्रीय बैंकले सुइँकोसमेत पाएन।
सिआइबी छानबिनले बैंकबाट प्रोजेक्ट बेस फाइनान्स निरुत्साहित हुँदै
सिआइबीको क्रियाकलापबाट समग्र वित्तीय क्षेत्र तर्सिएको छ। बैंकले असल नियतले कर्जा दिएका हुन्छन्। ‘कतिपयमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गरिएको हुन्छ। परियोजनालाई हेरेर ऋण दिँदा सबै परियोजना सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन,’ एक बैंकरले भने, ‘परियोजना फेल भएर ऋण नउठ्ने अवस्था आइप¥यो भने बैंकर जेल जाने?’
यदि यही प्रथालाई कायम राख्ने हो भने अबउप्रान्त बैंकले परियोजना धितो राखेर कर्जा दिन बन्द हुन्छ। अहिले पनि सीमित वर्गमा मात्रै कर्जा पहुँच छ। नवउद्यमी वा नवप्रवर्द्धकले कर्जा नपाएका कारण नयाँ–नयाँ व्यवसायी जन्मिन नसकेको अवस्था छ।
सिआइबीले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले समस्याग्रस्त घोषित देउराली सहकारीका सञ्चालक र उनका एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा रहेको कम्पनीलाई धितो मूल्यांकनमा २०७७ मा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा कर्जा दिएको हो।
यसमा सिआइबीले करिब १ अर्ब रुपैयाँ धितो मूल्यांकनभन्दा बढी र अन्य कर्जासमेत कमसल धितोलाई बढी मूल्यांकनमा दिएको भन्दै सेञ्चुरी गाभेर बनेको प्रभु बैंकका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोसहित र धितो रहित दुबै शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसमध्ये परियोजना धितोमा प्रवाहित अधिकांश कर्जा बिनाधितो प्रवाह भएको हुन्छ। यसरी सिआइबीले बैंकिङ सिस्टममा रहेको नियामकीय व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै बैंकरलाई पक्राउ गर्न नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
अहिले नेपालमा उद्यमी जन्माउन वित्तीय पहुँच दिनुपर्ने बेलामा परियोजना बिग्रियो भनेर बैंकरलाई थुन्ने हो भने त्यसले आगामी दिनमा झन् समस्या उत्पन्न गर्ने पूर्वबैंकर सुमन शर्मा बताउँछन्।
‘सिआइबीले कस्ता कर्जालाई कमसल धितो भनेको के हो? बैंकले कसरी ऋण दिन्छ, त्यो सिआइबीले बुझेर कमसल धितो वा धितोमा बढी मूल्यांकन भनेको हो?’ बैंकर शर्माले भने, ‘बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भविष्यमा हुने आम्दानीको आधारमा जलविद्युत्मा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिएको हुन्छ। बाँकी २० प्रतिशतमात्रै ऋणीको लगानी हुन्छ, अर्बौंको धितो आउँदैन। धितो खोज्ने हो भने कुनै एउटा पनि हाइड्रो पावर बन्दैनन्।’
बैंकले पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत बिना धितो कर्जा दिएको हुने र त्यसको कभर बिमा क्षेत्रले गर्ने हुन्छ। बैंकद्वरा प्रवाहित हरेक कर्जाको धितो वा धितोभित्रै कर्जा नहुने हुँदा सिआइबीले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारीलाई छानबिन गर्ने आधार दरिलो नभएको उनको बुझाइ छ।
‘धितो मात्रै हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रले प्रोजेक्ट बेस फाइनान्स गर्नुपर्छ भन्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। जग्गाको मूल्यांकन गरेर दिएको कर्जामा समयअनुसार मूल्या थपघट भइरहेको हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा धितोको मूल्य घट्ने हो।’ उनले भने।
