काठमाडौं। तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको ऋण दुरुपयोग प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले ७ दिन म्याद थपेको छ।
तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकबाट प्रवाहित कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमा प्रक्राउ परेका प्रभु बैंकका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि ७ दिन म्याद थप भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख किरण वज्राचार्यले बताएकी हुन्।
‘उहाँहरुका लागि अदालतले ७ दिन म्याद थप गरेको छ। थप विषय अनुसन्धानपछि बाहिर आउँछ’, ब्युरो प्रमुख वज्राचार्यले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्। सिआइबीको नियन्त्रणमा रहेका उनीहरुलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि ७ दिन थुनामा राख्न म्याद थपेको हो।
कर्जा अपचलन भएको भन्दै मंगलबार सिआइबीले प्रभु बैंकका १० बहालवाला र पूर्वकर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा प्रभु बैंकका बहालवाला कर्मचारी डिसिइओ मनोज न्यौपानेसहित चिप क्रेडिट म्यानेजर दिलीप बराल, रिस्क अधिकृत दिपेश प्रधान, चिप क्रेडिट अधिकृत राजेश भण्डारी र म्यानेजर रमन श्रेष्ठलाई सिआइबीले मंगलबार बिहान प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र कमलादी शाखाबाट पक्राउ गरेको हो।
सिआइबीले क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरी कर्जा दुरुपयोग अभियोगमा उनीहरुलाई छानबिनका लागि पक्राउ गरेको हो।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले २०७७ मा देउराली सहकारीका सञ्चालकको नाममा रहेको ४ वटा कम्पनीलाई कुल २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो। यसमध्ये ९९ करोड १९ लाख ७ सय ७२ रुपैयाँ बढी मूल्यांकन भएको सिआइबीले जानकारी दिएको छ।
‘समस्याग्रस्त देउराली सहकारीको विषयमा अनुसन्धान गर्दा सहकारी सञ्चालकको नाममा भएका कम्पनीलाई तत्कालीन सेञ्चुरीले मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा दिएको पाइएपछि छानबिनका लागि बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको हो।
