काठमाडौं। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको पोलिकार्बोनेटको स्मार्ट लाइसेन्सबाट सरकारले हात झिक्न लागेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ८ वर्षमा ४० लाखभन्दा बढी स्मार्ट कार्ड वितरण गरेपछि नयाँ प्रकृतिको कार्डको तयारी गरेको हो। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले चिप सहितको ‘पोलिकार्बोनेट’को स्मार्ट कार्ड र प्रिन्टर अत्यधिक महंगो र छपाईका लागि जटिल भएको भन्दै नयाँ विकल्प खोजिएको बताए। विभागले अघि बढाउन खोजेको योजना सफल भए अब एटिएम कार्डजस्तो लाइसेन्स (पिभिसी कार्ड) दिइनेछ।
‘चिप सहितको पोलिकार्बोनेट कार्डको भन्सारलगायत सबै खर्च गरेर करिब ३ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ र मास प्रिन्टरको १० करोड पर्छ। तर, चिप नै प्रयोग गरिएको सामान्य पिभिसी कार्डको २ सय रुपैयाँ पर्छ र प्रिन्टरको ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मात्र पर्छ। त्यसैले यो निश्कर्षमा पुगेका हौं,’ महानिर्देशक रिजालले भने, ‘महंगो र प्रिन्ट गर्न जटिल भएकाले अहिलेको कार्ड सेतो हात्ती पाले झैं भयो।’ अहिले विभागमा पिभिसि कार्डको परीक्षण भइरहेको र परीक्षण सफल भएपछि प्रदेशहरुलाई प्रणाली हस्तान्तरण गरिने रिजालको भनाई छ।
यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरु भ्रष्टाचारको अखडा हुन्। राज्य स्रोत दोहन गर्न ‘अन्टसन्ट’ योजना ल्याउँछन्। फेरी भएन भनेर अर्को योजना ल्याउँछन्। त्यसैको परिणाम नयाँ योजना अघि सार्न ढिला भएको र महंगो भएको भन्दै नयाँ कार्ड छपाइ बन्द गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरु भ्रष्टाचारको अखडा हुन्। राज्य स्रोत दोहन गर्न ‘अन्टसन्ट’ योजना ल्याउँछन्। फेरी भएन भनेर अर्को योजना ल्याउँछन्। त्यसैको परिणाम नयाँ योजना अघि सार्न ढिला भएको र महंगो भएको भन्दै नयाँ कार्ड छपाइ बन्द गरिएको छ। चोरीको गाडी दर्ता गर्न समस्या आउँछ भनेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न विभिन्न बखेडा झिकेर बर्षौ झुलाएका थिए। बेला बेला अझै पनि बखेडा झिक्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय अवैधानिक रुपमा भित्रिएका सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट दिएको विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ।
तर, विभागका पुर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ प्रयोग भइरहेको राम्रो प्रविधिबाट पछि हट्नु (ब्याक हुनु)भन्दा गल्ती सच्याउनु राम्रो हुने बताउँछन्। ‘विभागले स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गर्दा नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी थियो। त्यस्तै विदेश जाने नेपालीले पनि उत्तिकै हैरानी बेहोर्नु परेको थियो। त्यसकारण शत्प्रतिशत पोलिकार्बोनेटको स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरेका थियौं,’ श्रेष्ठ भने, ‘लाइसेन्स छपाई ढिलो भयो भने के कारणले ढिलो भयो। कस्तो प्रविधि ल्याउन सकिन्छ, के गर्दा काम छिटो र सस्तो पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा भइरहेको प्रविधिबाट पछि हट्दा राम्रो सन्देश जाँदैन।’
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि प्रविधिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा पछाडि हट्नु उचित नहुने बताउँछन्। ‘अहिलेको लाइसेन्सको गुणस्तरले मात्रै पनि अरु देशमा मान्यता दिन्छ। यसको सेक्यूरिटी फिचर्स राम्रो छ। एटिएम कार्डजस्तो बनाउँदा सजिलैै नक्कली बनाउन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘कार्ड झन्झटयुक्त भएमा विकसित मुलूकमा झैं डिजिटलाइजेशनमा जानु उपयुक्त हुन्छ।’
लाइसेन्स छपाईमा समस्या भएको नभई कर्मचारीको नियतमा समस्या भएका कारण सेवाग्राहीले दुख पाइरहेको पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ। ‘अमेरिकाको धेरै राज्यमा एप्पल वालेटमा राखिएकै लाइसेन्सलाई मान्यता दिइएको छ। हामीले पनि नागरिक एपलाई परिस्कृत बनाएर त्यही लाइसेन्सलाई पुर्णरुपमा मान्यता दिन सकिन्छ,’ खनालले भने।
एसियाली विकास बैंकको करिब १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा २०७२ सालमा सुरु गरिएको यो परियोजनालाई सरकारले लाइसेन्समा डिजिटल युगको सुरुवात भएको भनी प्रचार गरेको थियो। २०७२ साल मंसिरमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्दै औपचारिक रुपमा स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई सुरु गरिएको थियो।
विभागले १५ लाख चालकलाई अझै स्मार्ट कार्ड दिन सकेको छैन। लाइसेन्स छपाई अहिले लगभग बन्द छ। विभागका अनुसार अहिले शान्ति मिसनमा जाने नेपाली सेना, प्रहरी र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेको छ।
