चितवनका दुग्ध किसानले लामो समयदेखि सरकारी र निजी डेरीहरूले दूध खरिद गरेबापतको भुक्तानी नदिएको भयावह अवस्थालाई चित्रित गर्दैै फागुन ६ मा सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाए। दुग्ध किसानले दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी उद्योग र नेपाल डेरी एसोसिएसनलगायतबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै तत्काल भुक्तानीका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। सरकार र निजी डेरीले दूध लिएबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता तत्काल नदिए नेपाल किसान महासंघसहित राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ, दुग्ध उत्पादक किसान संघ नेपाललगायत १५ किसान संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत पुस १० मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाए बाँकी बक्यौता आगामी चैतभित्र सरकारले दिने बताएका थिए। दुग्ध पदार्थ उधारोमा लिएर नगदमा बेचिने कारोबार हो। यस्तो अवस्थामा दुग्ध किसानको भुक्तानी नदिइनु राज्य संयन्त्रको मिलोमतोमा भएको वित्तीय अपराध हो।
झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पैदल हिँडेका अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडित २३ दिन लामो हिँडाइ (न्याय मार्च) मार्फत फागुन ९ मा काठमाडौं आए। काठमाडौंमा सिंहदरबार घेर्नेदेखि सडकमै सुतेर आफ्ना माग पूरा गर्न विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै गत अधिवेशनमा कानुन संशोधन र जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि समस्या समाधान भएको छैन। खासगरी पीडितविरुद्ध मिटरब्याजीको धरपकड नरोकिएको, फर्जी तमसुकका आधारमा जग्गा हडप्ने काम भइरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र पीडक नभई पीडित नै जेल जाने अवस्था आएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरू पुनः न्यायको खोजीमा छन्। पीडितहरू सडकमा निस्किएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित संयोजकत्वको वार्ता टोली गठन गरेर छलफलका लागि आह्वान गरे पनि समस्या समाधान भएको छैन। मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए सायद अहिले मिटरब्याज पीडित सडकमा हुने थिएनन्।
मुलुकका तमाम समस्या समाधानमा सरकार र संघीय संसद्को अग्रसरता खासै देखिएको छैन। एकाध सांसदले विषय उठान गरे पनि संसद्मा घनिभूत छलफल भएको छैन। कतिपय घटनामा सांसदहरूकै नाम जोडिँदासमेत संसद् र सरकार मुकदर्शक छन्।
अर्कोतिर काठमाडौंमा लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरूको छुट्टै आन्दोलन छ। सहकारीका बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै एक वर्षअघिदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले २०८० साउन १८ मा सहकारी पीडितसँग सडकमै गएर ७ बुँदे सहमति गरे पनि समस्या घटेको छैन, झनै बल्झिँदो छ। सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा कुनै पहल भएको छैन। सहकारीका ठूलठूला घोटामा राजनीतिक दलहरु संलग्न देखिएका छन्। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताको नाम जोडिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र संसद्ले सहरकारी समस्या समाधानमा चासो नदिनुले कतै सरकारको पनि संलग्नता त छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।
लघुवित्त पीडितहरू पनि सडकमै छन्। लघुवित्त पीडितले प्रधानमन्त्री निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार घेर्नेलगायत कार्यक्रम गरिसकेका छन्। लघुवित्त पीडितले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नासमेत दिँदै आएका छन्। सोमबार लघुवित्त पीडितहरू निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् भवनभित्र छिरेपछि राजनीतिक दलहरुमा हंगामा मच्चिएको छ। अहिले निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी संसद्मै पुगेको विषय छानबिन गर्न प्रहरीले समिति नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। लघुवित्तमा पनि राजनीतिक दलहरुको नाम अग्रमोर्चामा आउँछ किनभने अधिकांश लघुवित्तमा राजनीतिक दलको छत्रछाया देखिन्छ। कतिपय राजनीतिक नेतृत्व लघुवित्तको नाम लिएर निर्वाचित सांसदसमेत छन्।पछिल्लो समय लघुवित्त पीडितले सिफलचौरलाई आफ्नो मुकाम बनाएर बसेको लामो समय भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा केही उच्छृंखल व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)बाट लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण तिर्नु नपर्ने भन्दै जनमानसमा भ्रम छरिरहेका छन्। तर, सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ।
यी घटनाक्रमले पछिल्लो समय सरकार र विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा वित्तीय अराजकता बढिरहेको भान हुन्छ। उच्छृंखल गतिविधिलाई नियन्त्रण नगर्दा वित्तीय अराजकता फैलाउन कतै सरकार आफैं उद्यत त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। मुलुकका तमाम समस्या समाधानमा सरकार र संघीय संसद्को अग्रसरता खासै देखिएको छैन। एकाध सांसदले विषय उठान गरे पनि संसद्मा घनिभूत छलफल भएको छैन। कतिपय घटनामा सांसदहरूकै नाम जोडिँदासमेत संसद् र सरकार मुकदर्शक छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मिटरब्याज, लघुवित्त र दूध किसानको समस्याको ठोस समाधान नभए संसद्को आगामी बैठक अवरोध गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाहेक नयाँ कुनै प्रभावकारी विषय उठान हुन सकेको छैन।
