काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रि–बजेट प्रस्ताव पेस गर्दै थप सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
लामो समयदेखि रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण हुन सकेका छैनन्। बरु सरकारले चलाउने भन्दै नया–नयाँ स्किम अगाडि सारेको छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्ष निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी रहेका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने उद्घोष गरेका हुन्।
आजको बैठकमा मन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किए पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भइनसकेको मन्त्री महतको भनाइ थियो।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुँदै गएको बताए। ‘बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता, ब्याजदर एकल विन्दुतर्फ झर्ने क्रममा रहेको तथा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि भएको छ’, उनले भने, ‘वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एउटै लयमा लैजान गरिएको प्रयासले यो सम्भव भएको हो।’
‘आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको छ। सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थामा पनि समस्या देखिएका छन्’, अर्थमन्त्री महतले भने।
आगामी आर्थिक वर्ष थप १ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। मन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा दायित्व थप बढ्दै गएको सदनमा जानकारी दिए।
मन्त्री महतले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुंग्याइने जानकारी दिए।
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा विमानस्थल निर्माणको प्रयास गर्दै आए पनि दशकौंदेखि अलपत्र छ। पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका सञ्चालनको प्रयास गरिने मन्त्री महतको भनाइ छ।
उनले अधुरा आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितपछि मात्रै नयाँ आयोजना थालिने बताए। हाल निर्माणाधीन आयोजनाको संख्या अधिक रहेकाले यिनमा स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ आयोजना सुरु नगरिने जानकारी दिए।
‘स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिनेछ। काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर क्षेत्र जोड्ने करिडोर समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ’, उनले भने।
यसअघि बजेट आउनु १५ दिनअघि प्रि–बजेटमाथि संघीय संसद्मा छलफल हुने गथ्र्यो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक हुन्थ्यो।
केही दिनअघि सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर बजेट आउनु तीन महिनाअघि नै प्रि–बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जुन अध्यादेश अहिले संसद्मा विचराधीन छ।
