काठमाडौं। सरकारले संघको कार्यभार घटाउने र प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दै आगामी वर्ष ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश एवं स्थानीय तहमा आयोजना हस्तान्तरणको घोषणा यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि थोरै रकमका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भएको थियो। तर, बजेट बनाउन सुरु भएपछि अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपिसी) ले बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरुमा पठाएपछि सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्ने गरेको छ।
संघमा कार्य बोझ बढी भएको र प्रदेशहरुमा जिम्मेवारी बहन गर्ने परिपाटी नभएको भन्दै संघ सरकारले योजना हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि संघीय सांसदहरुले करोडका मात्रै होइन लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना संघमा राख्न पनि मन्त्रालयमा दबाब दिने गरेका छन्।
यस्तो छ मापदण्ड
सरकारले गत पुसमा ‘आयोजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड २०८०’ मापदण्ड जारी गरेको छ। उक्त मापदण्डमा १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। मापदण्डको अनुसूची २ मा ३ करोड रुपैयाँसम्म गाउँपालिका, ५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना नगरपालिका, १० करोड रुपैयाँसम्म उपमहानगरपालिका र १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना महानगरपालिकाले निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै १५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रदेश र ५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना संघ सरकारमा रहने उल्लेख छ। सोही मापदण्डको बुँदा १३ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुनलाई कम्तीमा ५० अर्ब लगानी हुन आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन रकमको मापदण्ड तोकिएको थिएन।
प्रदेशका ३ सय सडक र १४ सय पुल सडक विभागमा
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमा प्रदेशले काम गर्नुपर्ने ३ सय सडक र १४ सय पुल छन्। देश संघीयतामा गएको ६ वर्ष हुँदा पनि प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने सडक र पुल विभागमै छन्।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेल ८० वटा मुख्य राजमार्गसहित ३ सय सडक र १४ सय वटा मोटोरेबल पुलमा विभागले काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘३ सय वटा सडक र १४ सय वटा ‘लोकल’ पुलको अहिले सडक विभागले काम गर्दै छ ती प्रदेशको जिम्मेवारीका काम हुन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हाम्रो इच्छा भनेको संविधानले जे अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ त्यही कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने हो।’
सहरीका ५० प्रतिशत आयोजनाको लागत ३ करोडभन्दा कम
सहरी विकास मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षमा ७ हजार १ सय आयोजनामा काम भइरहेको छ। जसमध्ये ५० प्रतिशत आयोजना ३ करोडभन्दा कम लागतका रहेको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) एवं सूचना अधिकारी सुरेश वाग्ले बताउँछन्। ‘कुन–कुन आयोजना भन्ने डिटेल विवरण छैन तर, ३४/३५ शीर्षक भित्रका ७ हजार बढी आयोजनामध्ये ५० प्रतिशत आयोजना ३ करोड रुपेयाँभन्दा कम लागतका छन्’ सूचना अधिकारी वाग्लेले भने।
खानेपानी र ऊर्जामा छैन विवरण
खानेपानी मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षमा २५ वटा आयोजना सञ्चालन छन्। तर, मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मिना श्रेष्ठ कति आयोजना ३ करोडभन्दा कम लागतका छन् भन्ने विवरण आफूसँग नभएको बताउँछिन्। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशील आचार्य आव २०७५/७६ बाट आयोजना हस्तान्तरण सुरु गरेकाले संघीय मन्त्रालयमा धेरै आयोजना नभएको बताउँछन्।
‘हस्तान्तरण भएका अयोजनालाई शसर्त अनुदान पठाउँछौं, ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना ऊर्जामा धेरै नहोलान्। रहेछन् भने प्रदेशमा पठाउँछौं,’ सहसचिव आचार्यले भने, ‘सिँचाइका आयोजनामा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघमा शून्य होला तर, आधिकारिक विवरणखोज्नै पर्छ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३ करोडभन्दा साना योजना संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिने बताएका हुन्।
यसकारण लिन मान्दैनन् स्थानीय र प्रदेश
सडक विभागका प्रवक्ता पोखरेल वडा अध्यक्षदेखि प्रदेशका सांसद पनि साना आयोजना पनि संघमै राख्न पहल गर्ने बताउँछन्। संघमा आयोजना राख्दा बजेट धेरै आउने र बढी प्राथमिकता हुने सोचाइले आयोजना संघमै रहने गरेको उनको भनाइ छ। ‘संघीय सांसदहरुले अफ्नो क्षेत्रमा आयोजना राख्नु स्वाभाविक हो तर, वडा अध्यक्षदेखि प्रदेश सांसदहरुले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दैनन्, संघमै आयोजना राख्न पहल गर्छन्’ प्रवक्ता पाखरेलले भने।
त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल पनि संघमा आयोजना राख्न स्थानीय तह र प्रदेशले नै पहल गर्ने बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग सचिव गेलाल भन्छन्, ‘संघले आयोजना राख्यो भने बजेटको निश्चिन्ता हुन्छ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहबाटै माग हुन्छ तर, यो प्रक्रिया विस्तारै सुधार हुन्छ।’
