काठमाडौं। मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै जोखिममा रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बजार चलायमान बनाइ समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै उक्त माग गरेका हुन्। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रबारे जानकारी लिन तीनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए। सो क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले न्युन मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका बताएका थिए।
कोभिडपछिको तिव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय संचितिमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ । सरकार तथा नियामक निकायहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेकोतर्पm निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। ‘न्युन माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटमा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ।’
बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरी पुर्नकर्जालगायत कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। त्यस्तै अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो।
भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरू आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ। अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए। ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ।’ त्यस्तै चालु पुँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छूट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरूप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए।
