काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १ अर्ब पुँजीगत बजेट कटौती हुने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले केही दिन अघि पठाएको बजेटको नयाँ सिलिङमा गत वर्षको तुलनामा अहिले १ अर्ब पुँजीगत बजेट कटौती गरेर पठाएको मन्त्रालयका योजना तथा वैदेशिक सहायता शाखाका उपसचिव कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन।
गत वर्ष पुँजीगततर्फ करिब साढे ५ अर्बको बजेट थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षका लागि भने ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिलिङ आएको छ। पुँजीगत खर्च नै १ अर्ब रुपैयाँ घटेर आएपछि मन्त्रालयले गर्ने विकासे आयोजनाहरु पूर्णरुपमा प्रभावित हुने भएको छ। खासगरी पर्यटनमन्त्री, राज्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा र आफ्ना निकटकाहरुलाई हरेक वर्ष बाँड्ने ससाना विकासका आयोजनाहरुमा यो वर्ष बजेट पठाउन समस्या हुने देखिएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
खासगरी पुँजीगत बजेट कटौती हुँदा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरिने नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको काम रोकिने भएको छ। विभिन्न जिल्लामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्दै आवश्यक पूर्वधारहरु निर्माण गरिरहेको बेला योजना आयोगले बजेट कटौती गरेपछि त्यस्ता परियोजनाहरु प्रभावित हुने योजना तथा वैदेशिक सहायता शाखाका उपसचिव श्रेष्ठले बताइन्।
प्रत्येक वर्ष ससाना आयोजनाहरु बनाएर कार्यकर्ताहरुलाई परियोजना बनाएर रकम पठाउने गरेकोमा यो पटक कटौती भएको छ।
योसँगै पर्यटन मन्त्रालय मातहत नै पुरातात्त्विक संरचनाहरुको संरक्षण र पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने भएकोले पुँजीगत बजेट कटौतीले त्यसखालका परियोजनाहरुमा समेत बजेट पठाउन असहज हुने उनको भनाइ छ। अहिले तोकेर आएको सिलिङअनुसार मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्त्व रहेका परियोजनाहरुमा मात्र बजेट नियमित गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताएको छ। योजना आयोगले भने स्रोतको चापका कारण बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै आएको छ।
पुँजीगत बजेट कटौती भएलगत्तै मन्त्री र सांसदहरुले आफ्ना निकटका कार्यकर्ताहरुलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी खर्च गरिने बजेट घटेको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रत्येक वर्ष ससाना आयोजनाहरु बनाएर कार्यकर्ताहरुलाई परियोजना बनाएर रकम पठाउने गरेकोमा यो पटक कटौती भएको छ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वधार निर्माण गर्ने भन्दै वार्षिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने गरेको थियो। मन्त्री जुन पार्टीका छन् त्यह पार्टीका कार्यकर्ताहरु बजेट माग्न विभिन्नि परियोजनाहरु लिएर मन्त्रालय धाउने गरेका थिए। तर,यो पटक भने ती परियोजनामा बजेट कटौती हुने ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
