काठमाडौं। एनआइसी एसिया बैंकले आफ्ना ५० शाखा बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको समाचार बाहिरिएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहसको थालनी भएको छ। बैंकहरुले शाखा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका बेला शाखा बन्द गर्ने विषयले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई तरल बनाएको मात्र छैन शाखा बन्द गर्न खोज्नु अपराध नै गरेजस्तो प्रचार भइरहेको छ। त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, के बैंकका शाखा बन्द गर्नै नपाईने हो?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालका अनुसार शाखा बन्द गर्ने विषय सम्बन्धित बैंकको एकल निर्णय नभएर केन्द्रीय बैंकको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। ‘बैंकले आफ्ना आवश्यकता अध्ययन गरी शाखा बन्द गर्ने निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्नु अन्यथा होइन’ पुर्व गभर्नर नेपालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले आवश्यकता देखे बन्द गर्न स्वीकृति दिन्छ, होइन भने दिँदैन। तर, बैंकको शाखा चलाउने विषय नाफा घाटामा मात्रै सिमित हुँदैन। परिवेश हेरेर कतिपय ठाँउमा घाटा भए पनि शाखा सञ्चालन गरिरहनुपर्छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था अरु व्यावसायिक संस्थाजस्तो होइन, मन लागे खोल्ने मन नलागे बन्द गर्ने। बैंक सार्वजनिक संस्था भएकाले व्यक्तिगत निर्णय लागू हुँदैन। वित्तीय संस्थाको मुख्य जिम्मेवारी जनतासम्म बैंकिङ पुर्याउनु पनि हो। वित्तीय पहुँच विस्तारले बैंकको विश्वसनीयता पनि झल्काउँछ। त्यसैले शाखा विस्तार बैंकका प्राथमिकतामा पर्ने गरेका हुन्। ‘व्यवसाय हुन्छ भन्ने लागेर शाखा खोल्ने र घाटा हुने भयो भनेर बन्द गर्ने कामलाई राष्ट्र बैंकले पश्रय दिनु हुँदैन’ नेपालले भने, ‘संकटग्रस्त संस्था र मर्जरमा गसहभागि भइ दोहोरो भएका शाखा बन्द गर्न स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुन्छ।’
शाखा कार्यालयमा सूचना आदानप्रदान गर्न नेटवर्किङ गरी वा विद्युतीय माध्यमबाट केन्द्रीय कार्यालयको सूचना प्रणालीमा तत्काल आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ।
बैंकर अनलराज भट्टराई परिस्थिति मूल्यांकन गरिकन बैंकले शाखा बन्द गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘प्रतिस्पर्धामा खरोसँग उत्रिन सकेनन् भने बैंकहरु त बन्द हुन्छन् भने शाखा बन्द हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन’ भट्टराई भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था मूल्यांकन गरेर बैंकलाई बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ। विगतमा बैंकिङ प्रतिस्पर्धा नरहेको र सहज परिस्थितिमा वित्तीय पहुँचका लागि आक्रामक रुपमा खोलिएका शाखा असहज अवस्था सिर्जना भएमा र आशातित् व्यावसायिक उपलब्धि हासिल हुने नदेखेमा बन्द गर्न दिनुपर्छ।’
एकिकृत निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्था नयाँ शाखा खोल्न, स्थानान्तरण गर्न र बन्द गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ। अनुमति दिनुअघि राष्ट्र बैंकले खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा निवेदन परेपछि औचित्य मूल्यांकन गर्छ। वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट शाखा खोल्ने अनुमति लिनुअघि प्रस्तावित स्थान वित्तीय रुपले सम्भाव्य छ/छैन भन्ने हेर्ने गर्दछ। शाखा कार्यालयमा सूचना आदानप्रदान गर्न नेटवर्किङ गरी वा विद्युतीय माध्यमबाट केन्द्रीय कार्यालयको सूचना प्रणालीमा तत्काल आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि शाखा खोल्ने अनुमति दिँदा प्रस्तावित क्षेत्रको व्यावसायिक कारोबार, बैंकिङ्ग सेवाको पहुँचसँगै सम्वन्धित शाखाले कृषि, उर्जा, पर्यटन र लघु उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा हुन सक्ने वृद्धिलाई आधार बनाउने गर्दछ। राष्ट्र बैंककाअनुसार ५ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक) को ४ हजार ५ सय ९१ शाखा रहेकामा २०८० पुससम्म आइपुग्दा ६ हजार ४ सय ४१ पुगेको छ। त्यसमध्ये २० वाणिज्य बैंकको ५ हजार १९, १७ विकास बैंकको १ हजार १ सय ३४ र १७ वित्त कम्पनीको २ सय ८८ शाखा छन्।
राष्ट्र बैंकले भने पछिल्लो समय शाखा बन्दका आवेदन परेपनि तत्काल बन्द गर्ने नीति नलिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका सुचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यकाअनुसार केन्द्रिय बैंकले वित्तीय संस्थालाई शाखा विस्तारमा प्रोत्साहित गर्दै नीतिगत सहजिकरण गरिरहेको छ। ‘वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्रभावित पार्ने गरि शाखा बन्द गर्न स्वीकृति दिन सकिँदैन। तर, बैंकहरुले आर्थिक मन्दीका कारण सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसकेको भन्दै शाखा बन्दको लागि निवेदन भने दिन थालेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘एनआइसी एशियाले शाखा बन्द गर्न निवेदन दिएपनि स्वीकृति पाएको छैन।’ तर, विस्तार भइसकेको शाखा सञ्चालनको क्रममा गम्भिर समस्यामा फसे वा गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियाका कारण दोहोरो पर्न गएको अवस्था शाखा बन्द गर्न स्वीकृति दिइरहेको आचार्यले खुलाए।
एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुदेश खालिङ पनि बैंकहरु नाफा कमाउन खुलेका संस्था भएकाले घाटा हुँदा बन्द गर्न खोज्नु स्वभाविक भएको ठान्छन्। ‘बैंकले शाखा बन्द गर्दा वित्तीय पुहँचमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले विषेश ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा शाखा बन्द गर्न स्वीकृति दिने हो अनुमति माग्नेको भिड लाग्न सक्छ’, खालिङले भने, ‘बैंकले नाफा गर्दा उग्ररुपले शाखा विस्तार गर्ने र घाटा हुँदा बन्द गर्ने नीति अख्तियार गर्नु हुँदैन। शाखा बन्द गर्नुअघि व्यक्ति, समुदाय र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।’ बैंकहरुले शाखा खोल्नु अघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र व्यवसाय हुने देखिएपछि मात्रै शाखा खोल्ने निर्णय लिन्छन् त्यसैअनुरुप केन्द्रिय बैंकले पनि स्वीकृति दिएको हुन्छ। ‘नियामकले शाखा खुल्नअघि बैंकले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथी प्रश्न उठाउन सक्छ। व्यवसाय हुने देखेर शाखा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर खोलिएको शाखा अहिले बन्द गर्न खोज्नु भनेको बैंकहरुको अध्ययन फितलो भएको प्रष्ट हुन्छ’ खालिङ भन्छन्, ‘गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियाबाट सिर्जितबाहेक खर्च घटाउन वा शाखाले नाफा गर्न सकेन भनेर बन्द गर्न अनुमति दिनु हुँदैन।’
उता, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गणेशराज पोखरेलले नेपालमा अझैपनि वित्तीय पहुँच विस्तारको लागि थप शाखा विस्तारको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। ‘कतिपय बैंकले शाखा बन्द राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको सुनिन्छ तर, सिटिजन्सले अझै शाखा विस्तारको आवश्यकता महशुस गरेर ७ वटा शाखा खोल्दैछ,’ सिइओ पोखरेलले भने, ‘बैंकहरुले आवश्यकता र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर शाखा खोल्ने भएकाले आर्थिक मन्दी वा अन्य कारण देखाएर खर्च घटाउन शाखा बन्द गर्दा जनताको विश्वासमा धक्का लाग्न सक्छ।’
राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि तोकिएका दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ शाखा खोल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)मा सहुलियत दिँदै आएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य गरेको छ।
सहरी क्षेत्रमा भएका शाखाहरुले नाफा कमाउने हुनाले समान वित्तीय पहुँचका लागि दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोलेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए। त्यसो त राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि तोकिएका दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ शाखा खोल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)मा सहुलियत दिँदै आएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य गरेको छ। बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री दुर्गम शाखाको स्प्रेड छूट सकिएसँगै घाटामा गएका शाखा बन्द गराउन खोजिएको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्दा राष्ट्र बैंकले दिएको छुटको अवधि सकिएपछि बैंकहरुलाई केही शाखा बोझ जस्तै भएका छन्’ कुँवरले भने, ‘स्थानीय सरकारको पैसा चालु खातामा राख्न पाउने सहुलियतको सदुपयोग गर्दै स्प्रेड राख्न बैंकहरुले सञ्चालन खर्च बढी भएपनि होला भनेर चलाइरहेका थिए। तर, ४ प्रतिशतको स्प्रेड तोकिएपछि बैंकहरुलाई शाखा बढी भएको छ।’
सञ्चालन खर्च घटाउन शाखा बन्द गर्नु नौलो कुरा नभएको भन्दै कुँवरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक कारण देखाएर शाखा बन्द गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। तर, लम्बिँदो आर्थिक मन्दीको प्रभाव मूल्यांकन गरि बैंकहरु सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने विकल्प दिनुपर्छ।’ तर, कस्तो विकल्प भन्ने विषयमा भने थप अध्ययन आवश्यक रहेको कुँवरको भनाई छ।
