गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसी गत कात्तिकमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भए। गत निर्वाचनदेखि एनआरएनएको एक समूह समानान्तर समिति बनाएर अगाडि बढिरहेका बेला अहिले अर्को एनआरएनए संस्थासमेत दर्ता भइसकेको छ। र केसी निर्वाचित भएको समिति पनि विवादित बनेको छ। अहिले केसीसँग पराजित बनेकाहरुले आर के शर्मालाई अध्यक्ष घोषणा गरेर समानान्तर समिति बनाएका छन्। विशुद्ध गैरआवासीय नेपालीहरुको आवाज उठाउने र नेपालमा लगानी गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले गठन भएको संस्था अहिले विवादको भुमरीमा फसेको छ। जसका कारण एनआरएनहरुप्रतिको दृष्टिकोणसमेत नकरात्मक बनिरहेको छ।
अर्कोतर्फ सरकार लगानी सम्मेलनका लागि गृयकार्यमा जुटेको छ। करिब ७० लाख नेपालीहरु विदेशमा रहेका छन्। ती सबै नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नै विवादमा परिरहेको बेला अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र यसका उपाय के के हुन् भन्ने विषयमा अध्यक्ष केसीसँग क्यापिटलका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एक दशक अघिसम्म एनआरएनएले मुलुकमा लगानी ल्याउँछ र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने थियो। मूलधारका राजनीतिक दलसहित सर्वसाधारणले एनआरएनसँग धेरै अपेक्षा गरेको पाइन्थ्यो। एनआरएनहरू पनि त्यही खालको चार्मिङ राख्न सफल थिए। तर, पछिल्लो समय एनआरएनहरूले ती सबै आशा र अपेक्षाहरु गुमाउँदै क्रेज घटाएको चर्चा छ। यसमा तपाईको धारणा के छ?
एनआरएन वास्तवमै गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध थियौं। मनभित्र जेजस्तो भए पनि एनआरएनएका पदाधिकारीहरु राजनीतिक घुसपैठ नहोस् भन्नका धेरै कडाईका साथ लाग्नु भएको थियो। संस्थामा कुनै राजनीति दलमा आस्था राख्ने व्यक्ति आए भन्ने विषयलाई माइनस गरिन्थ्यो। सन् २००९ मा डा. उपेन्द्र महतोले जब नेतृत्व छोडे त्यतिबेला भित्रि रुपमा राजनीतिक छायाँ देखिन सुरु गरिसकेको थियो। तर, बाहिर ल्याइएको थिएन। २००९ को चुनावमा रामप्रताव थापा, देवमान हिराचन र भिम उदासलगायत साथीहरू उम्मेदवार बनिरहँदा भित्रि रूपमा केही न केही राजनीतिक चलखेल सुरु भएको थियो। त्यो बेला उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमिसमेत खोजिएको थियो। तैपनि अधिकाशं एनआरएनहरूले यी कुराहरूलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन भनेर अगाडि बढेका थिए।
सन् २०११ को चुनावमा जीवा लामिछाने र देवमान हिराचन चुनावमा उठिरहँदा पनि राजनीतिक कुराहरू नआएका हैनन्। तर, प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकेका थिएनन्। हुन त त्यो बेला सदस्यहरू पनि थोरै थिए। त्यही भएर पनि राजनीतिक प्रभावभन्दा आफ्नो एजेन्डालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको थियो। पछिल्लो समय संस्थामा सदस्यहरूको संख्या अत्यधिक बढ्दै गएको छ। संगठन विस्तार हुँदै गएपछि संस्थाले लिएका उद्देश्यहरू विस्तारै पूरा हुँदै गए। सुरुमा सानोतिनो मात्र च्यारिटी शो गर्दा पनि ओहो के के न गर्यो भन्नेजस्तो हुन्थ्यो। र सानातिना लगानी गर्दा पनि धेरै ठूलो गरिएको जस्तो विषय हुन्थ्यो।
राजनीति हाबी हुन नदिने र हुन हुँदैन भनेर प्रतिबद्धता गरिरहेकै बेला पछिल्लो समय छताछुल्ल भएको देखिन्छ। यसले पनि तपाईहरूप्रतिको आशा र भरोसा नेपालीहरूले गुमाउँदै गएको छ भन्न मिल्छ?
अहिले च्यारिटी शो पहिलाका भन्दा धेरै ठूलो भइरहेको छ। लगानीकै कुरा गर्दा पनि धेरै भएको र उपलब्धि पनि धेरै राम्रो भएको छ। तर, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई गौण हुने गरी संगठनमा चुनाव हारेका साथीहरूले आफ्नो अस्तित्त्व नै मेटिने गरी र एनआरएनएको अस्तित्त्वमाथि नै दाग लाग्ने गरी बाहिरी प्रचार गर्दा संस्थालाई ठूलो हानी पुगेको छ। जुन गलत हो। संस्था ठूलो भएपछि यस्ता विषयहरू रोकेर रोकिन सकिँदैन रहेछ। जुन बेलासम्म रोक्न सकिने स्थिति थियो, त्यो बेलासम्म राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भनेर रोकेकै हो। हुन त अहिले पनि सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भनेर लागिपरे पनि व्यवहारिक रूपमा पालना गर्न सकिएको छैन। सन् २०१७ र २०१९ को चुनावमा पनि निर्वाचनमा जाने उम्मेदवारहरूले अलि बढी नै राजनीति हाबी गरेर जानु भएको हो। अहिले देखिएको विवाद त्यहीबेलाको उपज हो।
सन् २०२१ मा निर्वाचन हुननसक्नुको प्रमुख कारण पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो। कुनै पार्टी निकटकाले चुनाव जित्ने निश्चित भएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो। २०२१ भन्दाअघि कम्तीमा परराष्ट्र मन्त्रालय एनआरएनएको निर्वाचनमा तटस्थ थियो। पदाधिकारीमा जोसुकै निर्वाचित होस् या कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू नै किन नहोस् संस्थागत रूपमा परराष्ट्र तटस्थ थियो। विडम्बना, २०२१ को निर्वाचनमा परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकार तटस्थ बसिदिएनन्। जुन एनआरएनए र देशका लागिसमेत घातक बन्यो। राजनीतिक पार्टीहरूका लागि प्रश्न उठाउने माध्यम बन्यो। अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परारष्ट्र मन्त्रालय पनि पार्टी निकटकाहरूले भनेका कुरा मात्र मानिदिएकाले ५/६ महिना ढिलाइ हुन पुग्यो। आम सर्वसाधारणमा समेत एनआएनहरूप्रतिको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो।
राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनकै लागि यसअघि तीन जना अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। तीमध्येको एक जना तपाई पनि हो। अहिलेको निर्वाचनमा किन विवाद देखियो? किन मिलाउन सक्नु भएन?
हामी एनआरएनहरू संस्था जोगाउनकै लागि सहमति गरेर तीन जना अध्यक्ष बन्यौं। अरु धेरै उम्मेदवारहरूले फिर्ता लिए। यो सबै संस्था जोगाउनकै लागि गरिएको थियो। तर, यसले सरकारले चाह्यो वा सरकारको विपक्षमा कुनै निर्णय आउने भयो भने जुनसुकै बेला रोक्न सकिँदो रहेछ भन्ने गलत नजिर बन्यो। स्वायत्त संस्थालाई पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दो रहेछ भन्ने भयो। त्यही गलत नजिरलाई सच्याउन तीन जना अध्यक्षहरू नै लागिपरेका थियौं। हामीकहाँ कुनै समस्या र छिद्र रहन्छ, त्यो नै नरहे त सरकारलाई गुहार्न जानु नै पर्दैन भन्ने सोचसहति संस्था विकासमा लाग्यौं। सदस्य बनाउनेदेखि निर्वाचन गर्दासमेत निष्पक्ष गर्न लागिपरेका थियौं। सदस्यहरू बन्नका लागि सबैलाई खुल्ला गरियो र संसारका जुनसुकै ठाउँहरूबाट सदस्यताका लागि आह्वान गर्नसक्ने व्यवस्था गर्यौं। सदस्यता भेरिफिकेसन गर्न सम्बन्धित राष्ट्रिय संस्थालाई नै जिम्मेवारीसहित अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्यौं। अहिले संस्थामा ९६ हजार सदस्य एकैपटक केन्द्रको पनि सदस्य हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय समन्वय समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय समन्वय समितिले सदस्यता वितरण गर्दा नै धेरै कडाइ गरेको थियो। राष्ट्रिय समन्वय समितिको निर्वाचन पनि कडाइका साथ गरिएको थियो। त्यो पनि अनलाइनमार्फत नै भोटिङ भएको थियो।
भोटिङ गर्दा पनि आफ्नो फेस देखिएपछि मात्र स्वीकार गर्ने सिस्टम जडान गरिएको थियो। जसको कारण कसैले यताउता गर्नसक्ने स्थिति रहेन। अहिले ५९ वटा राष्ट्रिय समन्वय समितिबाट छानिएर आएका प्रतिनिधि पनि यसअघि उत्पन्न समस्याहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिएर त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढेका थियौं। जुलाईको अन्त्यसम्म सबै राष्ट्रिय समन्वयहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। विधानअनुसार नै सबै ठाउँबाट डेलिगेटहरू आएका थिए। डेलिगेट छान्ने र पठाउने बेलासमेत कुनै विवाद भएन। यस अघिका निर्वाचनमा भोट हाल्नका लागि छानिएका प्रतिनिधिहरू अनिवार्य रूपमा नेपाल आउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै जो आउन सक्छ र समय छ उनीहरू आउने र नभ्याउनेहरूलाई अनलाइनमार्फत नै भोट दिने व्यवस्था गर्न अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरिएको हो।
भोटिङका लागि सबैले अनलाइनमार्फत गर्ने र कोही पनि नेपाल आएनन् भन्ने माहोल सिर्जना नहुने भएकोले निश्चित संख्याहरू आउनका लागि उम्मेदवार, उम्मेदवारका २ जना प्रस्तावक र २ जना समर्थक कमसेकम आउनुपर्ने व्यवस्था चुनावमा विधानतः ब्यालेन्स गरेका थियौं। यो गर्नुको पछाडी धेरै कारण थिए। यसअघि चुनाव जित्न र जिताउन बाहिरबाट मान्छेहरूलाई टिकट नै काटेर उम्मेदवारहरूले ल्याउने प्रचलन थियो। जसको कारण चुनावमा धेरै चलखेल हुँदै महंगो भइरहेको थियो। काठमाडौं आउनका लागि १ जना प्रतिनिधिले २ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने थियो। त्यो रकमसमेत प्रतिनिधिहरू र उम्मेदवारहरूबीच बिचौलियाहरूले मसँग यति जना सदस्य छन्, तिनीहरूको प्रतिनिधि शुल्क तिरिदिइस् भने भोट हाल्ने थिए भन्ने बार्गेनिङ गर्दै ठूलो रकमको चलखेलसमेत हुने गरेको थियो। यो चलखेल अहिले मात्र भएको हैन, सन् २००७ र २००९ देखि नै हो। यद्यपि ती चलखेलहरूलाई लुकाइएको थियो र धेरैले गुम्साइरहेका थिए। पछिल्लो समय स्पष्ट रूपमा देखिन थालेपछि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ अनलाइन भोटिङ गर्ने र बाहिरी मुलुकबाट भोट हाल्न पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने निष्कर्षसहित अगाडि बढेका हौं। जुन संस्थाको लागि ठूलो सुधार थियो।
निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्न नपर्ने वातावरण हामीले यो पटक बनाएकै हो। २०० डलर पनि तिर्नुनपर्ने र हवाई टिकट पनि काट्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। साथै यो पटकदेखि उम्मेदवारी दर्ताका लागि लाग्ने शुल्कसमेत घटाएका थियौं। उम्मेदवार शुल्क महंगो भएकै कारण धनीमानीहरूको संस्था हो भन्ने धारणालाईसमेत चिर्न अध्यक्षका लागि यसअघि १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाएर ५ लाखमा झार्न सफल भयौं।
यस्तै महिला र युवा उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी शुल्क ७५ प्रतिशतले घटाएका थियौं। यसरी हेर्दा हामीले संस्थालाई धेरै रूपमा सुधारका लागि थालनी गरेका छौं।
संस्थामा यति धेरै सुधार गर्दा पनि जबरजस्ती रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई सहयोगका लागि तपाईहरूले किन गुहार्नुभयो? राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि तपाईसहितका पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षयहरूले नेताहरूलाई बोलाउनुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो?
जति हामीले संस्थामा सुधारहरू गरेका छौं, ती सुधार वास्तवमै स्वच्छ छवि भएकाहरू मान्न तयार भए पनि लोकप्रिय नभएका र पैसाको आडमा पदाधिकारीमा चुनाव जित्छु र एनआरएनएको खोल लगाएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्न पल्केका साथीहरूलाई थिएन। अर्कोतिर ७० लाखभन्दा बढी विदेशमा बस्ने संस्थामा आफ्नो वचर्श्व हुनुपर्छ भनेर राजनीतिक पार्टीहरूको पनि त्यति नै धेरै हस्तक्षेप भयो। यसमा एनआरएनहरू र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू दुवैका गल्ती छन्। कतिपय उम्मेदवारले म फलानो पार्टीको आधिकारीक उम्मेदवार हुँ भनेर उभ्याउनसमेत भ्याए। तर, मैले त्यसो गरिन। एनआरएनएमा सबै खालका राजनीतिक विचारधारा भएका व्यक्ति अट्नुपर्छ र बौद्धिक व्यक्तिहरूको उपस्थिति बलियो हुनुपर्छ भने धारणासहति टिम निर्माण गरेको थिए। हामीले राजनीतिक नाराभन्दा एनआरएनएको नारालाई अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिएका थियौं। मेरो टिममा सबै राजनीतिक दलका चिन्तन बोक्ने व्यक्तिहरूको साझा थियौं र चुनाव पनि जित्न सफल भएका हौं।
अहिले भएको विवादलाई दुर्घटनाको रूपमा लिन्छु। चुनावको नतिजा निक्लिँदा एउटा सानो त्रुटि भएको थियो, त्यही दुर्घटना हो। संस्थाको लागि यो ठूलो दुर्घटना हो। यो कसैले चाहेर गरिएको दुर्घटना हैन। जसका कारण हामीले यसअघि गरेका उपलब्धिहरूलाई शून्य बनाइएको छ। निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूले सडकबाटै टिम घोषणासमेत गरिएको छ। संस्थाका लागि यो गलत हो। यसअघि गरिएका सुधारलाई संस्थागत गरेर अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउने सोच मेरो टिमले लिएको छ। अब अनलाइन भोटिङको कुनै विकल्प छैन। अहिले एनआरएन ८७ मुलुकमा छन्। हाल नेपालीहरू ११० मुलुकमा बस्दै आएका छन्।
अब बाँकी रहेका मुलुकमा पनि सदस्य बनाउने र ती मुलकले पनि आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार अनलाइनमार्फत नै गराउने योजना छ। संस्थाले त्यहीअनुसारको काम पनि गरिरहेको छ। अहिले भएको निर्वाचनमा बढी मात्रामा बौद्धिक व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका छन्। संस्थाभित्र परिवर्तन चाहनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भन्ने सन्देश बौद्धिक व्यक्तिहरूको चयनले पनि देखाउँछ। जुन व्यवसायीहरूले रुचाउन सकेका छैनन्। व्यवसायीहरूमा पनि धेरै जना त मेनपावरसँग जोडिएकाहरू छन्। हाम्रो व्यवसाय पनि पैसाको कारोबार गर्ने संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। सायद, उहाँहरूलाई अहिलेको यो अनलाइन भोटिङ सिस्टम मन नपरेको हुनसक्छ। हुन त यस्ता सुधारहरू सबैलाई मन पर्दैनन्। हामीहरू पनि संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा एकैपटक परिवर्तन हुन र गर्न आनाकानी गर्छौं। संस्थामा सधैं नेपालमै आएर भोट हाल्ने र भोट किनेर चुनाव जित्नेहरूका लागि अहिलेको भोटिङ प्रक्रिया नमान्नु त स्वभाविक नै हो। २०२१ मा निर्वाचन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि यही थियो। निष्पक्ष तरिकाले निर्वाचन भएमा चुनाव नजित्ने निष्कर्षमा पुगेका व्यक्तिहरूले अनलाइन भोटिङ नै गर्न दिएनन्।
यो पटक पनि तपाईहरुलाई सरकारले साथ दिएन नि हैन?
निर्वाचन परिणाम आएपछि सरकारले हामीलाई साथ नदिए पनि निर्वाचन अघिसम्म त साथ दिएकै हो। कम्तीमा विगतका वर्षहरूमा जसरी निर्वाचनअघि नै हस्तक्षेप त गरेन। २०२३ को निर्वाचनसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय तटस्थ बसेकै हो। हामीप्रति सकरात्मक भएर काम नगरे पनि नकरात्मक नभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।
चुनावमा धाँदली भएको आरोप तपाईमाथि लागेको छ। अनुसन्धानले प्रविधिमा केही खोटसमेत देखाएको छ। र अहिले समानान्तर समिति पनि बनिसकेको छ। अब यो विवादको समाधान हुने बाटो के हो? कसरी समाधान हुन सक्छ?
अहिले सरकारले समाधान गरिसकेको छ। किनभने असन्तुष्ट साथीहरूले पराराष्ट्र, गृह मन्त्रालय र सिआईबीमा समेत उजुरी हालेका थिए। सिआईबीले छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सिआईबीले मेरो भोटिङसँगसमेत डाटाहरू लिएर अनुसन्धान सकाएको छ। यदि, भोटिङ सिस्टममा कुनै समस्या देखिएको भए हामीलाई यतिबेलासम्म पक्राउ गरेर जेलमा हालिसक्थ्यो होला। तर त्यहाँ कुनै कैफियत देखिएन। संस्था २०१० मा दर्ता भई २०२३ मा नवीकरण गर्नुपर्ने थियो। अहिले जितेर आएको टिमलाई बल पुग्छ भनेर र सडकबाट घोषणा गरेको टिमलाई सहयोग गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नवीकरण गरिदिएको थिएन। संस्था दर्ता नवीकरण नगरेपछि हामी बाध्य भएर उच्च अदालत पाटनमा गएका थियौं। अदालतले पहिलो चरणमा परराष्ट्रलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो र दोस्रो चरणमा (फागुन २) गते एक महिनाभित्र नवीकरण गरिदिन आदेश दिएको थयो। यदि, निर्वाचनमा कुनै कैफियत भएको भए जितेको टिमले संस्था नवीकरण गरीपाउँ भनेर अदालतमा जाँदा उल्टै प्रश्न उठाउनुपर्ने थियो। र हामी अवैधानिक भइदिएको भए अदालतले हाम्रो पक्षमा निर्णय नै गर्ने थिएन होला। त्यसैले अदालतको एकै निर्णयले दुईवटा बाटो खुलाएको छ। पहिलो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अहिले जितेकै टिमलाई नवीकरण गर्न दिने र अर्को वैधानिकताले आधिकारीकताको विषय एकै पटकमा क्लियर भएको छ। यसको समाधान भनेकै अदालतले दिइसकेको छ।
त्यसो भए असन्तुष्ट पक्षहरूलाई कसरी समेट्नु हुन्छ त?
हामीले त सुरुदेखि नै भनिरहेको छौं, अहिले गरिएको भोटिङ गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनी तपाई हामीले नै छानेर ल्याएका हौं। कम्पनी छनौटका लागि अध्यक्षका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ, आरके शर्मा, दुई जना महासचिवहरू गौरीराज जोशी र डा. केशव पौडेल तथा तत्कालीन कोषाध्यक्ष सुनिल शर्मासहित ५ जनाको समिति बनेको थियो। उहाँहरूले नै संसारको उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा यसलाई छनौट गरेको हो। एनसीसीको निर्वाचन हुँदासमेत उहाँहरूले पनि गर्वका साथ उत्कृष्ट कम्पनी छनौट गरिएको रहेछ भनेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो। निर्वाचनको दिनसम्म पनि खुसी नै हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचन सम्पन्न हुँदासमेत कुनै कैफियत छैन भनेर हामी उम्मेदवारहरू सबैले हस्ताक्षर गरेकै थियौं। जब निर्वाचनको नतिजा आएपछि हामी नतिजा मान्दैनौं यहाँ धाँदली भयो भनेर विरोधमा उत्रिनुभयो। यति हुँदाहुँदै पनि मैले अनलाइन भोटिङमा केही समस्याहरू छन् भने निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरौं भनेर प्रस्ताव त्यही बेला गरेको हुँ। अझ मैले त यस्ता निर्वाचन गराउने कम्पनीहरूलाई अडिट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हुन्छ। ती संस्थालाई प्रयोग गरेर अडिट गर्न लगाऔं भनेरसमेत पटकपटक प्रस्ताव गर्दा पनि बेवास्ता गर्नुभयो। पहिलो आइसीसीको बैंठकले अध्यक्षका उम्मेदवारहरू श्रेष्ठ र शर्मालाई २-२ जना आइटी विज्ञ प्रतिनिधि र छानबिन समितिका लागि १-१ जना विज्ञ सदस्यहरू पठाउन पटकपटक पत्रचार गर्दा पनि वास्ता गर्नुभएन। मैले त चुनाव सकेको भोलिपल्टै महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मासँग भेटेर तपाईलाई निर्वाचन प्रणालीसँग कुनै शंका छ भने छानबिन गरौं र नभए मलाई सहयोग गरेर अगाडि बढौं भनेर प्रस्तावसमेत गरेको थिए। तपाईलाई यो समितिमा कुनकुन ठाउँमा राख्नुपर्छ त्यहाँका सभापतिहरू भएर काम गर्नुस् भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ। ५०औं पटक फोन गरेर प्रस्ताव गर्दा बेवास्ता गर्नुभयो। एकातिर मसँग भेट्न र मेरो प्रस्ताव नमान्ने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयमा गएर निर्वाचनमा धाँदली भयो छानबिन गरिदिनुपर्यो भनेर गुहार माग्न थाल्नुभयो। मैले नै छानबिन समिति बनाऔँ भन्दा बेवास्ता गर्ने र सरकारलाई छानबिन गर्नुपर्यो भनेर प्रस्ताव गर्नेहरू पनि उहाँहरू नै हो। अन्तिममा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर छानबिनका लागि तयार छौं भनेर पत्रसमेत पठाएका थियौं। तर कुनै प्रतिक्रिया आएन।
हामीले कतिपय विषयहरू संस्थाभित्रै मिलाउनुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू सार्वजनिक गरिएको छैन। हामीले छानबिन गरौंभन्दा नमान्ने र अर्कोतर्फ सरकारलाई छानबिनका लागि आब्हान गरिरहने मात्र हैन, हाम्रा साथीहरूलाई सहज रूपमा कार्यालयमा काम गर्ने वातावरणसमेत दिएका छैनन्। यदि, निर्वाचन प्रक्रिया नै गलत थियो र परिणाममा धाँदली गरेको ठहर छ भने त अदालतबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनसक्नुपर्यो। हैनभने सहमतिमा आउन आग्रह छ। यो संस्थालाई कसरी सुदृढ बनाउने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न हामी गोलमेच सम्मेलन गर्न तयार छौं।
पछिल्लो समय एनआरएनएभित्र विवाद भइरहँदा यसअघि नै विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को समानान्तर समिति गठन भइसकेको छ। केही महिनाअघि मात्र पनि सोनाम लामाको अध्यक्षमा युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन दर्ता भइसकेको छ। यसरी एनआरएनएभित्र छिन्नभिन्न हुँदा डायस्पोराको भविष्य कता जान्छ जस्तो लाग्छ?
वास्तवमा डायस्पोरा धेरै ठूलो छ। ७० लाखको हाराहारीमा अहिले नेपाली विदेशमा बसिरहेका छन्। १८ देखि ४५ वर्ष उमेरका धेरै युवाहरू रहेकोले यो संस्था धेरै चलायमान हुन आवश्यक छ। संस्था दर्ता हुनु नराम्रो कुरा हैन। हामी उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर संस्था एउटै बनाउने प्रयत्न गर्ने छौं। एनआरएनएको प्रस्तावित ऐनमै एउटा मात्र संस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर विद्यमान ऐनले जति पनि संस्था खोल्न पाउने रहेकोले नयाँ संस्था बनेको हो। वास्तवमै सन् २०२१ मा युनाइटेड नेपाली डायस्पोराका हालका अध्यक्ष सोनाम लामालगायत साथीहरूलाई अर्को संस्था बनाउन बाध्यतामा पारिएको थियो। उहाँहरूले चाहेर मात्र छुट्टिनु भएको हैन। त्यो परिस्थिति नै बनाइएको हो। त्यसमा नेपाल सरकार, एनआरएनएका साथीहरू र हामीहरू नै दोषी छौं। तर हामीबाट छुट्टिएर गए पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित यसअघिको हाम्रो १८ महिने कार्यकालमा उपाध्यक्ष डिबि क्षेत्रीको नेतृत्वमा टिम बनाएर उताको टिमसँग छलफल गरी २०२३ को अधिवेशन एकै ठाउँमा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै उपस्थितिमा सम्झौता गरिएको थियो।
त्यहीअनुरुप राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा काम पनि भएको थियो। साथै सदस्यता वितरण पनि त्यही किसिमले गरिएको थियो। तर त्यो बेला पुनः देशको राजनीति हाबी भयो। कसको अगाडि सम्झौता गरियो र कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टी हाबी हुने भयो भन्ने कुराले त्यो सम्झौता लागू हुन नदिन हाम्रै साथीहरू लागिपर्नुभयो। तर अझ पनि २०२३–२५ को कार्याकालमा मेरा पूर्वअध्यक्ष शेष घले, युनाइटेड नेपाली डायस्पोराका प्रस्तावित अध्यक्ष सोनाम लामालगायत अहिले हाम्रो टिममा असन्तुष्ट साथीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर गोलमेच सम्मेलन गरेर एनआरएनएलाई एकै बनाएर जानेमा म तयार छु। हाम्रो प्रयास पनि त्यही अनुसारको हुनेछ।
एनआरएनए भित्रको विवाद र अर्को संस्था दर्ताले १० अर्बको एनआरएनए डेभलेपमेन्ट फन्ड के हुन्छ? अब यो कसरी अगाडि बढ्छ? यसको भविष्य के हुन्छ?
यसको भविष्य एनआरएनएको विवादसँग जोड्नु गलत कुरा हो। किनभने यो एनआरएनए भन्ने संस्थाले खोलेको होइन, मात्र प्रमोट गरेको हो। यो फन्ड व्यक्तिको लगानीमा खोलिएको हो। जहाँ सरकारको ५ प्रतिशत र नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीको ९५ प्रतिशत रहनेछ। यसमा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गरेर अनिवार्य रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मात्र भर्न पाउने पूर्णअधिकार दिएर कम्पनी खडा भएको छ। यहाँ ठूला लगानीकर्ताभन्दा १०० डलरसम्म लगानी गर्न चाहने साथीहरूलाई समेट्दै एकीकृत बनाउने मनसायले कम्पनी खोलिएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले विदेशमा बसेर आइपिओमा आबद्ध हुन पाउने निर्देशिका बनाइरहेको छ। यसअघि यो खालको निर्देशिका नहुँदा समस्या भएकोले अहिले सो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यो सुधार भइसकेपछि कम्तीमा अबको तीन(३) महिनाभित्र कम्पनीले पूर्णरूपमा काम गर्ने नीतिगत कुराहरू पूरा हुन्छ। त्यसपछि त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न अहिलेको समितिले संसारको धेरै नेपालीहरू बस्ने ठाउँमा ‘रोड शो’ गर्ने र लगानीका लागि आकर्षण गर्नेछौं। यो कम्पनी नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि ठूलो माइलस्टोन हुनेछ।
एनआरएनएहरूमध्ये अधिकाशंले विदेशबाट पैसा नल्याई यहीको पैसा प्रयोग गर्ने र उताको पैसा उतै मिलाएर हुन्डीलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ। यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ?
एनआरएनए संस्थाले हुन्डी, मानव तस्कर र मेनपावरका कुराहरूलाई जहिल्यै पनि रोक्छ। यसको विरोध पनि गर्छ। यद्यपि संस्थामा आबद्ध भएका केही व्यक्तिहरूले यस्ता कार्यहरू गर्छन् भन्ने विषय सुन्नमा आइरहेको छ। तर, एनआरएन संस्था र त्यसमा आबद्ध भएका सदस्यहरूले यो खालको काममा आबद्धता हुनुहुँदैन भन्नेमा प्रतिबद्धता हुन निर्देशन दिन्छु। अहिले भएका कार्यसमितिका साथीहरू, प्रतिनिधिहरूले यो खालको गतिविधि गरेको पाइएमा वा सुनेमा तत्कालै कारबाही गर्नेछु। र संस्थाले यस्ता विषयमा प्रश्रय गर्दैन।
एनआरएनएहरूले थोरै लगानी विदेशबाट ल्याएर यहाँ आइपिओ जारी गर्ने र नाफा कमाउने गरेको आरोप पनि लागिरहन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ?
अहिलेसम्म जति लगानी एनआरएनएले गरेका छन्, त्यसमा अधिकाशं लगानी विदेशमै कमाएको रकम हो। यहाँ आइपिओ जारी गरिएका कम्पनीहरूले पनि सरकारको ऐन कानुनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेकै छन्। विदेशमा कमाएर यहाँ लगानी गरेर धेरैलाई रोजगारी दिएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी बाध्यकारी स्थितिमा विदेशमा जानेहरूलाई रोक्न हामी लागिरहेका छौं। तर तपाईले भनेकाजस्ता आरोपबारे मलाई जानकारी छैन। अहिलेसम्म एनआरएनहरूले करिब १ खर्ब लगानी नेपालमा गरिसकेका छन्। यो रकम अझै बढ्दै जानेछ।
एनआरएनएको सदस्यमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको विषय रोजगारी र अध्ययनका लागि गएकाहरूको सदस्यताबारे रहँदै आएको छ। तपाईको कार्यकालमा यसको समाधान कसरी हुन्छ?
हामी नेपालबाहिर सरकारी नियोगमा काम गर्ने व्यक्तिबाहेक विद्यार्थीहरू पनि सबै एनआरएनए सदस्य बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मा प्रतिबद्ध छौं। मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि पहिले नै यही हो। एनआरएन २०६४ बन्दा सरकारी नियोगका कर्मचारी र विद्यार्थीहरू सदस्य बन्न नपाउने विषयमा जोड दिइएको थियो। तर, अध्ययनमा गएको २ वर्ष पछिका विद्यार्थीहरू भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका सरह नै हो। एकाध विद्यार्थीबाहेक ५-६ महिनालाई पुग्नेबाहेक धेरै रकम लिएर नगएको कारण कमाउँदै पढ्दै गरेका हुन्छन्।
कमाएको पैसा नेपालमा समेत पठाउने भएकोले रोजगारीमा गएकाहरू सरह नै हुने भएकोले उनीहरू एनआरएन बन्दा यो संस्था बिछुटो पनि हुँदैन। उनीहरूलाई सदस्य नबनाउनुपर्ने कारण पनि केही छैन। २०६४ को ऐन त्रुटिपूर्ण आयो र ६ महिनाभन्दा बढी विदेशमा बसेपछि गैरआवासीय हुन् भन्ने धारणा हाम्रो रहँदै आएको छ। यही विवाद सन् २०१३ सम्म संस्थामा रहँदै आएको थियो।
संस्था दर्ता नहुनुको मूख्य कारण पनि सदस्यता विवाद नै थियो। २०१३ मा भने सदस्यता विवादको विषयमा छलफल अगाडि बढाइरने र संस्था दर्ता गराउने भन्ने सहमति भएर अगाडी बढेको थियो। आज १० वर्ष भइसक्दा पनि एनआरएन ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। यो बीचमा एनआरएनको परिभाषालाई लिएर मात्र हैन, अब त एनआरएनएको उपलब्धीलाई पनि संस्थागत गर्नका लागि ऐन संशोधन हुन जरुरी छ। अहिले एनआरएन नागरिकता आइसके पनि न एनआरएन ऐन, मालपोत कार्यालय , अध्यागमन विभाग र बैंकहरूलगायत कुनै पनि निकायले चिन्दैन। त्यसैले सदस्यताको विषयमा २ वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसेका सबै नेपालीहरू सदस्य हुन भन्ने नै हो। विद्यार्थीहरूलाई पनि सदस्यको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै संशोधित ऐनमा यी विषयहरू प्रस्तावको रूपमा राखिएको छ। विदेशमै नागरिकता लिएर बसेका र स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र (पिआर) भएका व्यक्तिहरू र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको बीचमा फरक हुनुपर्छ भन्ने एकखालको धारणा आइरहेको छ। जुन गलत धारणा हो। त्यसलाई हामी सहयोग गर्दैनौं। यो भनेको नेपाली–नेपाली बीचमै फाटो ल्याउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने विषयलाई बिर्सनु हुँदैन।
लामो समयदेखि तपाईहरू नागरिकताको विषयमा सरकारसँग लबिङ गर्दै आउनुभएको थियो। अहिले गैरआवासीय नागरिकता दिन सुरु गरिएको छ। तर, लिनेको संख्या न्यून छ। नागरिकताप्रति किन चासो देखिएन?
अहिले करिब १ हजार ५ सय जनाले नागरिकता लिइसकेका छन्। अक्टोबरदेखि अहिलेसम्म यो संख्यामा लिनु नै ठूलो मान्छु। किन कि विदेशमा नागरिकता लिइसकेकाहरूले नेपालमा आएर अर्को नागरिकता लिने हो। सामान्यतया विदेशमा नागरिकता लिएर बसेकाहरू नेपाल आउने भनेको दशैं र तिहार बिदामा आउने हुन्। त्यहीबेला संयोगबस नागरिकता लिन्छन्। अब आउने दशैंतिहारमा यो संख्या बढ्नेछ। सम्बन्धित राजदूतावासहरूले पनि नागरिकता दिन पाउने नीति सरकारले ल्याए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउनसकेको छैन। गृह मन्त्रालयले यो विषय खुल्ला गरेमा नागरिकता लिनेको संख्या बढ्छ। सबै जना नागरिकता लिन उत्साहित नै हुनुहुन्छ।
ललिता निवासभित्र रहेको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अब तपाईहरूको त्यो भवन के गर्नुहुन्छ?
यसमा अदालतको पूर्णपाठ आइसकेको छैन। सरकारी जग्गा कसैले हडपेको छ भने त्यो फिर्ता गर्ने अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ। यद्यपि हामी अहिले पिडित भएका छौं। एनआरएनले १०औं पटक बिक्री भइसकेको जग्गा लिएर घर बनाएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहा गरिएको छ। फलानोफलानो व्यक्तिहरूबाट एनआरएनएको भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दै छ र त्यसमा लाग्ने दस्तुर मिनाहा गरिपाउँ भनेर दिएको निवेदन मालपोत कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर निर्णय गरेको हो। यदि, त्यहीबेला यो विवादित हो र सरकारी हो भनेर भनेको भए रोक्न सक्थ्यो। तर सरकारले नै यो वैधानिक भनेर प्रमाणित गरेपछि किनेको हो।
महत्त्वपूर्ण विषय भनेको नेपालको रेटिङ गराउन अतिआवश्यक छ। अहिलेसम्म लगानी गर्न आउने नेपालको माया र व्यक्तिगत सम्बन्धले गर्दा मात्र हो। कुनै पनि मुलुकमा गएर बिजनेश गर्नेहरुले हेर्ने पहिलो सूचक भनेकै सम्बन्धित मुलुकको रेटिङ कस्तो छ भन्ने हो।
यसमा साँच्चै एनआरएन ठगिएको हो। १२ करोड ७२ लाखमा जग्गा किनेको र २७ करोडमा घर निर्माण गरेकोले यसको वैधानिकताको विषयमा हामी अन्तिमसम्म लड्ने छौं। विशेष अदालतले गरेको निर्णय कम्तीमा एनआरएनको हकमा लागू हुँदैन भन्ने अडान हाम्रो हो भनेर सर्वोच्च अदालतमा जान्छौं। सर्वोच्चले पनि विशेष अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेमा हामीलाई यो जग्गा जसले बेचेको हो उहाँहरूबाट असुलउपर गर्न पछि पर्दैनौं। त्योसँगै जग्गा खरिदको बेला रजिस्ट्रेशन शुल्क मिनाहा गराएको हुनाले सरकारसँग पनि यो जग्गा हाम्रै हो भनेर कुरा राख्नका लागि पछि पर्दैनौं। यो व्यक्तिगतभन्दा सामाजिक रूपमा भोगचलन गर्ने भएकोले अन्तिममा सरकारले हामीलाई नै दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं र हाम्रो पहल यसैमा रहनेछ।
अहिले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेको छ। तपाईहरूको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउनका लागि कस्तो पहल गर्नुहुन्छ? तपाईहरूले चाहेको नीति कस्तो हो?
हामीले सुरुदेखि नै एनआरएनएका सम्बन्धमा उठाउँदै आएको विषय ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता’ (डिटिए) अधिकांश देशहरूमा हुनुपर्छ भन्ने हो। खासगरी जुनजुन मुलुकबाट धेरै लगानी आउने सम्भावनाहरू हुन्छ ती मुलुकमा तत्कालै डिटिए गर्न आवश्यक छ। संसारको नियमअनुसार ट्याक्स एक ठाउँमा मात्र तिर्ने हो। तर, नेपालले यो खालको सम्झौता धेरै देशमा नगरेको कारण दोहोरो करको मारमा पर्दै आएका छन्। त्यसैले लगानी धेरै आउने मुलुकमा यो सम्झौता तत्कालै होस् भन्ने हो। अर्को भनेको ठूलाठूला मुलुक जहाँबाट धेरै लगानी आउँछ ती मुलुकमा दुई पक्षीय लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) तत्कालै हुनुपर्छ। जुन मुलुकमा सरकारले बिप्पा सम्झौता गर्दैन ती मुलुकले ठूला लगानीलाई संरक्षण गर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वसामु रहेकोले लगानी सम्मेलन अगावै डिटिए र बिप्पा सम्झौता धेरै मुलुकसँग गर्न आवश्यक छ।
योसँगै अझ महत्त्वपूर्ण विषय भनेको नेपालको रेटिङ गराउन अतिआवश्यक छ। अहिलेसम्म लगानी गर्न आउने नेपालको माया र व्यक्तिगत सम्बन्धले गर्दा मात्र हो। कुनै पनि मुलुकमा गएर बिजनेश गर्नेहरुले हेर्ने पहिलो सूचक भनेकै सम्बन्धित मुलुकको रेटिङ कस्तो छ भन्ने हो। जुन नेपालको हालसम्म हुन सकेको छैन। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) पनि पुरानै पाराको रहेकोले यसलाई संशोधन गरी खुल्ला सोचका साथ सरकार अगाडी बढ्नुपर्छ। अर्को भनेको गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लगानीका लागि तोकिएको लिमिटेसन हटाउनुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि विदेशी सरह मानिदिनु हुँदैन। हामीलाई नेपाली सरह नै लगानीका लागि बाटो खुला गरिदिनुपर्छ।
मुलुक आर्थिक संकटमा परिरहेको बेला गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भने कम आएको होकि भन्ने आशंकाहरू पनि उब्जन थालेका छन्, जुनबेला मुलुक संकटमा पर्छ त्यो बेला बेवास्ता गरेको आरोप पनि लाग्छ। यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ?
वास्तवमा यो भनाइमा मेरो सहमति छैन। कोभिडको बेलामा अरु बेलाकोभन्दा धेरै पैसा आयो। किन कि यो बेला नेपालमा संकट छ भनेर विदेशमा आफू समस्यामा पर्दासमेत धेरै पैसा पठाएको छ। कतिले विदेशमा नेपालीहरूले आफ्नो लगानीहरू खुलाएर देखाउन सकिने स्थिति थिएन। अब नागरिकता पाएपछि भने खुल्ला रूपमा लगानी गर्न आउनेछन्।
अहिले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै ठूला लगानी आइसकेको छ। भुकम्पको बेला पनि धेरै सहयोग र लगानी हामीले नै ल्याएका हौं। संस्थागत रूपमा पनि केन्द्र सरकारसँग मात्र नभई विभिन्न प्रदेशहरूमा समेत सम्झौता गरेर सहकार्यका साथ लगानीका कामहरू गर्दैछौं। धेरै साथीहरू केन्द्रमा मात्र भन्दा प्रदेशको माया धेरै गर्ने भएकोले प्रदेशसँग सम्झौता गरेर त्यस क्षेत्रमा लगानी विस्तारमा हामी लागिरहेका छौं।
