काठमाडौं। सरकारले सातै प्रदेशमा एक–एक वटा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि डिपिआरमै सीमित भएको छ।७ मध्ये ३ वटा कलेज निर्माण प्रक्रिया सुस्त गतिमा रहेको देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ७ प्रदेशमा एक–एक वटा प्रदेश मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका थिए।
मधेस प्रदेशमा बर्दिवास मेडिकल कलेज, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत मेडिकल कलेज र गण्डकी प्रदेमा बुटवल मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने घोषणा भइसकेको छ। बाँकी प्रदेशमा भने भएका अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा स्तरोन्ति गर्ने सरकारको योजना छ।
तर, बनाउने चर्चा गरेर आयोजना कार्यालय स्थापना गरेका ३ वटै मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया सुस्त छ। ३ वटै मेडिकल कलेजको वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार भएको छ। यद्यपि एउटा फाइलमा महिनौंसम्म निर्णय नहुनु आयोजना अल्झाउने मेलो मात्रै हो।
सुर्खेत मेडिकल कलेज
सुर्खेत मेडिकल कलेजको इआइए वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०८० मंसिरमा स्वीकृत भइसकेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा प्राप्तिको निर्णय नगर्दा मेडिकल कलेज आयोजना कार्यालयले आफ्नो नाममा इआइए स्वीकृत भएको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको सुर्खेत मेडिकल कलेजका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद तिमिल्सेना बताउँछन्।
२०७६ जेठ १९ मा कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएको थियो। त्यहाँ २९.८८९ हेक्टर जमिनमा ६ सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना छ। आयोजना कार्यालयले २०७९ मा इआइए तयार गरेको थियो। उनका अनुसार २०७८ मा सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार भइसकेको छ। गुरुयोजनाले ६ सय बेडको मेडिकल कलेज निर्माण गर्न १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ।
तर, आधिकारी लगत अनुमान एवं अन्य विवरण तयार गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउनुपर्छ। डिपिआर अध्ययनका लागि आयोजनाले २०७९ कात्तिकमा ठेक्का आह्वान गरेर निर्माण कम्पनीको प्राविधिक एवं आर्थिक मूल्यांकन गरिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ७ प्रदेशमा एक–एक वटा प्रदेश मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका थिए।
दुवै मूल्यांकनमा उपयुक्त देखिएको ‘सितारा मुनलाइट इभरसेस’ को संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग डिपिआर अध्ययनका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २०८० भदौमा पठाएको छ। ‘डिपिआर गर्ने कम्पनी छनोट गरेर भदौ २७ मा मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको अहिलेसम्म सहमति पाएका छैनौं,’ सुर्खेत मेडिकल कलेजका सूचना अधिकारी तिमिल्सेनाले क्यापिटल नेपालसँग भने।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा कर्मचारी सरुवा भइरहँदा र आयोजना कार्यादयले बुझाएको कागजात जाँच्दा समय लागेको बताउँछन्। यद्यपि कहिलेसम्म सुर्खेत मेडिकल कलेजलाई डिपिआरका लागि ठेक्का सम्झौता गर्न मन्त्रालयबाट सहमति हुन्छ भन्ने उनले प्रस्ट्याएन्।
शिक्षा मन्त्रालयले डिपिआर अध्ययनका लागि स्वीकृति दिएपछि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने मेडिकल कलेज निर्माणको लागत पनि यकिन हुनेछ।
२ वर्षदेखि स्रोत सुनिश्चिततामै अल्झियो बुटवल मेडिकल कलेज
३ वटाध्ये बुटवल मेडिकल कलेजको काम केही अघि बढेको छ। बुटवलमा इआइए र डिपिआर तयारी भइसकेको छ। आयोजना कार्यालयले २ सय बिघा जग्गामा इआइए गरेको थियो। तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५० बिघा जग्गा मात्रै मेडिकल कलेज निर्माणका लागि दिने भएपछि सोहीअनुसार पुरक इआइए गर्न लागेको आयोजना प्रमुख नारायण पोखरेल बताउँछन्।
‘पूरक इआइए गर्ने सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा चिठ्ठी पठाएका छौं तर जवाफ आएको छैन। शिक्षाले सहमति दिएपछि स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा जानुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख पोखरेलले भने। यस बीचमा अयोजनाले ५० बिघा वन क्षेत्रमा पर्ने रुखबिरुवा संख्या गणना गरेको थियो। साना–ठूला गरेर साढे ११ हजार वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ।
सुर्खेतमा पनि ६ सय शय्याकै मेडिकल कलेज बन्नाउने तयारी छ। त्यसका लागि २०७८ चैतमा आयोजना कार्यालयले ११ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता माग गरेको थियो। स्रोत मागको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको तर बुझ्न खोज्दा ठोस जवाफ नआएको आयोजनाको दाबी छ।
यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा २ वर्ष पहिला स्रोत माग नभएको बताउँछन्। ‘आयोजना कार्यालयले कसरी भन्यो, थाहा भएन तर केही महिना अघिदेखि स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढेको हो। त्यही पनि पूरक इआइएले गर्दा अल्झिएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘एकैपल्ट ११ अर्बको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थले पनि बजेटको ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले केही समय लागेको हो।’
पूरक इआइएको सहमति रोकिएको विषय आफूलाई भर्खरै जानकारी भएकाले मन्त्रालयमा बुझेर काम अघि बढाउने प्रवक्ता सापकोटाले बताए।
बर्दिवास मेडिकल कलेज
मधेस प्रदेशमा निर्माण हुने बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन। बर्दिवासमा जग्गाको विषय अदालतसम्म पुग्दा निर्माण कार्यमा झनै ढिलाइ भएको छ। वन विनाश गर्न नहुने भन्दै वन अभियन्ताले २०७८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
पटक–पटक मिति सर्दै २०८० जेठ २९ मा मेडिकल कलेजको पक्षमा फैसला आएको थियो। करिब साढे वर्षसम्म मुद्दा विचाराधीन हुँदा आयोजनाले काम अघि बढाउन सकेको थिएन।
बर्दिवास मेडिकल कलेजको इआइए २०७७ कात्तिक २० मा वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो। २०८० माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनालाई जग्गा प्राप्तिका लागि अनुमति दिएको छ।
त्यस्तै, २०७८ असोजमा डिपिआर तयार भएको थियो। १ हजार शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज निर्माणको डिपिआर बने पनि हाल ६ सय शय्या मात्रै बन्ने आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले बताए।
१ हजार शय्या निर्माण गर्दा २८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको थियो। तर, ६ सय शय्या मात्रै बनाउन ९ अर्ब रुपैयाँ स्रोत माग्न लागिएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ। ‘९ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्रोत माग्न लागेका छौं। एकैपल्ट हजार बेडको अस्पताल बनाउन अर्थले बजेट नदिने भएपछि अहिले ६ सय बेडको मात्रै बनाउन लागेका छौं,’ आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने।
५४ हेक्टर जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्न लागिएको छ। ५४ हेक्टरमा १ हजार ९ सय ८७ वटा रुख काट्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको भब्सी खोला र अटावे खोल्सीबीचको माईस्थान सामुदायिक वनको जग्गामा कलेजको पूर्वाधार निर्माण हुनेछ।
एमाले सरकार हुँदा मेडिकल कलेज निर्माण योजना अघि सारिएको हो। तर, पछिल्लोपल्ट सरकार बदलिएसँगै मेडिकल कलेज निर्माणको काम रोकिने तथा बजेट व्यवस्थामा गर्न पनि सहजीकरण नभएको शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
‘मेडिकल कलेज निर्माणमा धेरै राजनीति देखिन्छ, जति काम भएको छ, त्यो एमाले सरकारमा हुँदा भएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अरु पार्टीले काम रोक्न खोजेका हुन् वा आफू सरकारमा नहुँदा अरुले कामको जस लिन्छन् भनेर एमालेले अघि बढ्न नदिएको हो, बुझ्न सकिएन।’
