काठमाडौं। १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब १७ अर्बको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंह संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई लगानी स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिएको हो।
समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन रहेका थिए।
समितिले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकट भविष्यमै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छ। प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा बनेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए।
आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुने गरी आवश्यक पर्ने बजेट सालबसाली रूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ। गत कात्तिक २३ को मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ।
समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीन वटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ। आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ।
दोस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ।
तेस्रो विकल्पमा ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ। त्यसमा कुल कर्जा भने दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ।
समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ। पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ। दोस्रो विकल्पमा ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ।
कुल स्वपँुजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमै सुझाव दिइएको छ। पहिलोमा रु ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ।
बैंक, वत्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ। त्यसअनुसार पहिलोे एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रोमा ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रोमा ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर कायम हुने गरी सेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट १८ अर्ब भन्दा बढी सेयर लगानी प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजना निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ लाई आधार मानेर हेर्दा कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर समितिले सुझाएको छ। आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घन्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार ९ सय ७५ गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२.४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट ६.५० पैसा बराबर हुनेछ।–रासस
