काठमाडौं। विद्युत विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीवछ मण्डलले नेपालमा ऊर्जाबाटै समृद्धि ल्याउन सकिने बताएका हुन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा महानिर्देशक मण्डलले ऊर्जामा लागेका व्यक्ति र देश सँगसँगै समृद्ध भएमात्रै यो क्षेत्र सफल हुने बताए। व्यक्ति मात्रै समृद्ध भएर देश समृद्ध नहुँदा कुनै पनि क्षेत्र जुनसुकै बेला पनि धरासायी हुन सक्ने भन्दै समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो ढोका नै जलविद्युत् भएको उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रका सबै समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै मण्डलले ती समस्या समाधान गर्न सकिनेमा पनि विश्वास दिलाए। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बनाउँदा स्टेक होल्डर कसैसँग पनि सल्लाह नगर्दा त्यसको मारमा निजी क्षेत्रमात्रै नभएर सरकारकै अभिन्न अंग विद्युत प्राधिकरण पनि परेको उनको भनाइ छ। उनले स्पेयर्स पार्ट्समा हटाएको छूटका कारण आएको समस्या समाधानका लागि विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने पनि बताए।
२०६३ सालसम्म १५० रुपैयाँमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिएको स्मरण गर्दै मण्डलले लाइसेन्सका व्यवस्था नियमित संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि बताए। उनले विदेशी लगानीमा बुट मोडलमा आयोजना बनाउने कुरा आएपछि लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष बनाइएको स्मरण गर्दै ऐनमा भएको व्यवस्थाले यसलाई ५० वर्षसम्म कायम गर्ने कुरामा आफूले पहल गर्ने बताए।
नवनियुक्त महानिर्देशक मण्डललाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भए निजी क्षेत्रका अफ्ठ्याराहरू फुकाउनुपर्ने बताए। नत्र २८ हजारको ठाउँमा २८ सय मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन थपिने उनको भनाइ थियो। ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित निकायले होस्टेमा हैंसे गरिदिएमा निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्य भेटाउने कार्कीले बताए।
त्यसका लागि सरकारले जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन क्यू४० बाट क्यू२५ मा ल्याउनुपर्ने, विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) २ वर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि २ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने कार्कीले बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा खासगरी विभागकै काममा २७ वर्षको अनुभवसहित विभागको महानिर्देशक बनेका मण्डलले निजी क्षेत्रले सधैंभरी सम्झनलायक निर्णय गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए। इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विभागका काम कारबाहीहरू अनलाइन प्रणालीमा लैजान र त्यसको सुरुवात स्पेयर्स पार्ट्स आयातमा भन्सार छूटको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अनलाइनबाट गरेर सुरु गर्न आग्रह गरे। इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले आयोजनाको काम छिटो छरितो बनाउन आयोजनाले बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनको अनुमति पनि एकैपटक दिन आग्रह गरे।
इप्पानका कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले विभागले वातावरण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा प्रतिवेदनको १२ वटा ब्याण्डिङ कपी माग्ने गरेको भन्दै अहिलेको डिजिटल समयमा ई-कपी आदान प्रदानको व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरे।
उनले वातावरणीय प्रतिवेदनको अवधि ५ वर्ष कायम गर्न र आयोजनाको काम सुरु भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा पीपीए भएको, डीपीआर भएको, जग्गा प्राप्ती गरेकोजस्ता कुरालाई आधार मान्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
