नेपाल कुशासनको चक्रमा फस्दा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति आशातीत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैको परिणाम मुलुकमा व्याप्त कुशासनको सिकार व्यवसायी पनि हुने गरेका छन्। सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, बेरोजगारी, गुन्डा, पुलिस सबैलाई व्यवसायी नै चाहिन्छ। तर, त्यही व्यवसायीलाई सबै प्रकारका नीति नियम लाग्छ। अर्थात्, ज–जसले व्यवसायी खोजेर र विभिन्न तिकडम गरेर फाइदा लिन चाहेका हुन्छन्, उनीहरू नै विभिन्न कानुन देखाएर व्यवसायीलाई निचोर्न पछि पर्दैनन्। यसले गर्दा व्यवसायीहरु जनताका नजरमा लुटेरा, चोर, फटाहा सावित हुन्छन्। तर, फाइदा भने त्यसअघि नै राजनीतिक नेतृत्व, गुन्डा, कर्मचारी, पुलिसले नै लिइसकेका हुन्छन्।
०००००००
विकास नमुना : प्रधानसेनापतिको हुँकारपछि ७ महिनामा फाइल सदर
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)मा मकवानपुर र बाराको राष्ट्रिय वनको कुल ४०.१९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र त्यो वनमा रहेका ४ हजार ३ सय ४५ वटा रुख पोल कटान गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दियो। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पुस ४ मा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा रुख काट्ने अनुमति नहुँदा फास्ट ट्रयाकको काम सुस्त भएको र यही रफ्तारमा अघि बढे २०८३ चैतमा आयोजना तयार नहुने बताएका थिए। सेनाले रुख काट्ने अनुमतिका लागि २०८० जेठ २२ मा वन मन्त्रालयमा पठाएको फाइल सदर हुन करिब ७ महिना लाग्यो। एउटा रुख काट्ने अनुमति लिन महिनौं लाग्ने हो भने समयमा आयोजना नबन्ने भनेर प्रधानसेनापतिले सार्वजनिक रुपमै सरकार र सांसदहरूको हुर्मत लिनुपरेको थियो। साढे ६ वर्षअघि सरकारले ४ वर्षमा पूरा गर्ने गरी फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि काम भएको छैन।
डेडिकेटेड तथा टंक लाइन बक्यौता, आइएसपी रोयल्टी विवाद र पुँजीमा कर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल महिना बितेपछि बिलिङ गर्छ र त्यसकै आधारमा बिजुली महसुल तिर्नुपर्छ। नेपाल खानेपानी संस्थान एवं नेपाल टेलिकमको पनि बिलिङ र भुक्तानी प्रणाली त्यही हो। व्यक्तिगत ग्राहकको बिलिङ भएको २ महिनाको महसुल भुक्तानी नगरे लाइन काटिन्छ। तर, शक्ति आर्जन र ठूला व्यावसायिक घरानाको भने अर्बौं बक्यौता रहँदासम्म राज्य के हेरेर बसेको भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस्ता घटनाले सबै पक्ष मिल्दासम्म वा आफ्ना स्वार्थ मिल्दासम्म सबै राम्रो तर, स्वार्थ बाझिएपछि फेरि द्वन्द्व। त्यसैको परिणाम हो, २०८० मंसिरसम्म प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिमाना गरी ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता। बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरुको २२ दिनसम्म विद्युत् लाइन काटिदियो। मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएपछि तत्कालका लागि विवाद टरेको छ। लालको छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधारमा समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल देशमा उद्योग खोल्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा राज्यले व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘राजनीतिज्ञ र कर्मचारी मिलेर हरेक संस्थामा उद्योगीहरुलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको छ’, अग्रवालले भने, ‘नेपालमै बसौं, उद्योग खोलौं, रोजगारी सिर्जना गरौं, राज्यलाई कर तिरौं भन्ने वातावरण नै छैन।’ प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयलाई तन्काएर अहिलेसम्म किन अल्झाइरह्यो भन्ने पाटो नखोजी एकोहोरो उद्योगीलाई दोषी करार गर्नु आफैंमा घातक छ।
त्यस्तै, समस्या इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तिर्नुपर्ने रोयल्टीको विषय छ। महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १८ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट ५ अर्ब ३४ करोड ६७ लाख असुलउपर गनुपर्ने औंल्याइए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले २ अर्ब २५ करोड रुपैया भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत बाहिरिएर रामकृष्ण सुवेदी भित्रिएपछि र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्ने रोयल्टीको विषय केही मत्थर भएको छ।
उता, सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले थप निष्कासन (एफपिओ) र दुई संस्था मर्ज हुँदा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) मा कर लगाउने विषयलाई अदालतले सदर गरेको छ। अदालती सदरसँगै कम्पनीहरु आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व तिरिसकेका छन्। तर, विगतमा पुँजीमा कर लगाउनु नपर्ने भनेर छाडिएको विषय र तत्कालीन समय कानुनअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगरेकालाई कारबाही दायरामा नल्याई एकैपटक कम्पनीहरुले कर तिर्नुपर्ने गरी गरिएको निर्णय कुशासनकै भद्दा नमुना हो।
न्यायालयलाई लोप्पा खुवाउँदै आफ्ना मान्छे छुटाउने चर्तिकला
२०८० असोज ३ को संविधान दिवस अवसरमा गुन्डा नाइके रिगल भनिने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका तत्कालीन क्षेत्रीय सभापति योगराज ढकाललाई सरकारले आममाफी दियो। ढकालकै योजनामा २०७२ असार २८ मा नेपालगन्जमा दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा अदालतले दोषी करार गरेर सजाय भोेगिरहेको अवस्थामा सरकारले आममाफी दियो। ढकालको आममाफीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाउन र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा आममाफी दिन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै ढकालले बाँकी कैद भोग्नुपर्ने आदेश दिएको छ। गणतन्त्र दिवस २०८० कै अवसर पारेर सरकारले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गर्यो।
२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा चौधरी दोषी करार भएका थिए। चौधरीलाई जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो। चौधरी संरक्षक रहेर खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ र पत्नी रञ्जिता चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा छ। पुस अन्तिम साता चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष बनेका छन्। चौधरीको माफीमिनाहाविरुद्ध अदालतमा रिट परेको छ। तर, ढकाल प्रकरणमा छिट्टै निर्णय सुनाएको अदालतले चौधरी प्रकरणमा थप निर्णय लिन सकेको छैन।
अदालतले दोषी करार गरेर कैद सजाय माफीमिनाहा भएका ढकाल र चौधरी दुई जना मात्र होइनन्, यस्ता सयौं अपराधी कुनै न कुनै बहानामा जेलमुक्त भइरहेका छन्। जघन्य अपराध गरेकाले पनि राजनीतिक स्वार्थकै कारण आममाफी पाइरहेका छन्। आममाफीको विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यतालाई कुल्चिएर संविधान, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको भद्दा मजाक बनाइएको छ। २०७५ जेठ १५ को गणतन्त्र दिवस अवसर पारेर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्यामा दोषी ठहर हुँदै जेल सजाय भोगिरहेका तत्कालीन माओवादी (पछि एमाले) नेता बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफीमिनाह भएको थियो। यद्यपि ढुंगेलको निधन भइसकेको छ। कर्तव्य ज्यान र डाँकालगायत पाँच मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका कांग्रेस नेता नरेन्द्रकुमार चौधरी ‘पप्पु’को पनि २०७१ कात्तिक ३० मा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो।
भारतीय दूतावासले सीधै रकम खर्चिने कार्यक्रममा दलहरूको नौटंकी
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म अनुदान दिन सक्ने गरी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) कार्यान्वयन गर्न २०८० मंसिर २१ को मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ। सरकारी बजेटरी प्रणालीमा नआई सीधै भारतीय दूतावास आफैंले सोझै आयोजना बाँडेर भुक्तानी दिने एचआइसिडिपीका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस १८ मा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे। स्थानीय तहको मागका आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट आएका परियोजनाको सूचीबाट दूतावासले आयोजना छनोट गर्ने भएकाले समुदायसम्मै भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप विस्तार हुने आलोचकहरुको दाबी छ।
पहिलो पटक २०६० मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला एउटै परियोजनामा ३ करोडसम्म अनुदान दिन सक्ने गरी साना आयोजनामा सोझै लगानी गर्न साना विकास परियोजना (एसडिपी) सञ्चालनका लागि भारतले अनुमति पाएको थियो। २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनाको बजेट सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएपछि एसडिपी कार्यान्वयनमा अवरोध आयो। यद्यपि २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको नयाँ कार्यान्वयन ढाँचा बनाएर कार्यक्रम अघि बढायो। तर, सरकारको ढुकुटीमा नआई दूतावासबाट सीधै खर्च गर्दा नयाँ–नयाँ भूराजनीतिक संकट आउने निष्कर्षसहित २०७६ पुसमा एसडिपी कार्यक्रमको म्याद थपेन। एसडिपीअन्तर्गत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गर्यो। तर, भारतले दूतावासमार्फत परियोजना चलाइराख्न कूटनीतिक दबाब कायम राखेकाले फेरि २०७७ बाट पुरानै स्वरुपमा निरन्तरता पायो। सरकारमै रहेका र बाहिर भएकाहरूले अहिले नयाँ सम्झौतालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो परिस्थिति बन्नु पनि कुशासनकै नमुना हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
संसद् छल्न तँछाडमछाड
सरकारले माघ तेस्रो साता संघीय संसद् अधिवेशन (विधेयक अधिवेशन) बोलाउने तयारी गरेको छ। तर, माघ ४ मै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरायो। बजेट निर्माणका क्रममा केही प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र प्रि–बजेट छलफललाई अघि सार्न ऐनको संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुपरेको सरकारको कथन छ। तर, संसद् अधिवेशन बोलाउने मुखमा अध्यादेश ल्याउनु आफैंमा सरकारलाई संसद्प्रति विश्वास नहुनु हो भने अर्कोतिर सदनलाई छलेर आफूखुसी निर्णय गर्ने सरकारको कदम कुशासनकोे एउटा नमुना हो।
बाध्यात्मक (बजेटसँग सम्बन्धित) बाहेक यसअघि संघीय संसद्का दुई अधिवेशनले एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेको थियो। यसले पनि सरकारले ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्ताव नलगी अध्यादेश ल्याएको हुन सक्छ। विगतमा बहुमतप्राप्त सरकार हुँदा अध्यादेशकै भरमा चलाइका कतिपय नियुक्ति अहिले पनि कायमै छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न दुई पटक अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पाँच दर्जन पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिए। पछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि संवैधानिक नियुक्ति कायमै भए। अध्यादेश खारेज गरी सबै नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ अझै भएको छैन। त्यति मात्रै होइन, अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको तर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत नगरी ‘होल्ड’ राखेको नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिए। त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मंसिर २५ मा संघीय संसद्को महासचिवमा पदमराज पाण्डेलाई सिफारिस गरे। तर, झन्डै डेढ महिना बित्दा पनि नियुक्ति दिएका छैनन्। यस्ता घटनाले कुशासनका खातिर राज्य संयन्त्र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने देखाउँछ।
संवैधानिक र शैक्षिक अंगलाई आफ्नै गोटी बनाउने अभ्यास
२०८० जेठ ७ मा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ। संवैधानिक परिषद् सचिवालयले २०८० साउन २० मा सार्वजनिक सूचना गरी महालेखापरीक्षक एक जना, निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयुक्त एक जना, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सदस्य एक जना र मुस्लिम आयोगमा सदस्य एक जनाका लागि १५ दिने समय दिएर आवेदन मागेको थियो। त्यसैअनुसार १६ जनाले महालेखा परीक्षकका लागि आवेदन दिए। तर, ५ महिना नाघिसक्दा पनि महालेखा परीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन। संवैधानिक परिषद्मा देखिएको किचलोको असर संवैधानिक नियुक्तिमा देखिएको छ। विगतमा परिषद् सदस्यबीचमै तादाम्य नमिलेकै कारण देखाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दोस्रो पटक दरखास्त आह्वान गर्यो। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई नेतृत्वको छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव र त्रिविका उप–प्राध्यापक सदस्य छन्। विगतमा सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षसमेत त्रिवि भागबन्डामा उत्रिने गरेको थियो। त्रिवि पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस १० मा देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै बताएका थिए। तर, छनोट तथा सिफारिस समितिमा राजनीतिक नेता, सचिव र उप–प्राध्यापक भएकाले फेरि पनि नियुक्ति राजनीतिक दलकै कोटामा जाने निश्चित छ। यसअघि समितिले सिफारिस गरेको पहिलो नम्बरमा भएका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष बनाएर दोस्रो नम्बरमा रहेका काउन्सिलकै पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई उपकुलपति बनाइएको थियो।
बालकुमारी घटना र गोर्खापत्र समाचार
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरिया जान भाषा परीक्षाको आवेदन भर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै पुस १३ मा ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय सुजन रावत र अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ का २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भयो। त्यही समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढ्ने गाडीमा आगजनी गरी भौतिक सम्पत्तिको क्षति भयो। विदेशमा कमाएर रेमिट्यान्स पठाउँछु भन्नेलाई पनि सरकारले गोली हान्ने परिस्थिति आउनु कुशासनकै एउटा नमुना हो। तर, यस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारी सञ्चारमाध्यम गोर्खापत्रले भने प्राथमिकतामा राखेन। बालकुमारी घटनाको खबर पहिलो पृष्ठमा नदिएर दोस्रो पृष्ठमा दियो भने सत्तारुढ कांग्रेसले त्यही घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको विज्ञप्तिलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ। गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले फेसबुकमा समाचारले प्राथमिकता नपाएको विषयमा प्रस्टीकरण दिँदै लेखेका छन्, ‘सरकारी भूत र ‘अति स्वनियन्त्रणको रोगले गोरखापत्रलाई गाँजेको छ।’ सरकार र मन्त्रीहरुको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति कति घातक छ भन्ने गोर्खापत्रको घटनाले प्रस्ट्याएको छ।
यी केही तत्कालीन परिस्थितिमा सतहमा आएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यस्ता घटना दैनन्दिन घटिरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। आर्थिक विषय नजोडिए पनि न्यायिक र समाजलाई एउटा गन्तव्यमा डोर्याउन मद्दत गर्नुपर्ने धेरै मुद्दा अहिले थाँती रहेका छन् । नेपालका ठूला–साना सबैजसो आयोजना कुशासनको सिकार भएका छन्। नेपालका धेरैजसो ठूला पूर्वाधारका परियोजना वर्षौंसम्म बनिरहने तर कहिल्यै पूरा नहुने राष्ट्रिय समस्या छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिचान सन् १९७२ मै भएको थियो। तर, आजसम्म बनाउने÷नबनाउने टुंगो छैन। त्यस्तै, मध्य–पश्चिमको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ परियोजना अघि बढेको ४० वर्ष बितिसकेको छ। काठमाडौं–तराई मधेस दु्रत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) १९९० कै दशकमा तयारी हुने प्रक्रियामा गयो। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्न सकेन। त्यस्तै, १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना कहिले सरकार र कहिले निजी क्षेत्रले बनाउने भन्दैमा समय व्यतीत गरिरहेको छ। सरकार आफैंले बनाउने भनेर प्रतिलिटर पेट्रोलमा १० रुपैयाँ उठाउन थालेको पनि वर्षौं भइसक्यो तर आयोजना बन्छ÷बन्दैन, अझै टुंगिएको छैन। सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने भनेर प्रचार गरिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना के हुन्छ, कसैलाई मतलब छैन। २०४० को दशकबाट चर्चामा आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौंमा पानी त झारियो तर कति टिकाउपूर्ण हुन्छ भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। पानी काठमाडौंमा झारिएको भन्दै आठ–आठ पटक उद्घाटनका नाममा राज्य स्रोतको दोहन भइरहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग होस् वा हुलाकी राजमार्ग नै किन नहोस्। सबैको अवस्था उस्तै छ। अहिले कतिपय आयोजना ३०/४० वर्षदेखि बनिरहेकै छन् वा बन्ने प्रक्रियामै छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेका छन्। लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकिएको छ। तर, जाहेरीकर्ता ‘गौशाला २६’ नाबालिग नरहेको निष्कर्ष निकाले पनि नाबालिक हुँ भनेर अदालतमा प्रस्तुत गरेका झुटा ‘डकुमेन्ट’का बारे न्यायालय बोलेको छैन। व्यक्तिको जन्म दर्ता र नागरिकता बनाउने प्रक्रियामा कति लापर्वाही हुने रहेछ भनेर हेर्न गौशाला २६ को विभिन्न समय पेस गरेका डकुमेन्टलाई हेरे पुग्छ। न्यायालयले बलात्कारीलाई सजाय सुनाए पनि फेक डकुमेन्ट पेस गरेर अदालतलाई गुमराहमा राखेको विषयमा कुनै निर्णय नलिनु पनि कुशासनकै चक्र हो। किनभने, समाजमा यस्ता घटना दैनन्दिन रुपमा घटिरहेका छन् र गलत अभ्यासले दिनप्रतिदिन समाजलाई विशृंखलित मात्रै बनाउँदै छैन, राज्यस्रोत अनावश्यक काममा प्रयोग गरिरहनुपर्ने नियति खडा भइरहेको छ।
नागरिकता मिति सच्याएर बढी अवधि काम गरेको आरोपमा न्याय परिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली २०७४ फागुन ३० मा पदमुक्त भए। त्यसैगरी नेपाली सेनाको रथीमा बढुवा हुने प्रक्रियामा रहेका उपरथी ताराध्वज पाण्डेले उमेर विवादमा परेपछि २०८० कात्तिक अन्तिम साता राजीनामा दिए। तर, किर्ते गरेको आधारमा उनीहरुमाथि थप कुनै कारबाही भएन। राजीनामा दिएपछि उनीहरु कारबाहीका भागिदार भएनन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई २०७८ फागुन मा तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यही संसद्कालमा महाभियोगबारे प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय लिएन। त्यसपछि स्वतः निस्क्रिय भएको महाभियोग प्रस्तावलाई नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने आशय सत्ता गठबन्धनले प्रकट ग¥यो । तर, २०८० मंसिर ४ मा निर्वाचित नयाँ प्रतिनिधिसभाले पूर्वमहाभियोग प्रस्तावलाई स्वीकारेन। जबकि सरकार भने पुरानै गठबन्धनको कायम छ र प्रतिनिधिसभामा उनीहरुकै बहुमत छ। तर, न्याय परिषद्ले त्यही महाभियोग प्रस्तावलाई देखाएर राणाको पेन्सनपट्टालगायत काम थाँती राखिरहेको छ।
२०८० पुस २९ मा न्यायाधीश भुवन गिरीकी जेठी पत्नी आरती रावलले सर्वोच्च अदालतभित्रै आत्मदाह प्रयास गरिन्। सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै सर्वोच्च गेटभित्र पसेकी आरतीले शरीरमा ज्वलनशील पदार्थ खन्याएर आगो सल्काउने क्रममा सुरक्षाकर्मीले समयमै उद्धार गेका कारण अप्रिय घटना भने हुन पाएन। आफ्ना श्रीमान् गिरीविरुद्ध वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा हालेकी रावलले त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा श्रीमानन्माथि जुत्तासमेत प्रहार गरेकी थिइन्। यस्ता घटनाले मुलुकमा कुशासनको सञ्जाललाई थप मजबुत बनाउन कसरी भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने झल्काउँछ।
मुलुकमा सुशासनको नारा लाग्न थालेको लामो समय भइसकेको छ। तर, पछिल्लो दुई दशकलाई नियाल्दा सुशासनका पक्षमा खासै सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिँदैन। माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि राजनीतिक दल र सरकारको प्रमुख एजेन्डा सुशासन बनिरहेको छ। यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र माथिल्लो तहका निकायले सुशासन के हो र त्यसमा कति प्रगति भयो भन्ने विषयमा वास्तविक चित्र दिन सकेका छैनन्। नागरिकले अनुभूति गर्ने विषय निकै परको कुरा हो। नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग वा समालोचकले पनि मुलुकको सुशासन स्थितिको यथार्थ चित्रण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। एकोहोरो सबैतिरबाट सुशासन कायम हुनुपर्छ र त्यसको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय मात्रै आइरहेको छ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा आफ्नो औकात नहेरी भत्ता वितरणको काम भइरहेको छ। आर्थिक वृद्धि नभई वितरणको काम प्रभावकारी हुँदैन किनभने आर्थिक वृद्धिले मुलुकको हैसियत बढाउँछ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउँछ। विगत ३० वर्षमा नेपालले कतिपय सामाजिक क्षेत्रमा कायापलट गरे पनि आर्थिक विस्तार भने धीमा गतिमा छ। सन् १९९० मा प्रति १ हजारमा १ सय बाल मृत्युदर रहेकामा अहिले घटेर २३ मा झरेको छ। त्यस्तै, सन् १९९० मा प्रति १ लाख जनसंख्यामा ८५० मातृ मृत्युदर रहेकामा हाल १५१ मा झरेको छ। १९९० मा जनसंख्याको झन्डै ४५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेकामा हाल १८ प्रतिशत हाराहारी छ। तर, आर्थिक वृद्धि ३ दशकमै औसत ४ प्रतिशत हाराहारी छ। आर्थिक वृद्धिमा सुशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिमा श्रमले लगभग २.५ प्रतिशत बिन्दु, पुँजीका कारण १.२ प्रतिशत बिन्दु र ०.३ प्रतिशत बिन्दु मुलुकमा कायम सुशासनको लाभको रुपमा रहेको मान्ने गरिएको छ। जबकि छिमेकी चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिमा दोस्रो हिस्सा सुशासनको रहेको छ। चीनले दोहोरो अंकको उच्च वृद्धि हासिल गर्दा श्रमको भूमिका ५ प्रतिशत बिन्दु र सुशासनको ३ प्रतिशत बिन्दु थियो। थोरै पुँजीले सपोर्ट गर्दा नै उच्च स्तरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र त्यो टिकाउपूर्ण हुने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। सिंगापुरले आर्थिक वृद्धिमा छलाङ मारिरहँदा सुशासनको हिस्सा अधिक थियो भने पुँजीको स्थान दोस्रो र श्रमको ठाउँ तेस्रो स्थानमा रहेको मानिन्छ। धेरै जालझेल, अति बजारीकरण र आमबेरोजगारीले समाजलाई विग्रहतिर लगिरहेको छ। आर्टिफियिल इन्टेलिजेन्स (एआई)को हल्ला र सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगले सामाजिक विचलन ल्याएको छ। सोही कारण श्रम र पुँजीको सही सदुपयोग हुनबाट चुकिरहेको मात्रै छैन, उत्पादकत्व क्षमता पनि घट्दै गएका कारण गुणात्मक र उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना कोरा कल्पनामै सीमित भइरहेको छ।
नेपाली वस्तुस्थिति, तत्काल र दीर्घकालमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, गर्न सकिने वा नसकिने दृढ संकल्पबिना आफू पनि रुमलिने र अरुलाई रुमलिइराख्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा कुशासनको अभ्यास बढ्दै गएको छ। समयमा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमता अभाव र आफ्नो जिम्मेवारी अरुलाई पन्छ्याउने प्रवृत्तिले कुशासनको जर्गेना गरिरहेको छ। हरेक क्रान्तिले प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ। क्रान्तिपछि हुने व्यापक सामाजिक रुपान्तरणले नयाँ सहर निर्माण र श्रमिकको बलमा झन् उच्च स्तरको विकास ढाँचाको उदय हुने गर्दछ। तर, नेपालका हरेक क्रान्तिपछि नयाँ राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुको उदय भए पनि श्रमिक झनै शोषित÷पीडित हुने र राज्य संयन्त्रको आडबलमा सीमित वर्गले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम दोहन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रुपमा विकास हुँदै आइरहेको छ।
कुनै समय नेपालभन्दा दयनीय आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएका इथियोपिआ, रुवान्डा, मोजाम्बिक, ताजकिस्तानजस्ता मुलुकले लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति गरेका छन्। तर, नेपाल कुशासन चक्रमा फस्दा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति आशातीत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
सुशासन मामिलामा नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा बर्टेल्समन स्टिफुटुङ्स् ट्रान्सफरमेसन इन्डेक्स (बिटिआई) २०२२ ले चित्रण गरेको छ। बिटिआई कन्ट्री रिपोर्टमा राजनीतिक रुपान्तरण, आर्थिक रुपान्तर, सुशासन सूचक र स्थिति (स्टाटस) सूचकमध्ये सबैभन्दा कमजोर सुशासन सूचक देखिएको छ। सुशासन सूचकमा ४.४६ अंक प्राप्त गर्दै १३७ देशमध्ये नेपाल ८१औं स्थानमा छ। त्यसैगरी राजनीतिक रुपान्तरणमा ५.९५ अंक हासिल गरेर ५७औं स्थानमा रहँदा आर्थिक रुपान्तरणमा ४.५ अंक प्राप्त गरेर ९२औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै, स्थिति सूचकमा ५.२३ अंक प्राप्त गर्दै ६७औं स्थानमा रहेको छ। बिटिआईले पाठ (टेक्स्ट) विश्लेषण र संख्यात्मक मूल्यांकन संयोजन गर्दछ। बिटिआई सूचकमा प्राप्त १ नम्बरले सबैभन्दा खराब जनाउँछ भने १० ले उत्तम मापन गर्दछ।
सन् १९९० मा भारतले आर्थिक उदारीकरण सुरु गर्दा नेपाल पनि प्रजातन्त्र स्थापना गरेर आर्थिक उदारीकरणतिर लागेको थियो। तर, भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ। त्यस्तै, दक्षिण एसियाली सानो मुलुक भुटानको सन् १९९० मा ५१५ डलर प्रतिव्यक्ति आय २०२३ मा आइपुग्दा ३१०० डलर माथि पुगेको छ। कुनै समय नेपालभन्दा दयनीय आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिएका इथियोपिआ, रुवान्डा, मोजाम्बिक, ताजकिस्तानजस्ता मुलुकले लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति गरेका छन्। तर, नेपाल कुशासन चक्रमा फस्दा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति आशातीत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैको परिणाम मुलुकमा व्याप्त कुशासनको सिकार व्यवसायी पनि हुने गरेका छन्। सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, बेरोजगारी, गुन्डा, पुलिस सबैलाई व्यवसायी नै चाहिन्छ। तर, त्यही व्यवसायीलाई सबै प्रकारका नीति नियम लाग्छन्। अर्थात्, ज–जसले व्यवसायी खोजेर र विभिन्न तिकडम गरेर फाइदा लिन चाहेका हुन्छन्, उनीहरु नै विभिन्न कानुन देखाएर व्यवसायीलाई निचोर्न पछि पर्दैनन्।
यसले गर्दा व्यवसायी जनताका नजरमा लुटेरा, चोर, फटाहा सावित हुन्छन्। तर, फाइदा भने त्यसअघि नै राजनीतिक नेतृत्व, गुन्डा, कर्मचारी, पुलिसले नै लिइसकेका हुन्छन्। त्यसो त, सबै व्यवसायी असल छन् भन्ने होइन। तर, अधिकांशले अनाहकमा झमेला खेप्नुपरेका कयौं उदाहरण छन्। बलियो सार्वजनिक संस्थान र सक्षम नेतृत्वको नियुक्ति, बलियो निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जनउत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने हो। तर, नेपालमा भने सार्वजनिक संस्थानहरुको राजनीतीकरण, कर्मचारीमा राजनीतीकरण, निजी क्षेत्रप्रति अनुदार नीति, हरेक निकायमा भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण परिस्थिति दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ। अनेकन अप्ठेराका बाबजुद अर्थतन्त्रमा नयाँ आशाका किरण देखिँदै छन्। जलविद्युत् र सिमेन्ट निर्यातको ढोका खुलेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधिको बजार विस्तार सकारात्मक ढंगले भइरहेको छ।
सुशासन अवधारणा मानवीय विकासको आयाम हो। सुशासन सार्वजनिक प्रशासनमार्फत कार्यान्वयन गरिने असल राजनीतिक, आर्थिक र नागरिक शासनका साथै शासक वर्गको अनुशासनसँग जोडिएको चारित्रिक गुण हो। अनुशासित चरित्रले सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। राजनीतिक नेतृत्व कुनै विषयमा टिकेर कुरा गर्न चाहँदैनन्। युद्ध लडेर र व्यवस्था परिवर्तन गरेर आएका राजनीतिक दलहरु अझै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै डिङ हाँक्छन्। कानुन, प्रशासन र न्याय प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, आफ्ना अक्षमता लुकाउन राजनीतिक नेतृत्व फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउँछन्। कुशासनका खातिर नयाँ, पुराना सबै दल उस्तै देखिएका छन्। नयाँ नारा र सुशासनका चर्का कुरा गरेर पार्टी खोलेका र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका रवि लामिछाने पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन्।
सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा बढी अवरोध भ्रष्टाचार र त्यसमा पनि वित्तीय भ्रष्टाचारले अवरोध गरेको हुन्छ। न्यायाधीशको सरुवा–बढुवा हुँदा होस् वा निजामती कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी नै किन नहोस्। जतासुकै जहिले पनि नातावाद, कृपावाद र लेनदेनको कुरा अघि आउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, २०२२ अनुसार नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचारको अवस्था निकै निराशाजनक देखिन्छ। कुल १८० देशमध्ये ३४ अंकसहित नेपाल ११०औं स्थानमा छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेबाट पनि नेपालको आर्थिक अनुशासन कस्तो छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सहभागिता, विधिको शासन, समावेशिता र समता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमति र उत्तरदायित्वजस्ता आधारभूत सूचक पालना भएको अवस्थामा मात्रै सुशासन कायम भएको मानिन्छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार संरक्षण, शक्ति केन्द्रीकरण, निर्देशित संवैधानिक अंग, जवाफदेहिता, राजनीतिक प्रत्याह्वान अभाव, चरम पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीजस्ता सूचकलाई सुशासनको अवरोधका रुपमा लिइन्छ।
सामान्य अर्थमा भन्दा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्ट आचरणमुक्त शासकीय अवस्था नै सुशासन हो। भ्रष्ट आचरणरहित समाज निर्माणले सुशासनको बिजारोपण गर्छ। भ्रष्ट आचरणअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, भाषिकलगायत समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका अनुशासनहीनता पर्दछ। कुनै पनि विषयमा परम्परा, रीतिरिवाज, मूल्य–मान्यता, विधि, पद्धति र मूल कानुनको सीमा मिच्नु भ्रष्ट आचरणको उपज हो। विडम्बना, ‘आफू पनि भ्रष्टचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भनेर कार्यालयमा बोर्ड झुन्ड्याउनेहरुले नै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको पाइन्छ। भ्रष्ट आचरणरहित शासक र नागरिकको सक्रियताले मात्रै सुशासन कायम गर्न बल मिल्छ।
