काठमाडौं। सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स)मा चिप हटाएर क्यूआर प्रविधि प्रयोग गर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले चिप हटाएर क्यूआर प्रविधि राख्ने भएको हो।
मन्त्रालयले आफु अन्तरर्गतको ७ वटै यातायात कार्यालयबाट क्यूआर प्रविधिको लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। हाल प्रचलनमा रहेको स्मार्ट लाइसेन्समा चिप राखिएको भएपनि मन्त्रालयले क्यूआर प्रणालीलाई अघि बढाउन लागेको हो।
‘हाल देशभर करिव १५ लाख चालक रसिदकै भरमा सवारी साधन चलाउन बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसमा ६० प्रतिशत चालक हाम्रै प्रदेशको हुनुहुन्छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सहज बाटो रोज्न खोजेका हौं,’उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
यातायात व्यवस्था विभागले चिपवाला लाइसेन्सको कारण दुख पाइरहेकाले सजिलो तरिकाबाट लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्नका लागि यो योजना बनाइएको पौडेलले जानकारी दिए।
‘विभागले सुरु गरेको चिपवाला लाइसेन्समा विभाग आफै फेलियर भयो। हामीले त्यही प्रविधि प्रयोग गर्यौ भने हामीलाई पनि त्यस्तै समस्या पर्छ,’ उनले भने ‘लाईसेन्समा हुने विवरण सबै क्यूआरमा अट्छ भने हामी किन त्यही झण्झटिलो प्रविधी अपनाउने?,।’
त्यस्तै, कार्डमा चिपको सट्टा क्यूआर प्रयोग गर्दा सरकारी खर्च पनि घट्ने उनले बताए। मन्त्रालयको योजना अनुसारको कार्ड छपाईका लागि प्रिन्टरको करिव २ लाख पर्ने र कार्डको ३५ देखि ४० रुपैयाँ पर्ने उनले जानकारी दिए। जवकी चिप भएको एउटा कार्डको करिव १ सय ७० रुपैयाँ पर्छ।
क्यूआरको अभ्यास पहिले पनि भइसकेकाले लागु गर्न त्यत्ती कठिन नहुने पौडेलको तर्क छ। ‘अहिले १ वर्षको समयावधी भएको परीक्षणकालिन लाइसेन्समा क्यूआर प्रयोग गरिएको छ। त्यसमा परीक्षणकालिन भन्ने शब्द हटाए मात्र पुग्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको निणर्य गराउनु पर्छ,’ उनले भने।
प्रिन्टर र कार्ड किन्ने बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयसगँ समन्वय भइरहेको र बजेट निकासी भएपछि काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
‘हामीसगँ अहिले क्यूआर प्रविधिमै आधारित परीक्षणकालिन लाइसेन्स छ। सुरुवाती चरणमा त्यही कार्ड बाड्छौं। नयाँ लाइसेन्स र कार्ड आएपछि भने त्यही बाड्न थाल्छौं,’ उनले भने।
यता, यातायात व्यवस्था विभाग पनि लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा प्रदेशलाई नै दिन आतुर देखिन्छ। शुक्रबार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रदेश मन्त्रालयसगँ बैठक रहेको र त्यो बैठकले लाइसेन्स छपाई बारे अन्तिम निणर्य गर्ने उद्धव प्रसाद रिजालले जानकारी दिए।
‘लाइसेन्स छपाईको सुस्तताले सबैलाई झण्झट भयो। बजारमा नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेका छन्। सामान्य एटिएम कार्ड जस्तो बनाउदा पनि खासै समस्या पर्दैन। यो विषय भोलीको बैठकले टुङ्गो लगाउछ,’ उनले भने।
हाल सबै प्रकृया पुरा गरेका करिव १५ लाख चालकले कार्ड पाएका छैनन्। लाइसेन्स छिटो वितरणगर्नका लागि प्रिन्टर खरिद गर्न विभागले ४ पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि ठेक्का लागेन।
विभागको ठेक्कामा १ पटक आवेदननै परेन भने ३ पटक ठेकेदार कम्पनीहरु प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छानिएनन्। अहिले पनि लाइसेन्स छपाई बाहेक सबै काम प्रदेश अन्तरर्गतका कार्यालयहरुले गरिरहेकाले छपाईको जिम्मा पनि प्रदेशलाईनै दिँदा काम बाडीने र सेवाग्राहीले छिटो लाइसेन्स पाउने रिजालको तर्क छ।
