काठमाडौं। १५ वटा किसान संगठनले १० देखि २१ सम्म संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। दूध उत्पादक किसानको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १५ किसान संगठनले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
फागुन १३ मा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु र प्रमुख सचेतकलाई मागपत्र बुझाउने, फागुन १४ र १५ मा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ। त्यस्तै, फागुन १७ मा मुख्य राजमार्गमा शान्तिपूर्ण रुपमा चक्काचाम गर्ने र २१ मा काठमाडौंमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम संगठनको छ।
नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघलगायत १५ किसान संगठनले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
किसानले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले सरकारलाई दुग्ध उत्पादक किसानले भोग्नुपरेका समस्याका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए।
पछिल्लो समय किसानले उत्पादितमध्ये ५ देखि ६ लाख लिटर दूध बिक्री वितरण हुन नसकेको संगठनको दाबी छ। भारतबाट अवैध रुपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात हुँदा नेपालमा उत्पादित दूध बिक्रि नभएकोे उनीहरुको गुनासो छ।
संघ अध्यक्ष घिमिरेले पछिल्लो एक वर्षमा लम्पीस्किनका कारण पशुपालन किसान ७५ अर्बभन्दा बढी बराबरको क्षति बेहोर्न बाध्य भएको र दूधको करिब ६ अर्ब रकम सरकारले भुक्तानी नदिएको बताएका छन्।
आन्दोलसँगै किसान संगठनहरुले १६ वटा माग पनि राखेका छन्। उनीहरुले दूधको भुक्तानी तत्काल गर्न, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न पनि उनीहरुको माग छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायले अनिवार्य रुपमा नेपाली उत्पादित दुध खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग संगठनको माग छ।
