मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र कुशासनको चपेटाबाट बाहिर निस्कन धेरै माथापच्ची गर्नैपर्दैन। दृढ संकल्पसाथ सामान्य विषयबाट सुधारको थालनी गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि इच्छाशक्ति हुनैपर्छ। पैसा नपर्ने अर्थात् लगानी गर्नु नपर्ने केही काम सुरु गरे मात्रै पनि मुलुकमा सुशासन सुरुआत हुन सक्छ।
मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता
विश्वमा हरेक विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित आचारसंहिता लागू गरिएको हुन्छ। तर, नेपालमा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्कै आचारसंहिता छैन। प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीहरुले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भनेर कतै तोकिएको छैन। यदि हामीले उच्चपदस्थ व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग तथा हिनामिना गर्न नपाइने, पार्टीका काममा जाँदा सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न नपाइनेजस्ता कुरा लेख्यौं भने यसले केही सुधारमा मद्दत गर्छ। अर्थात्, ती व्यक्तिलाई यसले निर्देश गर्छ।
तर, यस्तो आचारसंहिता लागू गर्न र ल्याउन माथिल्लो निकायमा बसेका व्यक्तिहरु तयार छैनन्। सुरुमा मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता बन्नुपर्छ। कसले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषय स्पष्टसँग खुलाइनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुको आचारसंहिता बनेको भए तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुँदैन थियो।
आचारसंहितामा व्यापारीको हेलिकोप्टरमा राज्यको कामका लागि सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्ति चढ्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भएको भए उनी जान मिल्दैनथ्यो र त्यो दुर्घटना टर्न पनि सक्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता बनेर कडाइसाथ लागू भए अन्य निकाय र तहको पनि आचारसंहिता बन्छ र लागू हुन्छ।
के नेपाली समय मजाकको विषय हो?
वर्तमान अवस्थामा नेपाली समय ठट्टा वा मजाकको विषय बनेको छ। अन्य मुलुकमा समयको महत्त्व जति र जस्तो प्रकारको हुन्छ, त्यस्तै सम्मान गर्ने किसिमको समय नेपालमा किन हुन सकेको छैन? जुन समयमा जे काम हुन्छ भनेको छ, त्यो काम तोकिएकै समयमा किन सकिँदैन? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री आउने कार्यक्रममा दुई घन्टाभन्दा लामो समयदेखि पर्खिनुपर्ने अवस्था नेपालमा छ। अझ कतिपय बेला त लामो समय पर्खेपछि मात्रै फलानो नआउने भन्ने सुन्न पाइन्छ। यो समयको ख्याल राख्ने गरी काम गर्नु आवश्यक छ।
समय व्यवस्थापन पनि पैसा खर्च नगरी परिवर्तन गर्न सकिने विषय हो। समय व्यवस्थापनले सुशासन कायम गर्न मद्दत पु¥याउँछ। अहिलेको बेला हामी सबैले विश्वास गुमाएको समय हो। हामीले आफ्नोपन र नेपालीपनमा विश्वास गुमाएको अवस्था भएकाले समयको महत्त्व फर्काउनु आवश्यक छ।
विदेशी नाममा रमेको समाज
आजसम्म कुनै नेपाली नामले निजी विद्यालय सञ्चालन भएको देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय नाम राखेको खण्डमा मात्रै त्यो विद्यालय चल्छ भन्ने मान्यता बसिसकेको छ। नेपाली पद्धतिले उपचार गरिन्छ भन्दा त्यो अस्पतालमा कोही जाँदैनन्। तर, अमेरिकन, जापानिज पद्धतिबाट उपचार गरिन्छ भन्यो भने त्यहाँ बिरामीको भीड हुन्छ।
यसर्थ, यी प्रत्येक कुरामा परिवर्तन गर्न, नेपालीपनमा विश्वास र गर्व गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। नेपालीपनमा विश्वास हुने वातावरण पैदा गर्न पनि राज्यले साधन–स्रोत उपयोग गर्नुपर्दैन।
निष्ठा
निष्ठा सुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो। सबैले हामी निष्ठामा बस्छौं भन्न सक्नुपर्छ। अहिले कार्यालयमा सबै साथीभाइ लगेर खाजा खुवाउने चलन छ। भारतबाट हामीले नराम्रा कुरा धेरै सिक्यौं तर राम्रा कुरा सिकेनौं। भारतको संघीय मन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा राजनीतिक कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्न पाउँदैन।
यदि नेपालमा पनि राजनीतिक व्यक्ति कार्यालयमा भेट्न नपाउने र कार्यालयकै काममा मात्रै भेट्न पाउने व्यवस्था गरे यहाँका मन्त्रीबाट धेरै काम हुन्छ। निष्ठाको राजनीति गर्छु, निष्ठामा बस्छु भन्ने परिपाटी बस्यो भने त्यसले मितव्ययीता ल्याउँछ। मितव्ययीता भयो भने कार्यालय र काम दुवै राम्रो हुन्छ।
अधिकार प्रत्यायोजन
संघीय सरकारले अधिकार जति सबै आफैंमा राखेको छ। तल्लो तह तथा निकायमा दिनुपर्ने अधिकार तत्काल सुम्पिइनुपर्छ। संघीय राज्य भन्ने तर अधिकार जति सबै केन्द्रमा मात्रै राख्ने गर्दा विग्रह उत्पन्न हुन्छ। संघीयतामा गएको ६ वर्षसम्म स्थानीय सरकारमा पठाउनुपर्ने कर्मचारीसमेत पठाउन नसकेको अवस्था छ।
अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा तल्लो तहका सरकार र निकायबाट सकारात्मक ढंगमा काम हुन सकेको छैन। यदि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन भन्ने हो भने संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ। एकात्मक सरकार हुन्छ। अन्यथा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सबैलाई स्वचालित बनाउनुको विकल्प छैन। राज्यका नियामक निकायले नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कठोर ढंगबाट गर्नुपर्छ र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। यसो भएको खण्डमा राम्रो काम हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ।
अहिले धेरै पैसा खर्चिएर मानिसहरु विदेश हेर्न, अवलोकन गर्न जान्छन्। सुशासनको नमुना हेर्न विदेश जानैपर्दैन। कम्प्युटरमा जहाँको पनि उदाहरण सजिलै हेर्न सकिन्छ। आफू यता चोखो नभएपछि बाहिरको उदाहरण हेर्न गएर पनि केही हुँदैन। मुलुक कुशासनको चक्रव्यूहबाट निस्कन त्यति सजिलो छैन।
निष्ठाको राजनीति गर्छु, निष्ठामा बस्छु भन्ने परिपाटी बस्यो भने त्यसले मितव्ययीता ल्याउँछ। मितव्ययीता भयो भने कार्यालय र काम दुवै राम्रो हुन्छ।
प्रतिपक्षमा रहेका दलले सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्दत गर्नुपर्ने हो। तर, प्रतिपक्ष पनि खाली गाली–गलौज गर्ने र नराम्रा कुरा खोतलेर बसेको अवस्था छ। आफ्ना पालामा गरेका नराम्रा काम–कुराबारे जनतासँग माफी मागेको पनि छैन। यसर्थ, प्रतिपक्षमा रहेका दल सरकारमा आए पनि हिजो गरेका गलत कदमका कारण जनताको आँखामा नराम्रै भएर बसेको हुन्छ। अहिले देखिएको राजनीतिक वातावरण, प्रवृत्ति र नेतृत्वबाट सुशासन कायम हुन्छ भने अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ छ।
अहिलेकै परिस्थिति, वातावरणमा सुशासन कायम हुने अवस्था सुध्रिने छाँटकाँट शतप्रतिशतमा एक प्रतिशत पनि देखिँदैन। एसइईको परीक्षा यस वर्ष हुने वा नहुने भन्ने सामान्य विषयको निर्णय लिन त गाह्रो हुने सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। हामीले अहिलेको शिक्षा लिएका जनशक्ति भोलि राज्य सञ्चालनका लागि तयार गर्नु छ।
सधैं एउटै समस्या
अहिले प्रत्येक जिल्ला, गाउँ, नगरपालिकामा एउटै समस्या दोहोरिरहेका छन्। पाँच/दस वर्ष अगाडि जे–जस्ता समस्या थिए, तिनै समस्या अहिले पनि उस्तै अवस्थामा छन्, समाधान भएका छैनन्। एउटै समस्या हो भने यति लामो समयसम्म पनि समाधानका किन खोजिएन, पर्याप्त बजेट किन छुट्याइएन? के कारणले काम अघि नबढेको हो भन्ने जानकारी पक्कै होला? भनेपछि त्यसको समाधान किन नखोजिएको? यस्ता कारणले नै तत्काल सुशासन सुरु होला भन्ने देखिँदैन। वर्तमान अवस्थामा सुशासन कायम गर्न चुनौती छ।
कुशासन कसरी देखिन्छ?
बाहिरबाट आउनेले नेपालमा कुशासन कसरी देख्छ? भन्ने एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वास्तवमा जुन मुलुकमा विश्वमै नभएका आलिशान बंगला, महल र घर छन्। तर, वरिपरिको वातावरण र सार्वजनिक स्थल जीर्ण तथा फोहोरयुक्त छ भने त्यो मुलुक ज्यादै गरिब हो भन्ने अर्थ लाग्छ। सभ्य र विकसित मुलुकमा विद्यालय, सार्वजनिक स्थल हेरिरहुँजस्ता हुन्छन्। तर घर भने सामान्य हुन्छन्।
नेपालमा ठीक विपरीत छ। विश्वमा अहिले नयाँ–नयाँ मोडलका ‘लन्च’ भएका सबै गाडी नेपाल आइसकेका छन्। तर, यहाँ दुई/तीन दशक अगाडिका गाडी पनि धुँवा उडाउँदै सडकमा कुदिरहेका छन्। बाहिरबाट आउनेले नेपाल पिछडिएको क्षेत्र हो भनेर यत्तिकै छुट्याउन सक्छन्।
