काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कारोबारबाट प्राधिकरणले उक्त रकम संकलन गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा धेरै रोयल्टी तिर्ने कम्पनी एनसेल बनेको छ। एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा रोयल्टीबापत राज्य कोषमा १ अर्ब ४७ करोड र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)बापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
एनसेलले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि सरकारलाई १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रोयल्टीबापत र ७९ करोड १ लाख आरटीडीएफबापत बुझाएको थियो।
यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीबापत १ अर्ब ४३ करोड र आरटीडीएफबापत ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ। टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टीबापत १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ। पुस मसान्तसम्म ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरेका छन्। यस्तो शुल्क बुझाउने सूचीमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्ड लिंक, सुबिसुसहित ३१ कम्पनी छन्।
प्राधिकरणको प्रावधानअनुसार बर्सेनि पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिक रुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
