काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकहरूलाई दिएको नियामकीय सहुलियत चैत १ गतेदेखि उपयोग गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै दिएको पुँजी कोष व्यवस्थापनमा र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा दिइएको सहुलियत आगामी चैत १ गतेदेखि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन, २०८० मा थप व्यवस्था गर्दै चैत १ गतेदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना पाउने व्यवस्था गरेको छ। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना भएको कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजिन गर्न पाउँछ। यसअघिसम्म रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्रै गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो।
दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउँदा बैंकहरूको प्रोभिजिनमा खर्च घट्न गई हाल भइरहेको पुँजी कोष दबाब केही हदसम्म कम हुनसक्ने देखिन्छ। यस्तै, यसअघिसम्म साधारण निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरभन्दा बोलकबोलमार्फत् हुने संस्थापक निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने नियामकीय प्रावधान थियो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् दिइएको सहुलियत केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै एवं थप व्यवस्था गर्दै चैत १ गतेदेखि सदुपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत)मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ,’ जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उपर्युक्त बमोजिमको व्यवस्था २०८० चैत १ देखि लागू हुनेछ।’
यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको संशोधन गर्दै बोलकबोलमार्फत् हुने विदेशी मुद्रामा प्राप्त निक्षेपको ब्याजदरमा लगाएको ०.५ प्रतिशतको सीमा प्रावधान हटाएको छ। यसअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा संकलित निक्षेपको ब्याजदर निक्षेपकर्तालाई दिँदा प्रकाशित ब्याजदरमा पाँच प्रतिशतभन्दा फरक नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
