काठमाडौं। एनसेल सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने आँट गरेको छैन। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले गत माघ १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, एक महिना बित्नलाग्दा पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो एनसेल प्रकरणलाई गुपचुप मिलाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेल सेयर खरिद–बिक्री सन्दर्भमा अन्योलपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने’ भन्ने अस्पष्ट निर्णय गरेको छ। यसरी, एकातर्फ सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन भने अर्कोतर्फ कार्यान्वयनका लागि कुन निकायमा पठाउने भन्ने विषयसमेत स्पष्टसँग खुलाएको छैन। यस विषयमा बुझ्दा सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय गरे पनि पठाइसकेको अवस्था छैन। यसको तयारी गरेर आजभोली नै कार्यान्वयनका लागि जानसक्छ।’
मुख्य सचिव अर्यालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइने सम्बन्धित निकाय भनेको कहाँ हो? र कुन कुन निकायमा पठाइन्छ? भन्ने प्रश्नमा पनि स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
मुख्य सचिव अर्यालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइने सम्बन्धित निकाय भनेको कहाँ हो? र कुन कुन निकायमा पठाइन्छ? भन्ने प्रश्नमा पनि स्पष्ट जवाफ दिएनन्। ‘कार्यान्वयनका लागि पठाउनुपर्ने सम्बन्धित निकायहरूमा प्रतिवेदन पठाइन्छ,’ अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै सार्वजनिक गर्लान्।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले पनि हालसम्म मन्त्रालयलाई एनसेलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको विषय बाहिरिएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘तर, हालसम्म मन्त्रालयमा सो प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन।’
यसो त, प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नभएपछि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा यसअघि नै सांसदहरूले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग प्रश्न उठाएका थिए।
माघ २६ गते शुक्रबार समितिको बैठकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकको छलफलका क्रममा सांसदहरूले एनसेल छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक किन नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको र निर्णय नभएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन्।
प्रकरण मिलाउन प्राधिकरणमा भण्डारी
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा सरकारले भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ १४ गते अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएको थियो। त्यसमा २५ जनाले आवेदन दिएका थिए। तर सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माका सूचना प्रविधि सल्लाहकारसमेत रहेका भण्डारीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया पु¥याएको देखाए पनि योजनाबद्ध रूपमा भण्डारीलाई नै नियुक्त गरेको हो।
एनसेल सेयर खरिद–बिक्री विवाद चरम सीमामा पुगेको समयमा नै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएका थिए। खनालले आफ्नो कार्यकाल करिब ६ महिना बाँकी हँुदा नै गत पुस २४ गते अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामाको कारण स्पष्ट नखुले पनि तालुक मन्त्री शर्मासँगको टकराव नै हो। मन्त्री शर्मा र तत्कालीन अध्यक्ष खनालबीच बेलाबेला टकराव परिरहन्थ्यो।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीको अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले समितिको उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको छ।
त्यही बीचमा एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि त्यसलाई ‘सेटलमेन्ट’ गर्न खनाललाई राजीनामाका लागि दबाब दिएर योजनाबद्ध रूपमा प्राधिकरणमा भण्डारीलाई ल्याइएको देखिन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार कम्पनीको नियामक निकाय प्राधिकरण हो। त्यसैले एनसेलको पछिल्लो विवाद पनि स्वाभाविक रूपमा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित हुन्छ। सोअनुसार एनसेलको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण अर्थात् भण्डारीसँग पुग्छ नै।
लेखा समितिको निर्देशन बेवास्ता
यसअघि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीको अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। माघ २८ गते बसेको समितिको बैठकले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै सो सम्बन्धमा भएको कार्यप्रगति विवरण पनि समितिलाई चाँडो उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले समितिको उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको छ।
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले माग गरेको विवरण सरकारले हालसम्म उपलब्ध नगराएको जानकारी दिए। पोखरेलले सरकार आफैंले निष्पक्ष छानबिन गर्ने विश्वास गरेर बनाएको समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगर्दा शंका गर्ने ठाउँ बढेको बताए। ‘यसले सरकारमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ जन्मायो। सरकारमाथि अविश्वास गर्ने ठाउँ बन्यो,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘यदि सरकार जनताप्रति जवाफदेही र प्रतिबद्ध छ भने प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सार्वभौम संसद्को समितिले दिएको निर्देशनको पनि अवज्ञा गरेको पोखरेलको भनाइ छ। ‘जनता, लोकतान्त्रिक संस्कार र विधिको शासन मान्ने सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वले संसद्को निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नु उचित होइन,’ पोखरेलले भने, ‘यदि सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनता र नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्थ्यो भने सार्वजनिक सरोकारका विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी सोसँग जोडिएका बेइथिति र बेइमानीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने सांसद पोखरेलको माग छ।
प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन बनाएर मजाक
आजियाटा स्वामित्वको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको स्पेक्ट्रालाइट कम्पनीले खरिद गरेपछि यस विषयमा प्रश्न उठे। आजियाबाट सतिशलालको स्पेक्ट्रालाइटले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ)मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको भनिएको थियो।
अध्ययन समितिले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका विषयमा मात्रै हाल चर्चा हुँदै आएको छ। मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा सरकार मौन छ। सरकारले नै बनाएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि एनसेल प्रकरण मत्थर बनाउन खोजेको शंका उब्जिएको छ।
निकै कम मूल्यमा खरिद–बिक्री भएको ‘देखाइएको’ भन्दै यस विषयमा प्रश्न उब्जिए। त्यसपछि सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति भन्दै समितिले १० बुँदे अर्को विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तो अभ्यास नेपालमा सायदै यसअघि भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्।
अध्ययन समितिले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका विषयमा मात्रै हाल चर्चा हुँदै आएको छ। मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा सरकार मौन छ। सरकारले नै बनाएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि एनसेल प्रकरण मत्थर बनाउन खोजेको शंका उब्जिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नागरिकबाट थप प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सरकारले प्रतिवेदन गुपचुप राखेको हुनसक्ने प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालको भनाइ छ। ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा यसका तथ्यहरू नागरिकले थाहा पाउँछन् र थप प्रश्न गर्छन्,’ उनले भने, ‘प्रश्न गरेपछि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्नसँग डराएपछि प्रश्न नै नआओस् भन्ने चाहेपछि एनसेलजस्ता प्रतिवेदन नेतृत्वमा रहेकाले गुपचुप राख्छन्।’
नागरिकले चाहेको विषय सरकारले लुकाएर राख्दा लोकतन्त्र र सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने खनाल बताउँछन्। ‘यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र कस्तो छ? सोच कस्तो छ? भन्ने कुरा देखाउँछ,’ खनाल भन्छन्। संसद्को समितिले सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको विषयमा समेत सरकारले अटेरी गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
