काठमाडौं। एक वर्षको अवधिमा १६ वाणिज्य बैंकलाई परिस्कृत वित्तीय विवरण तयार गर्दा १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित नगर्ने बैंकहरूलाई प्रोभिजन थप भएको हो।
अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार तोकिएका बैंकहरूले २८ अर्ब ८३ करोड प्रोभिजन गरेका थिए। तर, बाह्य लेखा परीक्षक र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तर विश्लेषण गरी थप ४९ प्रतिशतले बढाएर ४२ अर्ब २८ करोड प्रोभिजन राख्न लगाएका हुन्। यद्यपि बाह्य लेखा परीक्षकले थप्ने प्रोभिजनको हिस्सा भने अत्यन्तै न्यून हुन्छ।
बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा प्रोभिजन थपिएपछि नाफासमेत २०.८० प्रतिशतले घटेको छ। तोकिएको नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंकहरूले कर्जामा जोखिमबापत प्रोभिजन नगरेपछि बाह्य लेखा परीक्षक र राष्ट्र बैंकले गतवर्ष बैंकअनुसार न्यूनतम ३ करोडदेखि अधिकतम पौने ३ अर्ब रुपैयाँसम्म थप प्रोभिजन गर्न लगाएको हो। गत आर्थिक वर्षमा ५ बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप प्रोभिजन गर्नुपरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले तोकेको कर्जाको गुणस्तरअनुसार १.२५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्छ। नियामकको आँखा छल्न खोज्दै तोकिएको प्रावधानअनुसार प्रोभिजन नगरी अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका परिस्कृत वित्तीय विवरण आउँदा अतिरिक्त प्रोभिजन थपिएका कारण खुदनाफा न्यूनतम १ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँसम्म घट्न पुगेको छ।
बैंकहरूले कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त रकम नराखेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा प्रोभिजन थप गर्न लगाउँदा समग्रमा नाफासमेत संकुचित हुने गर्दछ। राष्ट्र बैंकले कर्जामा प्रोभिजन गराउने मात्र होइन सम्भावित जोखिम मूल्यांकन आवश्यकभन्दा बढी प्रोभिजन गरेका वित्तीय संस्थाहरू प्रोभिजन फिर्ता गर्नसमेत सहयोग गर्छ। फिर्ता भएको प्रोभिजनबापतको रकम वित्तीय संस्थाले आफुअनुकुल सेयरधनी कोष, साधारण जगेडा कोष, पुँजी कोष वा नाफामा पनि गणना गर्न पाउँछन्।
गतवर्ष अपस्किृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका २० बैंकहरूले खुदनाफा भने ७० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गरेका थिए। तर, अन्तिम लेखा परीक्षण गरी राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभाका लागि स्वीकृति पाउँदा १६ बैंकको प्रोभिजन बढेको र नियामकीय प्रावधानअनुसार विभिन्न कोषमा राख्नुपर्ने पैसा नराख्दा १७ बैंकको खुदनाफा घट्न पुगेको छ। अपरिस्कृत विवरणअनुसार ६१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका १७ बैंकले परिस्कृत विवरणअनुसार ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि अपरिस्कृत विवरणअनुसार बैंकहरूले ७४ अर्ब ५६ करोड खुद नाफा गरेकोमा परिस्कृत वित्तीय विवरण आउँदा ६४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो।
बाह्य लेखा परीक्षक र राष्ट्र बैंकको कर्जा गुणस्तर विश्लेषणमा सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंकलाई थप प्रोभिजन गर्न लगाएको छ। सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकले प्रोभिजन गर्नुपरेको छ। थप प्रोभिजनले सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकको र सबैभन्दा कम सानिमा बैंकको नाफा संकुचित भएको छ।
माछापुच्छ्रे बैंकका सहायक महाप्रबन्धक (एजिएम) सुवास जम्मरकट्टेलका अनुसार बाह्य लेखा परीक्षक र राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि मात्रै वास्तविक नाफाको चित्र आउँछ। ‘बैंकले बनाएको वित्तीय विवरणमा बाह्य लेखा परीक्षक र राष्ट्र बैंकले अनुमोदन गरेपछि मात्र वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ। थपिएको प्रोभिजनअनुसार नाफामा असर पर्ने र सामान्यतया थप प्रोभिजनको असर नाफामा करिब ६३ प्रतिशत हुन्छ’ जम्मरकट्टेलले भने, ‘थप प्रोभिजन हुँदा लगानीकर्तालाई लाभांश घट्ने मात्र होइन सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि घट्ने भएकाले शतप्रतिशत नाफामा असर गर्दैन।’
थप प्रोभिजनमा नियामकीय प्रावधान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको २१ दिनभित्र वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्छ। साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वित्तीय संस्थाले बाह्य लेखा परीक्षण गराएर राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले तोकिएको शर्त पूरा गरे/नगरेको निर्क्योल गरी वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत वित्तीय विवरणका आधारमा बैंकहरूले सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरी वार्षिक साधारण सभाको मिति तय गर्छन्।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा प्रारम्भिक खर्च अपलेखन, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको बाँकी नोक्सानी, पुँजी र पुँजीकोष अनुपात, कर्जामा सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था, कर्मचारीलाई बोनस, साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने रकम राखे/नराखेको हेर्छ। साथै, संस्थाको सेयर र लगानी संरचना, संस्थागत सेयर खरिद बिक्रीलगायत विषय हेरेर साधारणसभाको अनुमति दिन्छ।
नियम पालना गर्ने अब्बल ३ बैंक
गत वर्षको वित्तीय अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा तीन बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनभन्दा बढी प्रोभिजन गरेको पाइएको छ। बाह्य लेखा परीक्षक र नियामकले कर्जाहरूको गुणस्तर विश्लेषण गर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक र सानिमा बैंकले अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमै तोकिएअनुसारको प्रोभिजन गरेका हुन्। स्ट्याडर्ड चार्टर्डको प्रोभिजनमा कुनै फरक देखिएको छैन भने नेपाल बैंक र सानिमा बैंकको प्रोभिजन केही कम भएको छ। प्रभु बैंकले पेस गरेको वित्तीय विवरण भने अझै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छैन।
नियामकीय ‘लुप होल’ खोज्नेलाई बढी प्रोभिजन
बैंक विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीकाअनुसार वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो अवस्था राम्रो देखाउन नियामकीय प्रावधानको 'लुप होल' खोजेर अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा राष्ट्र बैंकको फन्दामा पर्ने गरेको ठान्छन्। ‘बैंकहरूले आउट लुक राम्रो बनाउन अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा गर्नुपर्ने प्रोभिजन नगरी वा एनपिएल नै लुकाएर प्रकाशित गरेका हुन्छन्,’ बैंक विज्ञ क्षेत्रीले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा अन्तिम लेखापरिक्षण गरेको वित्तीय विवरण पठाउँदा लेखा परीक्षकले राष्ट्र बैंकलाई धेरै झुक्याउन नसक्ने हुँदा बैंकहरुको परिस्कृत र अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा धेरै फरक हुन्छ।’
लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता बीचमा राम्रो प्रोफाइल बनाउने होडमा अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा नाफा धेरै देखाउँदा साधारण लगानीकर्ता झुक्किने परिस्थिति बन्ने गरेको क्षेत्रीले बताए। ‘अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणको फरक वार्षिक प्रतिवेदनमा राख्नुपर्छ’ क्षेत्रीले भने, ‘लगानीकर्ताले परिस्कृत वित्तीय विवरण हेरेर लगानी निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ।’ अपरिस्कृत र परिस्कृत विवरणबीच सामान्य रूपमा फरक देखिनु स्वभाविक भए पनि धेरै फरक हुँदा कारबाही गर्ने आधार खडा नगरेका कारण लगानीकर्ताको लगानी नै जोखिममा पार्ने गरी राम्रो अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित हुने गरेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रोभिजनको व्यवस्थालाई बैंकहरूले आ–आफ्नो तबरले व्याख्या गर्दा फरक हुने गरेको बताउँछन्। ‘केही बैंकहरूले नियम पालना नगरी अपस्किृत वित्तीय विवरण पनि छापेका हुन्छन्, पछि राष्ट्र बैंकले नियम औंल्याउँदा फरक पर्छ’ संघका पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अपरिस्कृत र परिस्कृत वित्तीय विवरणमा जति नै फरक आए पनि कुनै कारबाही नगर्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हुनसक्छ।’
