काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्भार र विस्तारका लागि सरकारले थप ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने भएको छ। २०७८ असार १ गतेको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न र काठमाडौंमा नयाँ पाइपलाइन बिच्छ्याउन सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग थप ऋण लिन लागेको हो। त्यसका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ऋण सम्झौताका लागि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको खानेपानी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले ऋण सम्झौतामा सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ।
मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले एडिबीसँग ऋणका लागि छलफल अघि बढेको जानकारी दिए। ‘ऋणका लागि एडिबीसँग छलफल भइरहेको छ,' सचिव आचार्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'अर्थमन्त्रालयलाई हाम्रा लागि यो–यो कारणले यो आयोजनामा थप ऋण चाहिन्छ भनेर सहजीकरणका लागि पत्र पठाएका छौं।’ २०७८ असार १ र साउन १६ को बाढीले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। सोही कारण हाल मेलम्चीको पानी बर्खामा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ।
मेलम्ची आयोजना मर्मत गरेर १२ महिनै उपत्यकामा पानी आपूर्ति गर्ने योजना रहेको सचिव आचार्य बताउँछन्। एडिबीसँग ऋण सम्झौता भएपछि ३ वर्षमा आयोजना मर्मत सम्भारको काम सक्ने लक्ष्य रहेको सचिव आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार सन् २०२८ भित्र मेलम्ची आयोजना मर्मत र उपत्यकामा पाइप बिच्छ्याउने दोस्रो चरणको काम सकिनेछ। विज्ञहरूको समूहले केही महिना अघि गरेको अध्ययनले मेलम्चीबाट बर्खाको समयमा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४० करोड र हिउँदमा २८ करोड लिटर पानी ल्याउन सक्ने देखाएको छ। हाल मेलम्चीबाट काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ।
मेलम्चीको दोस्रो चरण अर्थात् याङ्ग्री र लार्केको काम भने तत्काल अघि बढाउन नसकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त बताउँछन्। ‘मेलम्चीमा बाढी गएपछि दोस्रो चरणको काम तत्काललाई पर धकेलिएको छ। नयाँ हेडवर्क्स नबनाइ याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउन सकिँदैन’ प्रवक्ता पन्तले भने।
सुन्दरीजलमा अर्को संरचना आवश्यक
मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सुन्दरीजलमा अहिले १७ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र छ। तर, मेलम्ची मर्मत गरेर ४० करोड लिटर पानी ल्याउने मन्त्रालयको योजना पछि प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक रहेको प्रवक्ता पन्त बताउँछन्। नयाँ प्रशोधन केन्द्र बनाउँदा याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउन पनि सहज हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने प्रवक्ता पन्तले बताए। पानी प्रशोधनका लागि सुन्दरीजलमा नयाँ संरचना बनाउन ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आवश्य पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
परामर्शमा १ अर्ब ३२ करोड
आयोजनाका अनुसार मेलम्चीको मर्मत गर्दा नयाँ हेडवर्क्स बनाउनुपर्छ। हाल भएको हेडवर्क्समा मेलम्ची खोलाको बाढीले क्षति पुगेपछि हेडवर्क्स नै १ किलोमिटर दूरीमा सार्नुपर्ने एडिबीकै अध्ययनले देखाएको छ। हाल बाढीले क्षति पुर्याएको हेडवर्क्स १ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको थियो। अब हेडवर्क्स सार्न ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ। त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले बताएको छ। यसरी मेलम्ची मर्मत तथा नयाँ प्रशोधन केन्द्रका लागि ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण एडिबीसँग लिने तयारी गरिएको छ।
पिआईडीका लागि साढे १९ अर्ब
मेलम्चीको पानी वितरणका लागि खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रोजेक्ट कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) ले पाइप विस्तारको काम गर्दै आएको छ। हाल पहिलो चरणको पाइप बिच्छ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको पिआईडीले दोस्रो चरणका लागि थप बजेट माग गरेको हो। पिआइडीका प्रवक्ता चन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार दोस्रो चरणमा पाइप बिच्छ्याउन साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट अवश्यक पर्छ। सोहीअनुसार खानेपानी मन्त्रालयमर्फत् एडिबीसँग ऋण सम्झौताको तयारी थालिएको हो।
दोस्रो चरणमा पिआईडीले ८ सय किलोमिटर पाइप बिच्छ्याउने छ। जसमा भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी, किर्तिपुर, पेप्सीखोला र गोकर्ण/जोरपाटी क्षेत्रमा खानेपानीको नयाँ पाइप विस्तार हुने पिआईडीका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘डिसेम्बरमै ऋण सम्झौता गर्नुपर्ने थियो तर, विविद कारणले ढिलाइ भएर जुलाईबाट ऋण सम्झौता र खरिद प्रक्रिया एकैपटक अघि बढ्छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। पिआईडीले पहिलो चरणमा एडिबीकै ऋण सहयोगमा १ हजार १० किमि र नेपालको लगानीमा ८ सय किमि पाइप बिच्छ्याउँदै छ।
पहिलो चरणमा एडिबीको ऋण सहायतातर्फको पाइप बिच्छ्याइएको छ भने नेपालको लगानीमा ६ सय २५ किमि पाइप बिच्छ्याइएको छ। बाँकी १ सय ७५ किमि पाइप असारसम्म बिच्छ्याउने योजना छ। पहिलो चरण अन्तर्गतको कुल १८ सय १० किमि पाइप बिच्छ्याउन ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पिआईडीले जनाएको छ। पाइप बिच्छ्याउने दोस्रो चरणमा साढे १९ अर्ब र मेलम्ची मर्मतमा ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण लिने तयारी खानेपानी मन्त्रालयको छ। मेलम्चीमा हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
हालसम्म भएको खर्चमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरुद्ध यही फागुन ६ गते पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। सरकारका ४ पूवसचिव अध्ययागमन विभागका बहालवाला महानिर्देशक, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखसहित परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरु विरुद्ध ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
