सेयर बजार आफ्नो गतिमै थियो। त्यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर किन्न सर्कुलरमार्फत् बन्देज लगायो। त्यसलगत्तै २०७८ मा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले बजारमा गएको अर्बौं सेयर कर्जा ४/१२ मा सीमित गरिदियो। र शतप्रतिशत रहेको जोखिम भारलाई १ सय ५० प्रतिशत पुर्याइदियो।
यसले गर्दा बैंकको लागत बढ्न गयो भने ब्याज पनि बढ्यो। केन्द्रीय बैंकले यस्तो अंकुश लगाएपछि हामीले विभिन्न चरणमा यसलाई सुधार गर्न माग राख्यौं। त्यो बेलामा तत्कालै हाम्रो माग सुनुवाइ नभए पनि पछि सुनुवाई भयो र सुधारको बाटोमा अघि बढ्यो। बैंकको लागत बढ्ने र ब्याजदर पनि बढ्नेक्रम जारी भएपछि क्रमिकरुपमा सेयर बजार घट्दै गयो। राष्ट्र बैंकले लगाएका अंकुश विरुद्धमा हामीले निरन्तर आन्दोलन गर्यौं। त्यही आन्दोलनको प्रभावस्वरुप पछिल्लो समय अर्थात् एक डेढ वर्षपछि राष्ट्र बैंकले आफूले गरेको प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्न सुरु गर्यो र हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्दै लग्यो।
४/१२ नीति संशोधन गर्यो। एक व्यक्ति वा संस्थाले १२ करोडसम्म मात्रै कर्जा लिन पाउने ठाउँमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताले २० करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्यो। यसमा पनि सुधार गर्दै तेस्रो पटकमा केन्द्रीय बैंकले सेयर जोखिमभारलाई १ सय ५० प्रतिशतबाट १ सय २५ प्रतिशतमा ल्याएको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा अघि हामीले जोखिमभार लगायतका कुरामा अझै लचकता अपनाउन आग्रह गरेका थियौं। अहिले पैसा फालाफालको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अर्धवार्षिक समीक्षामा हाम्रा कुराहरुले स्थान पाउने र थप सुधार हुने अपेक्षा थियो। अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएको र ऋण फालाफालको अवस्था पनि हो। यसकारण राष्ट्र बैंकले थप सुधारको नीति लिने अपेक्षामा लगानीकर्ता रहनु स्वभाविक पनि हो।
करिब ६१ लाख लगानीकर्ता पुँजी बजारमा आबद्ध छन्। यति ठूलो लगानीकर्तालाई पाखा लगाएर राज्यले अर्थतन्त्र अघि बढाउँछु भन्नु उपयुक्त होइन।
२०७८ मा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको समयमा भने ऋण पनि गइरहेको अवस्था थियो भने सिडी रेसियो ९० प्रतिशत हाराहारी थियो। यसर्थ, त्यो कदम चाल्नु एक हिसाबमा उपयुक्त हुनसक्थ्यो होला। तर, त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा निकै फरक छ।
हिजोको र आजको अवस्था फरक भए पनि यो पटकको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले राम्रो र नराम्रो दुवै गरेन। हामीले आशा गरेको कुरा नभएपछि फेरी २१०० बिन्दुमा पुगेको नेप्से २००० को बिन्दुमा झरेको छ।
तथापि, यो नितान्त राष्ट्र बैंकको लगानीकर्ताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भएन भन्ने हो। हुन त तीन महिनापछि फेरि अर्को समीक्षा हुन्छ। हामीले केही आशा गर्ने ठाउँ छ। अहिले बैंकमा अत्यधिक तरलता छ, ब्याजदर घटेको र सेयर बिन्दु अत्यन्त न्यून अवस्थामा छ। यो स्थितिलाई राज्यले हेर्नुपर्ने हो तर, हेरेको छैन।
कोरोना महामारीभन्दा अगाडिको पुँजी बजारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेप्से १२६० को बिन्दुसम्म आएको थियो। अहिले भने हामीले १८०० वा २००० को बिन्दुमा नेप्से रहेको हेरिरहेका छौं। हिजोको त्यो अवस्था र आजको हाम्रो अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो सेयर बजार परिसूचकको बिन्दु १२०० भन्दा तल रहेको छ। अर्थात् ९०० देखि १००० को बिन्दुमा नेप्से आइसकेको छ। किनभने यो बीचमा धेरै कम्पनी पुँजी बजारमा आइसकेका छन्। धेरै पुँजी थपिइसकेको छ। यसलाई जोडेर हेर्ने हो भने हाम्रो इन्डेक्स २००० को बिन्दुमा नभएर १००० बिन्दुको वरीपरी छ। यो अवस्थामा पनि राज्यले यस क्षेत्रका लागि केही गर्न सकेको छैन।
हामीले राज्यलाई कर पनि बुझाएका थियौं, स्वरोजगार पनि भएका थियौं। राज्यले सिर्जना गर्न नसकेको रोजगारी पुँजी बजारबाट सिर्जना भएको थियो। साना साना उद्योगी र व्यवसायी पनि पुँजीबजारबाट लाभान्वित भएका थिए।
यस्तो अवस्थामा पनि राज्यको नजर पुँजी बजारमा पर्न सकेको छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिमा भएको ढिलाइ। बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष एक महिना अघिदेखि बिदामा बसे। उनी गएको दुई महिना बढी भइसकेको छ। अहिलेसम्म नियुत्तिको झारो टार्नलाई कमिटी गठन गरिएको मात्रै छ। तर, त्यो समितिले केही सिफारिस गरेको र प्रतिवेदन पनि बुझाएको अवस्था छैन।
एउटा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षसम्म नियुक्ति नगर्नु भनेको राज्य पुँजीबजारप्रति टुलुटुलु हेरेर बसेको छ भन्ने नै हो। पुँजीबजार राज्यको नजरमा परेको छैन। पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ। यसलाई हेरेर पनि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति तत्काल गर्न जरुरी छ। विगत तीन वर्षदेखि पुँजी बजारमा छाएको नैराश्यता हटाएर लगानीकर्तामा आत्मबल (कन्फिडेन्ट) विकास गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि राज्यमा छ। करिब ६१ लाख लगानीकर्ता पुँजी बजारमा आबद्ध छन्। यति ठूलो लगानीकर्तालाई पाखा लगाएर राज्यले अर्थतन्त्र अघि बढाउँछु भन्नु उपयुक्त होइन। यी कुराबारे राज्यले बेलैमा सुधार गर्नुपर्दछ। राज्यले लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न ढिलाई गरिसकेको छ। अब योभन्दा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
