काठमाडौं। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ। उक्त सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजनभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमानभन्दा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढी हो। ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि १८ खर्बको स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारिएको छ। गत जेठमा बजेट ल्याउँदा तय भएको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब सवा २ खर्बले आकार घटेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै तयार भएको बजेट सिलिङ भने १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ। जबकि चालु आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो। अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अनुमान करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
त्यस्तै, आगामी आवमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब अनुदान र २ खर्ब १० अर्ब बाह्य ऋण उठाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ। चालु आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब बराबर उठाउने उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब रुपैयाँ र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ।
आव २०८२/८३ को २१ खर्बको बजेटका लागि १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व, ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता र ३ खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्बको बजेट ल्याउँदा १७ खर्ब ३ अर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने, ३ खर्ब ७४ अर्ब वैदेशिक सहायता लिने र ३ खर्ब ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी ३ आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साढे ६ प्रतिशत, र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। त्यस्तै, मुद्रास्फीति आगामी तीन आर्थिक वर्षमा समान साढे ५ प्रतिशतभित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ।
राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/२ मा १६.४, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६.८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१.१ प्रतिशत, २२ प्रतिशत र २२.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। रासस
