काठमाडौं । मासुको उपभोक्ता मूल्य बढाउन ह्याचरी व्यापारीले मिलेमतोमा चल्ला उत्पादन बन्द गरेका छन् । व्यापारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन विरुद्ध गएर मासुको मूल्य बढाउन मिलेमतोमा १० दिनसम्म चल्ला उत्पादन रोक्ने सहमति गरेका छन् ।
उद्योगीले १० दिनमा ६० लाख चल्ला उत्पादन गर्थे । ६० लाख चल्ला बजारमा नआउने वित्तिकै बजारमा कुखुराको मासु अभाव हुने देखिन्छ । बजारमा मासु अभाव गराएर मूल्य बढाउने प्रपञ्चमा उद्योगी लागेको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउछन् । पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले १० दिनका लागि चल्ला उत्पादन बन्द गरेको बताए ।
बजारमा अत्यधिक कुखुरा आएको र लागत पनि नउठेकाले सबै व्यवसायी मिलेर १० दिन चल्ला उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘अहिले जुन मूल्यमा कुखुराको मासु पाइन्छ, त्यसले नेपालमा कुखुरा फर्मको भविष्य जोखिममा पर्छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मुहानमै उत्पादन रोकेपछि किसान पनि बच्ने र बजार पनि सही दिशामा फर्किने सम्भावना हुन्छ ।’
व्यवसायी एकजुट भएर उत्पादन बन्द गर्ने कार्यलाई कानुनले सिन्डिकेट मानेको छ । यसरी व्यवसायीले मिलेर उत्पादन रोक्दा पनि सरकार मौन बसेकोमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आपत्ति जनाए । ह्याचरीले चल्ला उत्पादन गरेर किसानको फार्ममा पठाउने र किसानले उक्त चल्लालाई कुखुराको रुपमा विकास गरेर बजारमा पठाउने गर्छन ।
तर, ह्याचरी उद्योगीले आफूखुसी चल्ला उत्पादन बन्द गरेपछि त्यसको असर उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । चल्ला उत्पादन घटाएर बजारमा प्यारेन्ट (माउ कुखुरा) को कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मासुको मूल्य बढाउन समेत ह्याचरी उद्योगले चलखेल गरेका छन् । १० दिन चल्ला उत्पादन नगर्दा ६० लाख ह्याचरी उत्पादन कमी आउँनेछ ।
ह्याचरी उद्योगबाट हप्तामा ४५ लाख चल्ला उत्पादन गर्दै आएका थिए । उद्योगीहरुका अनुसार अहिले बजारमा चल्लाको माग ३० लाख छ । तर, मागभन्दा बढि ‘ह्याचरी’ उत्पादन भएको र किसानसँग पनि बढी प्यारेट हुँदा मुल्य पाउन नसकेकाले चल्ला उत्पादन बन्द गरिएको संघका अध्यक्ष टिकाराम पोखरेलले बताए ।
‘हामीले यसअघि मागभन्दा बढि चल्ला उत्पादन गरेका थियौं । हप्तामा ३० लाख चल्ला उत्पादनको माग हो । तर, ४५ लाखसम्म चल्ला उत्पादन भइ विक्रि भइरहेको थियो । यसले किसानसँग बढि प्यारेन्ट उत्पादन भयो । जसका कारण कुखुराको मुल्य पाएनन्’ उनले भने, ‘मागभन्दा पनि कम चल्ला उत्पादन भयो भने मात्रै किसान र हामीले पनि उचित मुल्य पाउछौं भन्ने सोचेर यो गरेका हौं ।’ अहिले ब्रोइलर चल्ला उत्पादनको लागत ५० देखि ६० रुपैयाँ पर्ने व्यापारी बताउँछन् । विगत ९ महिनादेखि घाटा खाएर चल्ला विक्रि गर्दै उनको जिकिर छ ।
तर, संघले चालेको कदम अवैधानिक र उपभोक्ता हितमा नरहेको उपभोक्ताकर्मीले बताएका छन् । संविधानले सवैखालका कार्टेलिङ र सिन्डिकेटलाइ निषेध गरेको सन्दर्भमा ह्याचरी उद्योग संघले चल्ला उत्पादन रोक्नु अवैधानिक रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए । उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने कुरामा असर पुग्ने गरी कसैले पनि सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न नहुने उनको भनाई छ । ‘ह्याचेरी उद्योग संघका नाममा व्यापारीले ब्रोइलर चल्ला नष्ट गरेका छन् । त्यो पूर्ण अवैधानिक छ । त्यस कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कुनै पनि उत्पादनमा सिन्डिकेट गर्न पाइदैन् ।’ हाल मुलुकभर ३ सय ह्याचरी उद्योगले चल्ला उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
डेढ सय ‘ह्याचरी’ व्यापारीले गरे ताली पिटेर सिन्डिकेटकाे निर्णय
देशभरको मागअनुसारको उत्पादन गर्ने ह्याचरी उद्योगले एकलौटी रुपमा चल्ला उत्पादन बन्द गरेका छन् । चितवनमा डेढ सय ह्याचरी व्यापारीहरुले ताली पिटेरै दश दिन उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । तर, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र पशु सेवा विभागसँग उत्पादन बन्द गर्नेबारे कुनै सहमति र छलफल भएको छैन । निजीक्षेत्रको लगानी र व्यवसाय भएकाले सरकारी निकायसँग सहमति र छलफल गर्नु नपर्ने पोखरेलको तर्क छ ।
सरकार भन्छ : व्यापारीको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन्
ह्याचरी उद्योग बन्द गर्ने बिषयमा मन्त्रालयसँग कुनै निर्णय र जानकारी नभएको पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । पोल्ट्री क्षेत्रका व्यापारी मिलेर ब्रोइलर कुखुराको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा लैजान निर्णय भएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. बंशी शर्माले बताए । उनले सरकारले निर्देशन दिएर भन्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको सामुहिक निर्णयमा हस्तक्षेप नरहेको बताए ।
‘यो उहाँहरुको मार्केटिङ स्ट्राटेजी हुनसक्छ । यो भन्दैमा कसैलाइ मर्का पार्ने हिसावले गरेमा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रका व्यापारीको साझा निर्णय भएकाले यस्मा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन् । हामीले प्यारेट(माउ कुखुरा) आयात गर्न सिफारीस दिन्छौं । अहिले प्यारेन्ट स्टक बढी भयो भन्ने उहाँहरुको भनाइअनुसार उत्पादन कटौती गर्न खोजिएको हुन सक्छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा पनि कसैसँग मिलि कुनै पनि वस्तुको सेवा माग, आपूर्ति र मुल्यलाइ प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी वस्तुको उत्पादन घटाउने वा अन्य त्यस्तै काम गर्न नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त ऐनको १७ औ बुँदाको खण्ड २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिलि कुनै पनि वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ कोटा निर्धारण गर्ने वा कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने वा त्यस्तै अन्य काम गर्ने गरी कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको माग, आपूर्ति र मुल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्नु हुदैन् ।’
प्यारेन्ट स्टक बढी भएको हो कि होइन् भन्ने प्रमाण नभएसम्म चल्ला उत्पादन रोक्न नहुने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘चल्लाको मागभन्दा बढि उत्पादन भएको हो कि होइन् । त्यस्को प्रमाण र आधार हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रमाण नभएसम्म चल्ला उत्पादन रोक्न मिल्दैन् ।’
