जाजरकोट। कर्णालीमा खाद्यान्नको चरम अभाव भएको छ। यहाँस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन्। डिपो, बिक्री केन्द्र रित्ता बनेका लामो समय भइसके पनि अहिलेसम्म चामल पुग्न सकेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल खरिदका लागि दुई पटक बोलपत्र गरे पनि ठेक्का कसैले नलिँदा चामल अभाव भएको कम्पनीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी अरुवा मोटा चामल माग भए पनि सो चामलको चरम अभाव भएको प्रमुख मिश्रले बताए। महँगो पर्ने स्टीम जिरा मसिनो चामल केही मात्रामा भए पनि उक्त चामल सर्वसाधारणले नरुचाउने भएकाले बिक्री नभएको उनको भनाइ छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कारागार शाखामा समेत उक्त चामल प्रयोग हुन्छ। डिपोमा चामल नहुँदा दिन सक्ने अवस्था नरहेको प्रमुख मिश्रले बताए।
भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोटका ४ बिक्री केन्द्र र चार डिपो चामलको अभावमा रित्ता रहेको जिल्ला कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए। मसिनो चामल प्रतिकेजी ९२ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। सो चामल स्थानीयवासीले नरुचाएको उनको भनाइ छ। जाजरकोटमा अरुवा मोटा चामल ५४ रुपैयाँमा पाइन्छ। यसको माग धेरै रहेको उनको भनाइ छ। भूकम्पका कारण उठीबास भएर अस्थायी टहरामा बसिरहेका पीडित दैनिक चामल लिन आए पनि डिपोमा चामल नहुँदा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ।
खाद्यामा जाँदा चामल नपाउँदा समस्या भएको बारेकोट गाउँपालिका–५ का प्रेम शाहीले गुनासो गरे। जति महँगो भए पनि बजारकै चामल ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। चामल नभएपछि अधिकांश गोदाममा ताल्चा लगाइएको छ। सदरमुकाम बाहिरका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नबस्ने र चामल आएमा ठेकेदारले आफै बिक्री गर्दै आएका छन्। कर्मचारी अभावका कारण ढुवानीकर्ताले नै चामल बिक्री गर्छन्।
कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा खाद्यान्न अभाव छ। यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभर खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारण छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। यहाँ वार्षिक १७ हजार ९ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अभाव छ।
जाजरकोटमा २ हजार ९७, डोल्पामा २ हजार ७ सय ८७, जुम्लामा ७ हजार ३०, हुम्लामा ८ हजार २ सय ७३ र मुगुमा ५ हजार ४ सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४ सय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले बताएको छ। रासस
