काठमाडौं। आन्दोलनरत किसान र भारत सरकारबीच फेब्रुअरीमामात्रै भएको चौथो पटकको छलफल विना निष्कर्ष सकिएको छ। आइतबार रातिसम्मै चलेको वार्ता पनि विना निष्कर्ष सकिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। छलफलमा भारत सरकारका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूले किसानसँग बाली विविधीकरणको नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। बाली विविधीकरण अन्तर्गत सरकारले किसानका उत्पादन न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्नेछ।
उक्त प्रस्तावमा किसानका प्रतिनिधि सहमत भएका छैनन्। किसानसँग छलफल गरेर मंगलबारसम्म निर्णय लिने किसानका प्रतिनिधिले बताएका छन्। छलफल सकारात्मक भएको भारतका केन्द्रीय मन्त्री पियुष गोयलले बताएका छन्। 'हामीले भारतीय किसान मजदूर संघ र अन्य किसान नेताहरूसँग नयाँ विचार र सुझावका साथ सकारात्मक छलफल गरेका छौं,' उनले भनेका छन्।
नरेन्द्र मोदी सरकारले विगत १० वर्षमा गरेका कृषिसँग सम्बन्धित कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा किसानका प्रतिनिधिसँग सकारात्मक छलफल भएको मन्त्री गोयलको भनाइ छ। किसान संगठनका प्रतिनिधिले बाली विविधीकरणको प्रस्तावमा दुई दिनमा निर्णय लिने बताए पनि आफ्ना बाँकी मागहरूबारे सरकारले छलफल नै नगरेको बताएका छन्।
यसअघि मोदी सरकारले आफ्नै वाचा पूरा नगरेको भन्दै फेब्रुअरी ८ तारिखदेखि भारतका विभिन्न प्रदेशमा किसानले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यसयता भारतको केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिसँग ८, १२, १५ र आइतबार गरी ४ पटक छलफल भइसकेको छ।
के हुन् किसानका माग
किसानले केन्द्र सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्। किसानलाई प्रदूषण कानून लगाउने व्यवस्था नगर्न, किसानको सबै कर्जा सरकारले माफ गर्नुपर्ने, किसान पेन्सन लागू गर्नुपर्ने माग किसानले गरेका छन्।
त्यस्तै विद्युतीय संशोधन विधेयक २०२० रद्द गर्न, किसानलाई लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न र विगतमा किसान आन्दोलनका क्रममा उत्तर प्रदेशको लखीमपुर खिरीमा भएको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न किसानले माग गरेका छन्।
सन् २०२० मा केन्द्र सरकारले ल्याएका कृषि विधेयकको विरोधका क्रममा लखीमपुर खिरीमा ८ जना किसानको हत्या गरिएको थियो।
कहिले के भयो?
सन् २०२० जुन ५ मा मोदी सरकारले अध्यादेशमार्फत तीनवटा कृषि विधेयक ल्यायो। सोही वर्ष सेप्टेम्बर १४ मा केन्द्र सरकारले यी अध्यादेशहरू संसद्मा पेस गरेको थियो।
त्यस्तै सेप्टेम्बर १७ मा उक्त तीनै कृषि विधेयक लोकसभाबाट पारित गरिएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि सेप्टेम्बर २० मा विपक्षीको कडा विरोधकाबीच विधेयकहरू राज्यसभाबाट पनि पारित भए।
सेप्टेम्बर २७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले उक्त विधेयकहरू अनुमोदन गरेसँगै कानून बने। यसैबीच किसानको आन्दोलन सुरु भयो। नोभेम्बरको अन्तिम साता किसान संगठनहरूले 'दिल्ली चलो'को नारा लगाउँदै दिल्लीको सिमानामा जम्मा हुन थाले। प्रशासनसँग उनीहरको झडप हुँदा दिल्ली सीमा नजिकै क्याम्पमा बसे।
त्यसपछि सरकार र कृषक नेताबीच पटकपटक वार्ता भएको थियो। सरकारले कृषि ऐन संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई किसानहरूले अस्वीकार गर्दै आए।
डिसेम्बर २०२० मा कृषि सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। २०२१ जनवरीमा सर्वोच्चले तीनवटै कृषि कानून खारेज गरिदियो। तर यतिमै कुरा रोकिएन। यसै सम्बन्धमा पञ्जाब विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरियो। केन्द्रमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो।
किसानहरू फेरि आन्दोलन गरे। यसैबीच, उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरीमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा सवारी साधनले किचेर आठ जनाको मृत्यु भयो। २०२१ नोभेम्बर २९ मा प्रधानमन्त्री मोदीले तीनवटै कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरे।
डिसेम्बर २ मा, कानून मन्त्रालयले कृषि कानून खारेजसम्बन्धी जानकारी गरायो। त्यसपछि किसानहरूले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिए र फर्कन थाले। कानून खारेज गरिए पनि किसानका अन्य मागहरू पूरा नगरिएको भन्दै पछिल्लो समय किसान फेरी आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
यही फेब्रुअरी ८ र १२ मा किसान संगठनहरू र केन्द्रीय मन्त्रीहरू बीचको छलफल निष्कर्षविहीन बनेपछि फेरी १३ फेब्रुअरीदेखि किसानले दिल्लीसम्म मार्च आह्वान गरेका हु्न्।
किसान आन्दोलनलाई लिएर नयाँ दिल्लीको सुरक्षामा कडाइ
-1732445197.jpg)
