बजेट निर्माणको प्रक्रियामा केही कमी/कमजोरी देखिएपछि अध्यादेशबाट कानूनहरु संशोधन गरी बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेण्डर लागू गरेका छौं। नयाँ क्यालेण्डरअनुसार मन्त्रालयहरुले प्राप्त सिलिङ्गमा रही कार्यक्रम छानेर प्राथमिकीकरण गर्ने एवं तोकिएका आयोजनामा इअर मार्किङ्ग पनि आफैंले गर्ने व्यवस्था छ।
अहिले विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङकन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। त्यस्तै विकास आयोजना सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, विकास आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, सार्वजनिक खरिद लगायतका कानूनहरुमा समसामयिक परिमार्जनका लागि विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गरिने चरणमा रहेका छन्। यी कानूनहरुको निर्माण भएपछि विकास/निर्माणका काम र पूँजीगत खर्च नयाँ स्तरमा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारले आयोजना वर्गिकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको छ भने कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा पूर्वतयारीका चरणहरु पुरा गरी राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तरगतको ‘आयोजना बैंक’मा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन पनि गरिएको छ। यी पहलहरुबाट आयोजनाहरुको दोहोरोपन हट्ने र सीमित स्रोत÷साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ। पर्याप्त पूर्वतयारी नभइ ठेक्का सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ।
विद्यमान वन ऐन र भूमि सम्वन्धी ऐनमा भएका प्रावधानका कारण विकास आयोजनाहरु प्रभावित भएकाले त्यसमा सशोधन गरी संसदमा ल्याउने तयारी छ। ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमनबाट समस्याको पहिचान, प्रगतिको जानकारी र समाधानको खोजी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक्सन रुमको व्यवस्था छ।
साथै यिनै समस्याको समाधान खोज्न तर्जुमा गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। ठूला आयोजनाको अनुगमनका लागि अलग्गै कायविधि बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ।
विद्युत क्षेत्र
कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार संभावना रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडी बढाउने प्रयास स्वरुप लम्की–फुकोट ४०० केभि प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा छ। यसैगरी भेरी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट–हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
१०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। ४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली–फुकोट, १ हजार ९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ। यीसहित अरु विद्युत उत्पादनका आयोजना निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुबाट अगाडि बढाउने गरी अध्ययन तथा डिजाइन हुँदैछ।
मध्यपहाडी राजमार्ग
पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्ग देखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मलाई यातायात सञ्जालमा जोडेर उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायत समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने मूल ध्येयले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको हो। मेरो पहिलो कार्यकालको २०६५ फागुन २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखांकन प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना र पछिल्ला २ वटा रणनैतिक सहरी विकास योजना तर्जुमा भई कायमन्यनमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले दिएका सुझावहरुलाई यथोचित रुपमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनेछ।
जलवायू परिवर्तन
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले नेपाल भ्रमणको गर्दा जलवायू परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असर र प्रभावलाई उजागर गर्नु भयो। यसले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुबाट हरित विकासमा सहयोग पुग्ने गरी क्षतिपुर्ति स्वरुप सहायताका लागि दबाब दिन सक्ने आधार तयार भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकुलित विकास प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१/२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी इप्लिमेन्टेसन प्लान) तर्जुमा गरी लागू गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको विषय १६औं योजनामा विशेष रुपमा सम्बोधन गरिनेछ। आउँदो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइनेछ।
उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना
देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक अभियानको तयारी छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी वृद्धि गरी स्वदेशमै श्रमको उपयोग गर्न सिप विकास तथा रोजगारी सुचना प्रवाहमा स्थानीय तहको सहभागिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइँदैछ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ। स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागि नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने र यसबाट एकैपटक बृहतरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य भइरहको छ।
कृषि, पशुपन्छिपालन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामुहिक उद्यमशिलतामार्फत् उत्पादन र रोजगारी बढाउने विशेष कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुमा कार्यान्वयन गर्ने हुनेछ।
स्वदेश फर्किएर आफ्नै भुमिमा रोजगारीर स्वरोजगारी गर्न चाहनेले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेशबाटै आवदेन दिन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिदैछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसको हालको ढाँचामा परिवर्तन गरी यसलाई नतिजासँग आवद्ध गर्छौं।
वित्तीय संस्था, उद्योग
उद्योगी÷व्यवसायी घरानाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्छ। तर, मुलुकमा प्राप्त स्रोत÷साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने प्रतिफल पनि सिमित समूहले मात्रै पाउने अवस्था आउँछ।
यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको छ भने एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुवै हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यस दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य भइरहेको छ।
अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको विश्लेषण गर्दै विगतका कदमबाट पाठ सिकेर एकातिर उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कातिर उपलब्ध स्रोत÷साधन बहुसंख्यक जनताको हितमा प्रयोग गर्ने सरकारको नीति छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सोह्रौं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सामाजिक न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्न उत्पादन, रोजगारी तथा सामाजिक सूरक्षा लक्षित थप विशेष कार्यक्रमहरु समावेश गरिनेछ।
विगत देखि नैं साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ। अहिले उक्त कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ बनाई प्रति आयोजनाको अनुदान वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो। यसमा भारतिय दुतावासले सोझै २० करोड लगानी गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्राबधान छ। प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणाली भित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खर्च हुनेछ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड यहि सरकारले छानबीन गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यति धेरै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरु छानबीनको दायरामा आएको यो हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण हो। सुशासन मेरो नारा होइन, मेरो सङ्कलप हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधिन रहेको र अदालतले यसका केही प्रतिवादीलाई थुनामा पठाएको छ भने, केहीलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ। धरौटी दाखिला गरी तारेखमा छुटेका अभियुक्तहरुलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
६० केजी सुन तस्करी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको हो। त्यही निकायबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अपराधको स्वरुप संगठित प्रकृतिको देखिए पछि नेपाल प्रहरी अन्तरगतको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अभियुक्तहरुलाई अदालत समक्ष पेश गरिएको छ।
विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको कारण र नियन्त्रणका उपायहरु पत्ता लगाउन र अपराधको जालो जरैबाट उखेल्न जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस डिल्लिराज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अबैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन भइ काम हुँदैछ। आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले फैसला गरिसकेको छ।
सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको ‘टिकटक’ सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्ययम भएको र यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको हो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई संघीय संसदमा पेश गर्न लागिएको छ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा नेपाली विज्ञहरूबाट नै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको विकास गर्ने नीति लिएको छ। सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षित प्रयोगको लागि उत्पादक र आपूर्तिकर्ता समेतको सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा हार्डवेयर बिडिङ्ग र सबै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको प्राविधिक परिक्षणको काम शुरू भएको छ।
नेपालमा उत्पादित र आफ्नै अनुसन्धानमा आधारित सूचना प्रविधि प्रणाली विकास र प्रयोगमा जोड दिने नीति अनुरूप छिटै संङ्घीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको सूचना प्रविधि र साइवर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा मूलतः नेपालमै सूचना प्रविधि उद्योग र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्ने तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी ‘बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ’ उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएका छौं
(आइतबार संघीय संसदमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवफमा आधारित प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ)
