काठमाडौ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भौगोलिक सुचना पद्धति ‘जीआइएस’ प्रणालीबाट जग्गाको मुल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले भूमि नीतिमै समावेश गराएर वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा देशभरी एउटै किसिमको मूल्याङकन प्रणाली प्रयोग गर्न ‘जीआइएस’ पद्धती अगाडी सारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
‘विकास निर्माणका काम गर्दा जग्गाको मुल्याङकनमा समस्या आएकाले मन्त्रालयले भूमि निती मार्फत यो प्रणालीको बिकास गर्ने लागेको हो’ उनले भने ‘भूमि नीतिमा हामीले दिएको प्यारामिटरका आधारमा प्रबिधिले नै मूल्याङकन गर्ने प्रणाली राखिएको छ ।’ सरकारसँग अहिलेसम्म जग्गाको मुल्याङकन गर्ने पद्धती तथा जग्गा मुल्याङकनमा एकरुपता नभएकोले यस्तो बिषय समेटिएको प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए । जसले गर्दा बिकास निर्माणका ठूलाठूला आयोजनाहरु अगाडी बढाउदा जग्गाको मुआब्जामा धेरै समस्या आउने गरेका छन ।
मन्त्रालयका अनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार हरेक ठाउँको जग्गा प्राप्तीमा मुख्य समस्याको रुपमा जग्गाको मुल्याङकन रहेको छ । अहिले जग्गाको मुल्याङकन मालपोत कार्यालयहरुले गर्ने एक किसिमको मात्रै छ । जुन रजिस्टे«शन प्रयोजनको लागी न्यून्तम मुल्याङकन गरिने हुन्छ भने बैक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो किसिमले मुल्याङकन गर्छन् ।
अहिले देश संघियतमा गएसँगै स्थानिय तहहरुले आफ्नो तरिकाको मुल्याङकन गर्ने तथा अख्तियार, अदालतले जायो जेथा जवानी राख्ने प्रयोजनका लागी फरक किसिमको मुल्याङकन गर्ने गरेका छन । जसल गर्दा बजार मुल्य र सरकारी निकायको मूल्यांकनमा धेरै अन्तर पर्छ । अहिले सरकारी मुल्य २ लाख ७५ हजार रहेको ठाउँमा बजार मुल्य भने २२ लाख पर्न सक्छ ।
त्यसैले जग्गाको भौगोलिक अवस्था, सडक, बिजुली, पानी, जग्गाको उत्पादकत्वलगायतलाई आधार बनाएर सरकारले मुल्यांकनको नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । ‘ऐन बनाउनको लागी विभिन्न अध्ययनको काम भइरहेको छ, रिपोर्ट आए पछि यसको काम अगाडी बढ्छ,’ उनले भने ‘यो आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ भित्र सक्ने गरी अगाडी बढेका छौं।’ मन्त्रालयले यस अगाडी पनि भूमि ऐन मार्फत जग्गालाई व्यबस्थित र बिचौलीयालाई रोक्न भू–अभिलेख सुचना व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिएको छ ।
साथै भूमि बैकको पनि व्यवस्था भइसकेको छ । अहिलेसम्म भू–अभिलेख सुचना प्रणाली १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा सञ्चालन गरिसकेको भूमि विभागले जनाएको छ ।
