पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमै अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यापारमा परिर्वतन आइरहेको छ। त्यसको असर नेपालमा पनि प्रत्यक्ष देखिएको छ। नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको छूट तथा विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई उत्कृष्ट बनाईरहँदा नेपाली ग्राहकको रोजाइमा विद्युतीय सवारीसाधन परेको छ।
एकातर्फ विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढिरहँदा आईसीई इन्जिनका गाडीको आयात निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। सरकारको ठूलो राजस्वको स्रोत भएको आईसीई इन्जिनका गाडीको आयातमा आएको गिरावटले सरकारलाई राजस्वमा पनि ठूलो धक्का लागेको छ। यिनै विषयमा पुजा इन्टरनेशनल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विवेक बिजुक्क्षेसगँ क्यापिटल नेपालका सुधीर भण्डारीले गरेकको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अटो मोबाइल्स बजारको अहिलेको स्थितिलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ?
अहिले अटो बजारको स्थिति धेरै गाह्रो छ। पछिल्लो २ वर्षमा हाम्रा आधाभन्दा धेरै डिलर बन्द नै भए। १–२ वटा बाहेक सबैजसो आयातकर्ता पनि घाटामा छन्। त्यही पनि इलेक्ट्रिक गाडी ल्याउनेको मात्र राम्रो स्थिति हो। यो समस्या भनेकै फाइनान्सिङ हो। एक पटक त गाडी आयातमै प्रतिबन्ध लाग्यो। अहिले पनि हेर्ने हो भने गाडीलाई जोखिम भारित सम्पत्ती (आरडब्लुए)मा राखेको छ। त्यस्तै ५० प्रतिशत मात्र फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था छ, यस व्यवस्थाका कारण नयाँ गाडी किन्न चाहानेहरुले किन्न पाएका छैनन्।
कुल गाडीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा धेरै इलेक्ट्रिक गाडी आयात भएको छ। आईसीई इन्जिनका गाडी आयात लगातार ओरालो लागेको छ। यसलाई राम्रो मान्ने कि नराम्रो?
देशको राजस्वको हिसाबले हेर्ने हो वा देश विकाशका लागि चाहिने करको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै नराम्रो हो। किन भने अहिले सरकारसगँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दिने पैसा पनि छैन। विगतमा सरकारको मूख्य आयस्रोत नै इन्धन र अटोमोबाइल्स थियो। अर्को किसिमले हेर्दा नेपालले दिर्घकालिन हिसाबले आफ्नै उत्पादनको विद्युत प्रयोग गरेर सवारीसाधन सञ्चालन गर्नु निकै राम्रो पक्ष हो। यसले प्रदूषण त हटाइरहेकै छ, इन्धनको आयात पनि घटाइरहेको छ। अब स्वास्थ्य हेर्ने की, संसारभर हाम्रो इमेज हेर्ने की, देश चलाउन पैसा हेर्ने भन्ने मात्र हो। स्पष्ट रुपमा हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट हेर्दा एकदमै घाटा नै भइरहेको छ र वातावरणको तर्फबाट हेर्दा त निकै राम्रो भइरहेको छ। त्यस्तै दिर्घकालिन रुपमा इन्धनको आयात घट्ने सन्दर्भमा पनि निकै राम्रो भइरहेको छ।
यसको अर्थ तत्काल इलेक्ट्रिक गाडि त्यति फाइदाजनक छैन भन्ने हो?
दिर्घकालिन रुपमा इन्धन खपत कम हुने, वैदेशिक मुद्रा खर्च कम हुने हिसाबले राम्रो हो। तर देशमा पुर्वाधार बनाउनका लागि चाहिने स्रोत सुक्दै जानु चाहीँ नराम्रो हो।
अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालमा आईसीई इन्जिनका गाडीको भविष्य सकिएकै हो त?
नेपालमा सकिएको छैन। किनभने हाम्रो देशमा सामान्यतया आईसीई चढ्ने कि ईभी चढ्ने भनेर हेरिँदैन। अहिले आईसीईमा धेरै कर छ त्यसकारण महंगो छ। ईभीमा कर कम लगाइएकाले सस्तो भएकाले ग्राहकको रोजाईमा यो गाडी परेको हो। ईभीमा फेरी कर बढ्यो भने ग्राहक आईसीईमै स्विच हुन्छन्।
भनेपछि ईभीमा कर बढ्ने निश्चित हो?
बाहिर आएका विवरणहरु अनुसार ईभीमा कर बढ्छ जस्तो लाग्छ।
ईभीमा कर बढाएपछि आईसीईको विक्री राम्रो हुन्छ?
ईभीमा कर बढाउनाले आईसीई इन्जिन गाडीको व्यापार मारामार बढ्ला भन्ने धेरैको सोच होला तर अहिले ईभीमा कर बढाए पनि अन्य गाडीको व्यापार बढ्नेवाला छैन। किनभने देश नै मन्दिमा छ। यो क्षेत्र मात्र होइन सबै प्रकारका उद्योगको हालत उस्तै छ। त्यसकारण ईभीमा कर बढाइहाले पनि पेट्रोल गाडीको व्यापार अझै २-३ वर्ष बढ्नेवाला छैन।
पेट्रोल गाडीको व्यापार बढाउन के गर्नुपर्ला?
यसको समाधान नै सहज फाइन्यान्सिङ हो। डाउनपेमेन्ट ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत नबनाइ व्यापार माथि उठ्नेवाला छैन।
यूरो ६ का गाडी मर्मत सम्भार गर्न छुट्टै तालिम प्राप्त प्राविधिक चाहिन्छ। त्यस्ता प्राविधिक हामीसगँ छैनन्।
विद्युतीय गाडीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने र आईसीई गाडीलाई पनि मार नपर्ने गरी सरकारले चाल्नुपर्ने कदम के हुन सक्छ?
इलेक्ट्रिक गाडीलाई २ प्रकारले छुट्याउनुपर्छ। एउटा प्राइभेट र अर्को सार्वजनिक। प्राइभेट गाडीमा कर बढाए पनि सार्वजनिक गाडीलाई थप छूट दिनुपर्ने देखिरहेको छु। किनभने सार्वजनिक यातायात धेरै गुड्छ र धेरै जनाले उपभोग गर्न पाउँछन्। विद्युतीय सार्वजनिक गाडीमा सहुलियत दिने वित्तिकै डिजेल गाडीको माग घट्छ र डिजेल गाडी नै हो सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गर्ने।
यूरो ६ गाडीको चर्चा चलेको धेरै भयो तर लागू हुन सकेको छैन। यसमा सरकार, यातायात व्यवसायी वा सरकारमध्ये कसको कमजोरी हो?
यूरो ६ लागू गर्नका लागि के–के पूर्वाधार छन्? पहिले त्यो हेर्नु प¥यो। पुर्वाधारको हिसाबमा सबैभन्दा पहिले यूरो ६ को लागि हुने इन्धन छ कि छैन? पेट्रोल गाडीको हकमा यूरो ६ मा लैजान सजिलो छ, तर डिजेल गाडीको हकमा केही केमिकल आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै यूरो ६ का गाडी मर्मत सम्भार गर्न छुट्टै तालिम प्राप्त प्राविधिक चाहिन्छ। त्यस्ता प्राविधिक हामीसगँ छैनन्। इन्धन भण्डारण गर्ने स्टोरेज, ट्याङ्कर र पेट्रोल पम्पहरुको नियमित मर्मत सम्भार हुनुपर्छ। यो भएन भने केही समय पछि यूरो ६ का गाडीले झन धेरै धुवाँ फाल्न थाल्छन। यो कुरामा ध्यान दिनु पर्छ। व्यवसायीलाई यूरो ६ गाडी ल्याउनु भन्ने अनि अरु कुरामा ध्यान नदिने हो भने उल्टै खर्च पनि बढ्छ र प्रदूषण पनि कम हुँदैन।
भनेपछि यूरो ६ लागू नहुनुमा सरकारकै कमजोरी छ?
खासमा यो विषयमा विज्ञता र ज्ञान अलि कम छ जस्तो लाग्छ।
पछिल्लो केही समयदेखि इलेक्ट्रिक भ्यानका ब्राण्डहरु अत्याधिक आइरहेका छन् र यातायात व्यवसायी पनि यसमा आकर्षित भइरहेका छन्, किन होला?
यातायात व्यवसायीहरुले डिजेल गाडीको मूल्यमै इलेक्ट्रिक गाडी पाइरहेका छन्। मर्मत सम्भारको खर्च डिजेल गाडीकोभन्दा कम छ। त्यस्तै डिजेल गाडीमा १० हजार रुपैयाँको इन्धन लाग्छ भने इलेक्ट्रिक गाडीमा १ हजार रुपैयाँको मात्र चार्ज लाग्छ। यो खर्च कटौती हुँदा यातायात व्यवसायीले २ महिनाको किस्ता एकै महिनामा तिर्न सक्ने अवस्था छ। खर्च कम र कमाइ बढी भएका कारण व्यवसायी यसमा आकर्षित भएको जस्तो लाग्छ। यातायात व्यवसायी मात्र नभई हरेक स्कुलले अहिले इलेक्ट्रिक गाडी खोजिरहेका छन्। उहाँहरुलाई पुरानो डिजेल गाडी चाहीँ घाडो भइरहेको छ। सहज एक्सचेन्ज हुने हो भने ९९ प्रतिशत गाडी भोली नै इलेक्ट्रिक हुन्छन्।
इलेक्ट्रिक गाडी डिजेल पेट्रोलजस्तो प्रमाणित भइसकेको प्रविधि होइन। व्यवसायीहरु जोखिम मोलेर किन यसमा हाम फालिरहेका छन्?
कर्मसियल गाडीमा त हाम फाल्नु राम्रो हो। किनभने ३–४ लाख किलोमिटर गुडेपछि इलेक्ट्रिक गाडीको ब्याट्री फेर्दा ८–१० लाख खर्च हुन्छ भन्ने भ्रम फैलिएको छ। तर वास्तवमा त्यो ब्याट्रीलाई रिपेयर गर्न मिल्छ। ब्याट्रीको जुन–जुन सेल बिग्रिन्छ त्यसलाई मात्र फेर्न मिल्छ। त्यसकारण इन्धन खपत, मर्मत खर्च कम हुने, ब्याट्रीको सेल मात्र फेर्न मिल्ने, दिनभरी गुड्ने भएकाले र वातावरण पनि संरक्षण हुने भएकाले कर्मसिलय सवारी साधनमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नु राम्रो हो।
त्यसो भए प्राइभेट गाडी ईभीमा जानु राम्रो होइन र?
सार्वजनिक सवारीमा अलि बढी फोकस हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो। सार्वजनिक गाडी दिन रात चल्छ भने नीजि निकै कम चल्छ। लगानीको रिटर्न सार्वजनिक गाडीबाट आउने भएकाले सार्वजनिक यातायातलाई धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तपाईहरुले पनि विद्युतीय भ्यान ब्राण्ड नेपाली बजारमा ल्याउनु भएको छ। यसमा के सम्भावना देख्नुभयो?
मान्नु होस, नमान्नु होस्। बढीमा १० वर्ष मात्र हो पेट्रोल डिजेल गाडीको भविष्य छैन। यदि अटोमोबाइल व्यवसायमै रहने हो भने नयाँ टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्नुको विकल्प छैन। दोस्रो कुरा नेपालमा सरकारले २० वर्ष पुरानो गाडीलाई विद्युतीय गाडीले रिप्लेस गर्ने ल्याइसकेको छ। र हामीकहाँ करिब ६ हजार माइक्रो भ्यानहरु स्क्र्याप गर्ने बेला भइसक्यो। त्यसकारण डिमाण्ड धेरै छ। त्यो डिमाण्ड परिपुर्ती गर्ने हाम्रो काम नै हो।
पछिल्लो २ वर्षमा विद्युतीय भ्यानको धेरै ब्राण्ड नेपाल भित्रिए, अरु ब्राण्डभन्दा एसआरएममा के भिन्नता छ?
एसआरएम पायोनियोर कम्पनी हो। यो ओरिजनल्ली गाडी बनाउने कम्पनी हो भने अन्य कतिपय कपि गरेर गाडी बनाउनेहरु पनि छन्। हाम्रो गाडीको बिल्ट क्वालिटी, ब्याट्री र मोटरको प्रोग्रामिङ, सर्भिस र पार्ट्सका मूल्य, विक्रीपछिको सेवाको रेस्पोन लगायतमा हामी अरुभन्दा धेरै अब्बल छौं।
हरेक कुराको आयू हुन्छ। ब्याट्रीको आयु सकिएपछि डिस्पोज गर्नेलगायत योजना केही बनाउनु भएको छ?
गाडीको ब्याट्रीले करिब २ हजार साइकल भ्याउँछ अर्थात् ५ लाख ४० हजार किलोमिटरसम्म धान्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरामा त्यसको २ वटा विकल्प छ। पहिलो त सेल परिर्वतन गर्ने हो। अर्को भनेको घरमा, अफिसमा स्टोरेज डिभाइसको रुपमा प्रयोग गर्न र ट्याम्पोहरुमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पनि यसलाई रिसाइकलका लागि भारत वा चीन पठाउन सकिन्छ। निर्माता कम्पनीहरु पनि ब्याट्री फिर्ता लिन तयार छन्।
व्यवसायीहरुले नेपालमै ब्याट्री रिसाइकल गर्ने कम्पनी सञ्चालन गर्नसक्ने सम्भावना छ?
सम्भावना छ। भारतमा त रिसाइकल कम्पनी आइसकेको छ। यहाँ पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग धेरै भयो भने यस्ता कम्पनीको सम्भावना देखिन्छ।
विद्युतीय सवारी साधनको हकमा सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ?
सरकारले यसमा बीचको बाटो रोज्नुपर्छ। व्यवसायीलाई पनि अवको २ देखि ४ वर्षमा करको दर कस्तो हुनुपर्छ भनेर जानकारी हुनुपर्छ। त्यस्तै आईसीई गाडी र ईभी कुन कति आवश्यक हुन्छ भनेर अनुमान गरेर त्यही अनुसारको कर लगाउनुपर्छ।
सवारीसाधन आयातकर्ताहरुले धेरै नाफा राख्छन् भन्ने आरोप लागिरहन्छ नि?
यो आरोप लगाउनेहरुलाई म पत्रिकामा छापिएको कालो सूचीको विवरण र लिलामी हेर्न अनुरोध गर्छु। ती विवरणमा अटोमोबाइलका डिलरहरुको नाम छुट्दैन। चर्चित भनिएका गाडी व्यापारीको पनि कसरी नाम आइरहेको छ त? त्यसको कारण हो, बाहिर आएको हल्लाजस्तो अटोमोबाइल व्यवसाय अत्याधिक धेरै कमाउने पेशा होइन। २–४ वटा डिलर र इम्पोटरले त कमाउलान् तर अरु भनेको बैंकको ब्याज, कर्मचारीको खर्चमै ठिक्क हुन्छ।
कालोसूचीमा नाम आउने पनि डिलरवालाहरुको त देखिएको छ। तपाईहरुजस्ता आयातकर्ताको त आएको छैन नि?
त्यो पनि आउनेवाला छ। अब धेरै कर्मर्सियल गाडी आयातकर्ताको नाम कालोसूचीमा जाने सम्भावना छ।
विद्युतीय भ्यानमाजस्तो विद्युतीय ठूला गाडीमा लोकप्रियता किन छैन?
मूल्य नै ३ गुणा बढी छ त कसरी ल्याउने? एकै सिट संख्याको गाडी ४० लाखमा आउँछ भने त्यति नै सिट संख्याको विद्युतीय गाडीलाई १ करोड २० लाख कसले तिर्न सक्नु?
