२०४९ सालबाट मेशिनरी व्यवसाय शुरु गरेका कृष्णप्रसाद दुलालले २०५८ सालदेखि पूर्वाञ्चल ल्युव आयल मार्फत उद्योग क्षेत्रमा प्रबेश गरेका हुन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका दुलाल नाडा अटोमोवाइल एसोसियसनका अध्यक्षमा निर्बिरोध चयन भएका छन् । पुस ४ गते हुने साधारणसभाबाट घोषणा भएपछि उनले औपचारिक रुपमा अध्यक्षको जिम्मेबारी सम्हाल्ने छन । अटोमोवाइल व्यवसायमा सुस्तता आइरहेको समयमा उनी नाडाको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका छन् । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको बर्तमान अवस्था र समाधानका उपायलगायतका बिषयमा नवनिर्वाचिन अध्यक्ष दुलालसंग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :
नेपालको अटो मोबाइलको व्यवसाय खस्किरहेको समयमा अटो मोबाइल व्यवसायीहरुको संस्था नाडाको अध्यक्षको जिम्मेबारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, यो चुनौतिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
मनोनियन सकिएको छ । चुनाव नहुने गरी सर्वसम्मत रुपमा म अध्यक्षमा चुनिएको छु । साधारणसभाबाट आधिकारिक रुपमा अध्यक्षता ग्रहण गरेपछि मेरा योजनाहरुका बारेमा जानकारी गराउने छु । सबैभन्दा पहिला नाडा हाक्नका लागि सन २०२० को नयाँ टिम बनाउने छौं ।
अटोमोवाइल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । अटोमोबाइलको व्यवसाय बढाउन सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारको विकास गर्नुछ । यसमा सहयोगी भुमिका अटोमोवाइल व्यवसायले निर्बाह गर्ने हो । तर, विकासमा अटोमोबाइलले जस्तो योगदान पुर्याएको छ त्यो अनुसार व्यवसायीले भने असुरक्षित महशुस गर्नुपरेको छ । सबैभन्दा बढी राजश्वमा योगदान पुर्याउनेमा अटोमोवाइल व्यवसाय नै हो । २० लाखभन्दा बढीलार्य रोजगारी दिइरहेको छ । तर, विभिन्न आर्थिक ऐन आउने बेला हाम्रो भन्सारको दर कति बढ्ने हो भन्ने चिन्ताले सताउछ ।
व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्न हामीले सरकारलाई आग्रह गर्ने छौं । नाडाले आज पनि त्यो काम गरिरहेको छ । समग्र अटोमोवाइल व्यवसायीको समस्याहरु नीतिगत रुपमा समधान गर्नका लागि सडक सुरक्षाका कुरा उठाउँदै आएका छौं । तिनै कुराहरुलाई ठाउँमा पुर्याएर सरकारसंग पुलको काम नयाँ टिमले गर्ने छ । सबैको सहयोग र पूर्वअध्यक्ष ज्यूहरुको सल्लाहमा मेरो कार्यकालमा नाडालाई स्वर्णीम बनाउन प्रयास गर्ने छु । खस्किदै गएको अटोमोवाइल व्यवसायलाई उकास्नु पर्ने छ ।
हरेक नेपालीलाई एउटा गाडीको आवश्यकता छ । सडक जाम छ, तर यो गाडी बढी भएर हैन, सडक कम भएर हो । अहिले अण्डरपास, फलाइओभर, फास्टट्रयाक र रिङरोड बन्नु पर्ने हो । हरेक नेपालीलाई घरपछि एउटा गाडी होस भन्ने चाहाना छ । जागिर खानेले आफनो किस्ताबाट कर्जा तिर्ने वातावरण बनोस ।
बजारमा माग नभएर गाडीको बिक्री घटेको हैन । माग प्रसस्तै छ । गाडीको खपत बढाउन सडकको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले खर्च गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको कार्यविधिले विकास बजेट खर्च भएको छैन । त्यस कारण हामी पिछडिएका छौ । पर्याप्त सडक बनेका छैनन । यसले अटोमोवाइलको विकासमा असर गरिरहेको छ । पर्यटन र कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई नोक्सान गरेको छ । खर्च बढाउने व्यवस्था भएमा स्वत अटोमोवाइल व्यवसायले गति लिने छ ।
हरेक नेपालीलाई एउटा गाडीको आवश्यकता छ । सडक जाम छ, तर यो गाडी बढी भएर हैन, सडक कम भएर हो । अहिले अण्डरपास, फलाइओभर, फास्टट्रयाक र रिङरोड बन्नु पर्ने हो । हरेक नेपालीलाई घरपछि एउटा गाडी होस भन्ने चाहाना छ । जागिर खानेले आफनो किस्ताबाट कर्जा तिर्ने वातावरण बनोस । कर्मचारी वा व्यवापारी जो कसैलाई उसको आम्दानीले धान्छ भने गाडी किन्न दिनुपर्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीसाधन मागअनुसार उपलब्ध छैन । सबैले सहज रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्न पाउनु पर्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ ।
हाम्रो पहिलो उद्देश्य आफनो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने हो, त्यसपछि सरकारलाई सहयोग गर्ने । राजस्व बुझाउदै र सवारी दुर्घटनालाई कम गराउन सहयोग गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । दुर्घटना कम गर्न प्रहरीसंग मिलेर काम गरिरहेका छौं । मेरो कार्यकालमा यसलाई अझ व्यापक रुपमा अघि बढाउने छु ।
चालु आर्थिक बर्ष शुरु भएदेखि नै सवारीसाधन आयातमा धेरै कमी आएको छ । सरकारको नीतिले हो वा व्यवसायीले नचाहेर हो ?
हामी व्यवसाय गर्न चाहान्छौ । बजारमा गाडीको माग छ । तर, लगानीको वातावरण छैन । कुनै पनि गाडी नगदमा बिक्री हुँदैन । प्राय सबैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट खरिद गर्ने हो । नियम कानून बढी भएकाले समस्या आएको छ ।
एउटा उद्योग खोल्न महिनौ झुलाउने सरकारी नीतिले उद्योग विस्तार हुन नसकेको हो । बैंकबाट ऋण लिन जाँदा तत्काल पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, कागज नै पेश गर्न नसक्ने गरी नीति बनाएर व्यवसाय गर्न सकिदैन । यातायातको साधन खरिद गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय करले समस्या ल्याएको छ । अहिले करमाथि करको भार थपिएको छ । अटोमोबाइलमा यीनै कारणले गर्दा अप्ठेरो परेको हो ।
सरकारले महंगा गाडीको आयात रोकेका कारण आयात घटेको हो ?
कुनै पनि सवारीसाधन आयातमा सरकारले रोक लगाएको छैन । सरकारलाई बढी राजश्व चाहिएको छ । माग भएपछि आयात गर्ने हो । माग र बुकिङ्ग पनि भएकै छ । बिक्री देखिन्छ । बैंकले कर्जा नदिदा बिल काटिएको छैन । बैंकले किन कर्जा दिएको छैन भने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आम्दानी प्रमाणित हुनु पर्यो । आय कसरी प्रमाणित हुन्छ ? पुख्र्यौली आम्दानी प्रमाणित गर्ने कागजात छैन । नीति नियम सही तरिकाले प्रयोगमा नआएका कारण समस्या भएको छ । बैंकले कर्जा नदिएका कारण गाडी बिक्री घटेको हो । तर, माग पहिलाको भन्दा बढी छ ।
उद्योग खोल्न कर्जा पाउन मुस्किल पर्ने तर गाडी किन्नु पर्यो भने बैंकले तुरुन्त लगानी गर्ने उद्योगीले गुनासो गर्छन् । तर तपाई अटोमा बैंकले लगानी गरेन भन्नुहुन्छ खास कुरा के हो ?
यो कुरा पहिला थियो । पहिला १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि अटोलोन पाइन्थ्यो । अटोलोनबाट बैंक डुवेको अवस्था छैन । अहिले पनि हाम्रो माग १० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा दिनुपर्छ भन्ने हो । कुनै व्यक्तिले तिर्न सक्छ भने लगानी गर्दा फरक पर्दैन । ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्टले गर्दा पनि बिक्री घटेको छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता नभएर लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ ।
सवारीसाधन आयातमा सरकारले रोक लगाएको छैन । सरकारलाई बढी राजश्व चाहिएको छ । माग भएपछि आयात गर्ने हो । माग र बुकिङ्ग पनि भएकै छ । बिक्री देखिन्छ । बैंकले कर्जा नदिदा बिल काटिएको छैन । बैंकले किन कर्जा दिएको छैन भने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आम्दानी प्रमाणित हुनु पर्यो । आय कसरी प्रमाणित हुन्छ ?
यी कुराको असर बजारमा देखिएको छ । सरकारको बजेट खर्च नहुनु, बैंकले सहज रुपमा अटोलोन नदिनु, ५० प्रतिशत डाउपेमेन्ट माग्नु र त्यति भएपनि अनावश्यक काजगपत्र करचुत्ताको प्रमाणपत्रलगायतले कारणले समस्या बनाएको छ । मैले तिरेको कर यति हो भनेर लेख्न नपाइने व्यवस्था यहाँ छ ।
अटोमोबाईल व्यवसायलाई गति दिन यहाँले के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
पुससम्म सामान्यतया कम हुन्छ । पुसपछि बजेट खर्च हुँदै जान्छ र गाडी बिक्री पनि बढ्दै जान्छ । असारसम्म पुग्दा बिक्री बढी हुन्छ । तर, सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । पुसदेखि असारसम्म व्यवसाय विस्तार हुने हामीले देखेका छौं । दुई पाँङ्ग्रेको बिक्री घटेको छैन । ४ पाँग्रेको मात्र घटेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छौ ।
सरकारले हाइब्रिड गाडी आयातमा दिएको कर छुटमा व्यवसायीले गलत प्रयोग गर्यो भन्दै बन्द गरिदियो । यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हाइब्रिड गाडीको परिभाषा गर्ने प्रक्रियामा फरक परेको हो । पहिला प्लक नभएको हाइब्रिडलाई पनि ल्याउन दिने भनेको थियो । पछि परिभाषित भएपछि प्लक जोडेर ल्याउन दिने भन्ने निर्णय भयो । तर, पछि दुबैलाई नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ । नीतिगत रुपमा आउँछ । हाइब्रिड गाडीलाई छुट नदिने नीति सरकारले गरेकाले अब संभावना छैन ।
पहिला त यहाँले विरोध गर्नु भएको थियो नी । किन ?
हामीले विरोध गरेको हैन । स्पष्ट नीति हुनुपर्छ मात्र भनेको हो । सरकारले छुटै नदिने गरी परिभाषित गरिसकेको छ ।
गाडीको स्पेयर पार्टस चोरी पैठारी भएर आईरहेको छ । यसले सक्कली व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन । यहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
नाडा र व्यवसायीले जेन्युन व्यवसाय गर्नुपर्छ । भन्सारले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । चोरीपैठारी नियन्त्रणमा सरकारले कडाई गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमै भ्याटविल विनै सामान खरिद गरेका कुरा बाहिर आएका छन । भ्याट विल प्रयोग हुनुपर्छ । जेन्युन व्यवसाय हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रशासन पनि स्वच्छ नै हुनुपर्छ । हामीले स्वच्छ व्यवसाय र स्वच्छ प्रशासन भन्ने नारा नै ल्याएका छौं । दिनदिनै मुलुक स्वच्छतातर्फ अघि बढेको छ । गन्तव्यमा पुग्न समय लाग्ला । तर अवश्य पुगिने छ ।
सरकारले नेपालमै एसम्बल्ड गाडी प्लाण्ट राख्न विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि यहाँले विरोध गर्नु भएको छ । विरोध गर्नुको कारण के हो ?
यसमा हामीले विरोध गरेका छैनौं । विदेशीले लगानी ल्याएर नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न दिनुपर्छ । हाम्रो चासो केमा हो भने विदेशीलाई दिने सुविधा नेपालीलाई दिएमा हामी पनि गर्न सक्छौं भन्ने हो ।
हामी लुब्रिकेन्ट्मा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका छौं । खुलाबजार अर्थनीतिले गर्दा विदेशबाट पनि आयात हुने लुब्रिकेन्टको लागत सस्तो र दर पनि सस्तो छ । विदेशीले धेरै उत्पादन गर्ने र धेरै उत्पादन भएपछि सस्तो हुने भएकाले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । गुणस्तरका हिसावले हामी विदेशी लुब्रिकेन्ट्स बराबर नै छौं ।
विदेशीलाई जग्गा निशुल्क दिने, कर छुट दिने, नेपालको पैसा प्रयोग गर्न दिने हो भने स्वदेशी व्यवसायी मारमा पर्छन् । विदेशीलाई दिने सुविधा नेपाली व्यवसायीले पनि पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यहाँ भएका गाडी बेच्न बजार पनि सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।
यहाँ लुब्रिकेन्ट उत्पादक पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा स्वदेशी लुब्रिकेन्टको बजारको अवस्था कस्तो छ ?
हामी लुब्रिकेन्ट्मा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका छौं । खुलाबजार अर्थनीतिले गर्दा विदेशबाट पनि आयात हुने लुब्रिकेन्टको लागत सस्तो र दर पनि सस्तो छ । विदेशीले धेरै उत्पादन गर्ने र धेरै उत्पादन भएपछि सस्तो हुने भएकाले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । गुणस्तरका हिसावले हामी विदेशी लुब्रिकेन्ट्स बराबर नै छौं । कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले मूल्य केही बढी छ । कुल मागको ३५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सको छ । ६५ प्रतिशत विदेशीको रहेको अवस्था छ ।
सरकारले सहयोग र कच्चापदार्थ आयातमा छुट दिएमा नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा ९० प्रतिशत पुग्ने संभावना छ । यसमा पनि भारतीय कम्पनीको प्रमुख बजार छ । भारतीय कम्पनी सरकारी भएकाले सस्तोमा उत्पादन हुन्छ । नेपाली उद्योगबाट सरकारलाई धेरै फाइदा हुने छ । सरकारले १५ प्रतिशत महंगो भएपनि खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।
तस्वीर: नाजिया श्रेष्ठ
