काठमाडौं। क्यापिटलनेपालले मुख्य आर्थिक समाचारलाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको साताभरका प्रमुख आर्थिक खबर नामक स्तम्भ। यस्ता छन्, संक्षेपमा साताभरका मुख्य–मुख्य आर्थिक समाचार।
नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ५९ लाख ६० हजार जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले माघ २९ मा सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) ले मुलुकको गरिबी अझै २०.२७ प्रतिशत रहेको देखिएको हो। तेस्रो सर्वेक्षणमा २५.१६ प्रतिशत रहेको गरिबी अहिले २०.२७ प्रतिशतमा झरेको देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पुँजी कोष व्यवस्थापनमा नीतिगत सहुलियत दिएको छ। कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले १२.६२ प्रतिशत बिन्दुले चालू आर्थिक वर्षको बजेट आकार घटाएको छन्। चालू वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारिएको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट ८८.८४ प्रतिशत हुँदा ८४.१३ प्रतिशत कायम छ। त्यसैगरी वित्तीयतर्फको बजेट पनि विनियोजित बजेटको ८७.३९ प्रतिशत मात्रै हुने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको संकट र समस्या समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। फागुन १ मा बुझाइएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा भएका कुशासन, नियमन अभाव र कानुन परिमार्जन नहुँदा समस्या भएको उल्लेख छ। ५० करोड बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्नेलगायत बुँदा प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको २१ महिनामै ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । २०७९ जेठ २ देखि हालसम्म १६ हजार ५५४ वटा बंगुर मर्दा प्रत्यक्ष रुपमा उक्त रकम बराबरको क्षति पुगेको गण्डकीको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको तथ्यांक छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग गरिने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) को सीमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थापछि करिब ८ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पिपिए गर्न सकिनेछ। प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पिपिए भइसकेका आयोजनालाई समेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पिपिए गर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा आधा दर्जन विकास बैंक र तीन फाइनान्स कम्पनी परेका छन्। राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणद्वारा सार्वजनिक चालू वर्षको पुस मसान्तसम्म कारबाहीमा परेका विकास बैंकमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, प्रोगेसिभ फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स रहेका छन्। यीमध्ये सप्तकोसी र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक दुई/दुई पटक कारबाहीमा परेका हुन्।
नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र मुद्रण सुरक्षण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई थप १० दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ। गत माघ १० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सेक्युरिटी प्रिटिन्ङ’ प्रकरणमा जोडिएका विकल र सुनीललाई पक्राउ गरेको थियो। फागुन २ गते बबरमहलस्थित विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरुलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको हो।
नेपालबाट कामको खोजीमा मासिक ४५ हजार बढी श्रमशक्ति बाहिरिने गरेको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको छ। विभागले फागुन २ मा सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष माघको तथ्यांकअनुसार सीपयुक्त अर्थात् दक्ष जनशक्ति मात्रै ४५ हजार ६४८ जना बाहिरिएका हुन्। तथ्यांकअनुसार माघमा ४५ हजार ६४८, पुसमा ४८ हजार १६१, मंसिरमा ४९ हजार ०८५, कात्तिकमा ३० हजार ८३२ दक्ष जनशक्ति बिदेसिएका छन्। यस्तै, असोजमा ३८ हजार ७३८, भदौमा ३५ हजार ८१० र साउनमा ३८ हजार ७४५ जना विदेश गएका छन्।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ। आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनोट भएका छन्। आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच फागुन २ मा ठेक्का सम्झौता भएको छ। निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि कुल ४ अर्ब २ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।
अघिल्लो साता २ हजार ९६.३८ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचकमा यो साताभर उतारचढाव भइरहँदा कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार परिसूचक २ हजार ६२.०३ बिन्दुमा रहेको छ। नेप्से परिसूचकमा समग्रमा ३४.३५ अंकको गिरावट देखिएको छ। सेयर बजारमा यो साता कुल २० अर्ब २१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। अघिल्लो साता कुल १४ अर्ब ४ करोड कारोबार भएको थियो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने १२ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले ललिता निवासको जग्गालाई आफ्नो नाममा नामसारी गरेका ६५ जनाको जग्गासमेत जफत हुने आदेश सुनाएको छ। विशेष अदालका सदस्यत्रय डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले फागुन ३ मा फैसला सुनाएको हो। अदालतले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दीप बस्न्यात, छविलाल पन्त, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपर मार्केटका संञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद सजायका साथै ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना गराउन आदेश दिएको छ। ललिता निवासको ११२ रोपनि जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएको पाइएपछि अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउन सिफारिस गरेको छ। आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्बको ल्याउने गरी तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। बजेट निर्माणका लागि आवश्यक छलफलमा १८ खर्ब बजेट बनाउन सुझाव आएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले फागुन ४ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
