काठमाडौं। उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले अर्थतन्त्रका तीन वटा क्षेत्र (ग्रिन इकोनमी, डिजिटल इकोनोमी र अनौपचारिक अर्थतन्त्र) बाट लाभ लिने उपायसहित सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
चैत १५ सम्म कार्यादेश पाएको समितिले एक महिनाअघि मुलुकको अर्थतन्त्रका पक्ष र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका योजनासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बुझाएको हो। पूर्ण प्रतिवेदन भने तोकिएको समयसीमाभित्रै बुझाउने बताइएको छ।
सरकारले भदौ २९ मा पूर्वअर्थसचिव तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो। समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, भन्सार विज्ञका रूपमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकमा काम गरेका पूर्वसहसचिव महेश बराल सदस्य छन्।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार प्रतिवेदन डिजिटल इकोनोमीलाई कसरी ट्रयाक गर्ने, ग्रिन इकोनोमीबाट कसरी लाभ लिने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाई त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको सरकारले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राजस्वका स्रोत खोजी गर्नेछ। पूर्ण प्रतिवेदन आउँदा ढिला हुने भएकाले समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा राजस्व नीति अँगीकार गर्ने तयारी छ।
अर्थमन्त्री महतले समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसमाथि अहिले सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको बताए। ‘समितिले करका दर, दायरा तथा नयाँ क्षेत्रबारेमा अध्ययन गरेको छ। नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उठाएको छ’ मन्त्री महतले भने, ‘त्यसमा मन्त्रालयको टिम जुटेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको सरकारले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राजस्वका स्रोत खोजी गर्नेछ। पूर्ण प्रतिवेदन आउँदा ढिला हुने भएकाले समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा राजस्व नीति अँगीकार गर्ने तयारी छ।
सरकार राजस्वको चापमा छ। नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यायल अर्थशास्त्र विभागले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४२ प्रतिशत माथि छ।
सरकारले नेपालमा डिजिटल इकोनोमीको विकास भएअनुसार यसलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। नेपालबाट अहिले ठूलो परिमाणमा सफ्टवेयर निर्यात भइरहेको छ। उनीहरुको आम्दानी नेपालमा भन्दा बाहिर देखिन्छ तर तलब सुविधा मात्रै नेपाल आइरहेको छ।
सरकारसँग डिल गर्न असहज भएकै कारण धेरैजसो व्यवसाय बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेका छन्। उनीहरु सरकारी रेकर्डमा आबद्ध नहुँदा व्यवसायको आधार, कारोबार सरकारले रेकर्ड राख्न सकेको छैन। रेकर्ड राख्न नसक्दा सरकारले त्यहाँबाट लाभ लिन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको पाण्डेले बताए। त्यसैगरी सरकारले प्राकृतिक स्रोतलाई सही सदुपयोग गर्न सकेको छैन।
