काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)जारी गर्न बुझाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै प्राधिकरणलाई आइपिओ निष्कासनका लागि बाटो खुलेको छ। तर, प्राधिकरणले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनको नियमवली, २०७३ अनुसार आइपिओ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को चौथौ संशोधनको दफा ९ (क) मा ‘पब्लिक कम्पनीको रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्ष अवधि पूरा गरेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ।
निष्कासन नियमावलीअनुसार पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएपछि एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, एउटा साधारणसभा गरेर आइपिओ निष्कासन निर्णय गरेको, लेखापरीक्षण गरेको हुनुपर्छ। साथै, प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न लगातार दुई वर्षदेखि नाफामा गएको हुनुपर्छ। तर, प्राधिकरणले हालसम्म पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन।
माघ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईटा प्रक्रिया पूरा गरेर प्राधिकरणलाई आइपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१’ को दफा ५ उपदफा २ बमोजिम प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी ३ खर्ब पुर्याउन स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, प्राधिकरणले प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार माघ १० मा भएको निर्णय २२ दिन ढिलो गरेर फागुन ३ मा मात्रै ऊर्जा मन्त्रालय पठाइएको छ। उक्त निर्णय हालसम्म सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
‘प्राधिकरणको अनुरोधअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पुस २९ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। अब त्यही आधारमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँछौं,’ प्रवक्ता सिंहले भने।
अर्थले कात्तिक २४ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्राधिकरणले सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो। निष्कासन नियमावलीमा भएका व्यवस्था पूरा गरेपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ बिक्री अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी ३ खर्ब पुर्याउन र प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार माघ १० मा भएको निर्णय २२ दिन ढिलो गरेर फागुन ३ मा मात्रै ऊर्जा मन्त्रालय पठाइएको छ। उक्त निर्णय हालसम्म सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
बोर्डमा निवेदन परेपछि पनि स्वीकृति पाउन कम्तीमा अर्को ६ महिना लाग्छ। बोर्डले सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको दुई महिनाभित्र सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अब ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई चिठ्ठी पठाएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरण धितोपत्र बोर्ड जानेछ। तर, धितोपत्र बोर्डको नियम पूरा नगरी ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१’ को दफा ५ उपदफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएकाले धितोपत्र बोर्डको नियमावली परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुपर्नेछ।
‘मेरो विचारमा प्राधिकरणले बोर्डसँग नियमावली संशोधन गरेर सेयर जारी गर्ने अनुमति दिनु भनेर आघि बढ्छ,’ क्यापिटल नेपालसँग मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले भने। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७६ मंसिर १ मा बसेको ८१२औं बैठकले ‘५ वर्षे कर्पोरेट डेभलभमेन्ट प्लान’ स्वीकृत गरेको थियो।
उक्त योजनाअनुसार प्राधिकरणले ५ वर्षभित्र ४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये प्राधिकरणको ५१ अर्ब, सरकारको १ खर्ब १६ अर्ब र अन्य स्रोतबाट २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी १ खर्ब २५ अर्ब र चुक्ता पुँजी १ खर्ब २ अर्ब थियो। आव २०७५/७६ मा सरकारबाट पाउने सेयर हिसाब गर्दा चुक्ता पुँजी १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा भएको थियो।
यो विषयमा लेपाखरीक्षण गर्दा अधिकृत पुँजीभन्दा चुक्ता पुँजी बढी भयो भनेर बेरुजु पनि देखिएको थियो। सोही कारण प्राधिकरणले अधिकृत पुँजी बढाउनुपर्नेछ।
धितोपत्रको नियम पूरा नभई मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जाले लग्यो प्रस्ताव
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ दफा ५ को उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत पुँजी थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही दफामा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा प्राधिकरणले सेयर जारी प्रस्ताव पेस गरेको प्रवक्ता सिंहले बताए। तर, धितोपत्र बोर्डको कुनै ऐन, नियमले सेयर जारी गर्न मिल्दैन भने प्राधिकरणले त्यहीअनुसार बोर्डलाई आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार प्राधिकरणले अधिकृत पुँजीको १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न लागेको हो।
प्रत्तिकित्ता सेयर मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ रहनेछ। यसको दुई गुण गर्दा एक कित्ता सेयरको मूल्य २३० रुपैयाँ पर्न जान्छ।
