काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कलाधर देउजासहित १२ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले ललिता निवासको जग्गालाई आफ्नो नाममा नामसारी गरेका ६५ जनाको जग्गासमेत जफत हुने आदेश सुनाएको छ।
ऋाज विशेष अदालतका सदस्यत्रय डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा फैसला सुनाउँदै अभियुक्तहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो। फैसलामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई सजाय सुनाइएको छ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् । फैसलामा ललिता निवासको जग्गा स्वामित्व रहेका भनिएका सुवर्णशमशशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ। दोषी ठहर हुने अन्यमा सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी रहेका छन्।
अदालतको आदेशपछि ललिता निवासमा जग्गा किनेका ६५ जग्गाधनीको जमिन जफत हुने विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। ललिता निवासको जग्गा खरिद बिक्रीमा भूमिका खेल्नेदेखि जग्गा किन्नेसमेतको जमिन जफत हुने आदेश अदालतबाट आएको उनले बताए।
अदालतले जग्गा जफतको आदेश दिए पनि ६५ जनाविरुद्ध कुनै सजाय र जरिमाना तोकेको छैन। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते कागजात बनाएर निजी व्यक्तिलाई सुम्पिन सहयोग पु¥याएको आरोप लागेका १७५ मध्ये १२ जनाको फैसला सुनाएको हो।
बुधबार विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो भने आजका लागि पेसी तोकिएको हो। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पु¥याइएको दाबीसहित त्यसमा संलग्नलाई कारबाही माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालत पुगेको थियो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।विशेषबाट सोही मुद्दाको फैसला आएको हो।
यद्यपि १० भदौमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। सिआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
ब्युरोले संगठित अपराध र किर्तेमा ५७ दिन अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
