अहिले देशभर २ हजार आयोजनाको म्याद सकिएको अवस्था छ। २०८० असार २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थप गर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर, सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरुले मन्त्रिपरिषद् निर्देशन स्पष्ट नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा आलटाल गरेका छन्।
आयोजना प्रमुखहरुले म्याद थप नगर्दा हामीले भुक्तानी पाउन सकेनौं। यसले गर्दा म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था प्रष्ट पार्न ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन’ गर्न लागिएको छ।
१३औं संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्कै विधान समितिमा पठाइएको छ। विधान समितिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति पर्खिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। म्याद थपपछि कति दायित्व सिर्जना हुन्छ, यकिन गर्नू भनेर अर्थले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदा अहिले ठ्याक्कै भन्न नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। यही विषयमा म्याद थपको प्रक्रिया रुमलिएको छ।
कति दायित्व सरकारलाई आउँछ र त्यसका लागि कति रकम जोहो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म्याद थपमा अर्थ मन्त्रालयको चासो हुनु स्वाभाविक हो। तर, जबसम्म म्याद थप हुँदैन, तबसम्म आयोजनाले बिल बनाउँदैनन्। बिल नभई भुक्तानी दायित्व यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। यसमा हामीलाई के लाग्छ भने भुक्तानी गर्ने क्षमता नभएका कारणले अर्थ र विकासे मन्त्रालयले आफ्ना कोटाबाट अर्काको कोटामा ‘बल’ पठाउने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा मूल रुपमा पूर्वाधार उद्योग समस्यामा छन्।
भुक्तानी गर्ने क्षमता नभएका कारणले अर्थ र विकासे मन्त्रालयले आफ्ना कोटाबाट अर्काको कोटामा ‘बल’ पठाउने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा मूल रुपमा पूर्वाधार उद्योग समस्यामा छन्। हामीले पनि त्यसको असर बेहोरिरहेका छौं।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएका छन् भन्ने सुनिएको छ। अब बस्ने मन्त्रिपषिद् बैठकले विधान समितिमा निर्णय गराएर म्याद थपका लागि १३औं संशोधन गराउने भन्ने सूचना पनि मैले पाएको छु। खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन हुने आस गरेर निर्माण व्यवसायी बसेका छौं।
कर्मचारीले सरकारको आदेशका भरमा मात्रै हुँदैन, नियमावलीमै आउनुपर्यो भनिरहेका छन्। कर्मचारीको यो भनाइ पनि स्वाभाविकै हो किनकि जुन समय म्याद थपिन्छ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने द्विविधा थिए। अब नियमावली संशोधन गर्दा त्यो द्विविधा हटाएर स्पष्टसँग म्याद थप भएको मितिबाट सट्टाभर्नामा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने विषय समावेश गर्न लागिएको छ।
अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था सिमित अवधिका लागि थियो। तर, म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा धेरै लामो समय लागेपछि सट्टाभर्नामै अल्झिएकै कारण पनि निर्माणका आयोजना चलायमान हुने स्थिति छैन। तर, अब म्याद थप भएको मितिबाट सट्टाभर्ना रकम कायम गर्न मिल्ने भन्ने हिसाबको निर्णय भएको हुनुपर्छ। यसले गर्दा सहज हुने हाम्रो विश्वास हो।
हुन त, संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कुरा थिए। तर, कर्मचारीबाट अहिले धेरै विषयमा छलफल गर्दा ढिलो हुन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन प्रक्रियामा छ। त्यसैले म्याद थपबाहेकका अरु कुरामा फेरि छलफल गरेर ऐन संशोधनमा समावेश गर्दा ठीक हुन्छ। नियमावलीको १३औं संशोधन म्याद थपमै सीमित गरौं भन्ने कुरा आयो। हामीले पनि मूल समस्या म्याद थपकै हो। त्यसैले बाँकी कुरामा पुनः छलफल गरेर अघि बढौंला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छौं। म्याद थपको नियमावली संशोधनले पनि धेरै ठूलो समस्या समाधान गर्छ।
म्याद थप भएपछि भुक्तानी पाइन्छ र कामलाई अघि बढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सँगै हाम्रो ‘सप्लाइ चेन’लाई पनि ‘म्याद थप भएको छ। अब काम अघि बढाउँदा भुक्तानी पाइने अवस्था आउँछ। म्याद नहुँदा आधिकारिक रुपमा निर्माणको काम रोकिन्छ। तर, व्यावहारिक रुपमा निर्माण व्यवसायीले म्याद सकिए पनि आफ्नो काम रोक्नुभएको छैन। यद्यपि कसरी कामलाई अघि बढाउने भन्ने समस्या हुन्छ।
म्याद सकिएका करिब २ हजार आयोजनामध्ये १३ सय बढी सडक विभागअन्तर्गत नै पर्छन्। म्याद थप वा भुक्तानी एउटा विकल्प सरकारले दिनुपथ्र्यो तर त्यो दिन सकेको छैन। म्याद थपका सन्दर्भमा कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वा प्रतिकूल हुने निर्देशन सरकारले दिनु हुँदैन थियो। यदि कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशन हो भने फेरि कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो।
म्याद थपेपछि सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्छ। भुक्तानी पाउनुपर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै भुक्तानी सडक विभागले मात्रै ३० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अहिले नै १३ अर्ब बढीको बिल विभागले प्राप्त गरिसकेको छ।म्याद थप भएपछि बाँकी आयोजनाले बिल बनाउँदा भविष्यमै विभागले कुल ३० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
म्याद सकिएका करिब २ हजार आयोजनामध्ये १३ सय बढी सडक विभागअन्तर्गत नै पर्छन्। म्याद थप वा भुक्तानी एउटा विकल्प सरकारले दिनुपथ्र्यो तर त्यो दिन सकेको छैन। म्याद थपका सन्दर्भमा कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वा प्रतिकूल हुने निर्देशन सरकारले दिनु हुँदैन थियो। यदि कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्देशन हो भने फेरि कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो।
यो विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसहित सम्बन्धित अन्य कर्मचारी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक गैरजिम्मेवारीपन बढेको छ। यसरी कर्मचारी गैरजिम्मेवारी बन्नुका आधार छन् किनभने कुनै पनि राम्रो नियतका साथ निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा निगरानी गर्ने निकायबाट प्रश्न उठाउने, दुःख दिने गरिन्छ।
तर, त्यो निर्णय नगर्दा कुनै कर्मचारीलाई क्षति पुग्दैन र कारबाही पनि हुँदैन भने उसले किन जोखिम मोल्छ? यसको अर्थ कमी–कमजोरी हाम्रो नीति–नियममै छ। कसैले राम्रो नियतका साथ सहयोग गर्यो भने पनि प्रलोभनमा पर्यो भन्ने गरिन्छ र कतिपय अवस्थामा प्रलोभनमा परेरै काम गर्ने परम्परा छ।
यी दुवै मोडालिटी परिवर्तन नभएसम्म हामीले खोजेको उद्देश्य पूरा हुँदैन। हामीले भुक्तानीको पहल गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयको सोचाइ भनेको विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्छ, लाभ पनि उनीहरुले पाउँछन्, किन हामी भुक्तानीको विषयमा टाउको दुखाउने भन्ने बुझिन्छ। अहिले अवकाश प्राप्त सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले निर्माण उद्योगको परिपाटीलाई ध्वस्त बनाइदिनुभयो। उहाँले आफू अवकाशमा जानै लाग्दा म्याद थपका फाइल घर्रामा राख्नुभयो।
उहाँले आयोजनाको म्याद थप वा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपथ्यो तर त्यो दुवै नगरी जानुभयो। महानिर्देशकमा सापकोट हुँदा सुरु भएका समस्या अहिलेका प्रमुख व्यवधान हुन्। त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई कारबाही हुँदैन भने अन्य कर्मचारीलाई जे गरे हुन्छ भनेर झन् प्रोत्साहन गर्ने काम भयो। त्यसैले नियमअनुसार कर्मचारीले काम नगर्दा उसलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ अनि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ।
