काठमाडौं। बबरमहलस्थित विशेष अदातलले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते कागजात बनाएर निजी व्यक्तिलाई सुम्पिन सहयोग पुर्याएको आरोप लागेका १७५ जनाविरुद्ध फैसला गर्दै छ।
बुधबार विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो भने आजका लागि पेसी तोकिएको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याइएको दाबीसहित त्यसमा संलग्नलाई कारबाही माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालत पुगेको थियो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।विशेषबाट सोही मुद्दाको फैसला आउने भएको हो।
माघ २ देखि विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय रामबहादुर थापा, रितेन्द्र थापा खुसीप्रसाद थारुको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको थियो।
यद्यपि १० भदौमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। सिआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
ब्युरोले संगठित अपराध र किर्तेमा ५७ दिन अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ललिता निवासको जग्गा प्रकरण अनुसन्धान गरेको सिआइबीले सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएर अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको दाबीसहित सिआइबी हिरासतमा रहेका हालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरुलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि साउत ५ मा सर्वोच्च उनीहरुलाई जमानीमा छाड्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै उक्त आदेश दिएको थियो।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र गुठी संस्थान तथा मातहतका कार्यालयबाट पटक–पटक निर्णय भई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएको देखिएको छानबिनबाट फेला परेको थियो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि विभागसमेतका उच्च अधिकार, अन्य कार्यालयका कर्मचारी, जग्गाधनी, मोहीलगायतलाई समेत गरी १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
यो प्रकरणमा ६० कर्मचारी तथा विभिन्न निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति र ३२ जना जग्गाधनी तथा मोही भनिएकालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस लिने १८ जनालाई पनि विपक्षी कायम गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
यस्तै, ललिता निवासको जग्गा आफ्नो नाममा राख्ने ६५ जनालाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले दायर गरेको कीर्ते मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ।
